गुठीको जग्गामा माओवादी केन्द्रको भवन निर्माण

गुठीको जग्गामा माओवादी केन्द्रको भवन निर्माण


जनकपुरधामः जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ स्थित स्वर्गद्वारी श्मसानघाटको गुठी संस्थानको एक बिघा १९ कट्ठा जग्गामा माओवादी केन्द्रले सहिद स्मृति भवन नाम दिएर पार्टी कार्यालय निर्माण सुरु गरेको छ ।

उक्त भवनको शिलान्यास पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनकपुर आएको बेला गरेको पार्टीका जिल्ला संयोजक यादवले बताए । जनकपुरमा गुठी संस्थानको अधिनमा रहेका जग्गा अवैधानिक रूपमा कब्जा गर्ने क्रम बढेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउनुको साटो उल्टै सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पार्टीको भवन निर्माण भइरहेको कार्यप्रति संथानले समेत आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका धनुषा जिल्ला संयोजक झल्कु यादवले २०७३ जेठ ४ गते सहिद स्मृति भवन निर्माणका लागि जग्गा माग गर्दै गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रको चलानी नं ११९ रहेको छ ।

पत्रको जवाफमा २०७३ जेठ ६ गते गुठी संस्थान जनकपुरका प्रमुख नवराज पौडेलले एमाओवादी पार्टीका संयोजकलाई कुन ठाउँको कति जग्गा, कुन विधिअनुसार लिनेसहित प्रक्रियागत कुरा उल्लेख गर्दै प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा माग गर्न परिपत्र गरेका थिए । पत्रको चलानी नं ३९० रहेको छ ।

तर त्यसपछि माओवादी पार्टीका तर्फबाट जग्गा सम्बन्धमा पुनः कुनै पनि प्रक्रियागत पत्र वा जवाफ नआएको पौडेलले बताए । त्यसको केही समय नबित्दै पार्टीले अवैध रूपमा सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण कार्य सुरु गरेपछि सो कार्य रोक्का गराइदिन आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जेठ २६ गते पत्र पठाएको पौडेलले जानकारी गराए ।

हामीले उहाँहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर कति जग्गा चाहिएको हो स्पष्ट खुलाउन भन्यौ, तर बिना कुनै स्वीकृति अवैधानिक रूपमा जति मन लाग्यो त्यति जग्गा छोपेर भवन निर्माण गर्न थालेपछि निर्माण रोक्का गरिदिन प्रशासनलाई अनुरोध गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

त्यति हुँदा पनि निर्माणकार्य जारीनै रहेपछि जेठ ३१ गते गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चलानी नं २९१४ रहेको पत्र पठाएर जग्गा कब्जा गरी निर्माण भइरहेको पार्टी भवनको काम रोक्का गरिदिन अनुरोध गरेको हो । तर हालसम्म पार्टीको भवन निर्माणकार्य नरोकिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका धनुषा जिल्ला संयोजक यादवले आफूहरूले जग्गा माग गरेको र सो प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘सो भवनको नक्सा पास नभए पनि हामीले आफैं डिजाइन बनाएका छौं र सोही बमोजिम काम भइरहेको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप चापागाईंले गुठी संस्थानले अवैध रूपमा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण कार्य भइरहेको र त्यसलाई रोक्का गराई दिन पत्र पठाएपछि आफूहरूले तुरुन्तै काम रोक्का गराएको बताए ।

उनले भने, ‘यसरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी भवन बनाउँन पाइँदैन, त्यहाँ पुनः निर्माणकार्य हुन्छ भने हामी कारबाही गर्न बाध्य हुन्छौं ।

गुठीका अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन दुई महिनापूर्व बृहत् सर्वपक्षीय बैठक भएको थियो जसमा यिनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भाषण गर्दै अतिक्रमणमुक्त जनकपुरको पक्षमा बोलेका थिए ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गुठी तैनाथी जग्गा ३ सय ५१ बिघा रहे पनि त्यसमध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी अतिक्रमण भइसकेको छ । तैनाथी जग्गामध्ये १ सय ५१ बिघा १८ कट्ठा विभिन्न सरकारी कार्यालयले भोगचलन गरिराखेको र २३ बिघा जग्गामा अतिक्रमण गरी ९ हजारभन्दा बढी व्यक्ति बसोबास गर्दै आएको २०६८ सालमा सरकारद्वारा हरि बखतीको संयोजकत्वमा गठित बखती आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

माओवादी केन्द्रका धनुषा जिल्ला संयोजक यादवले आफूहरूले जग्गा माग गरेको र सो प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने, ‘सो भवनको नक्सा पास नभए पनि हामीले आफैं डिजाइन बनाएका छौं र सोही बमोजिम काम भइरहेको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप चापागाईंले गुठी संस्थानले अवैध रूपमा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण कार्य भइरहेको र त्यसलाई रोक्का गराई दिन पत्र पठाएपछि आफूहरूले तुरुन्तै काम रोक्का गराएको बताए । उनले भने, ‘यसरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी भवन बनाउँन पाइँदैन, त्यहाँ पुनः निर्माणकार्य हुन्छ भने हामी कारबाही गर्न बाध्य हुन्छौं ।
गुठीका अतिक्रमण भएका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन दुई महिनापूर्व बृहत् सर्वपक्षीय बैठक भएको थियो जसमा यिनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भाषण गर्दै अतिक्रमणमुक्त जनकपुरको पक्षमा बोलेका थिए ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा गुठी तैनाथी जग्गा ३ सय ५१ बिघा रहे पनि त्यसमध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी अतिक्रमण भइसकेको छ । तैनाथी जग्गामध्ये १ सय ५१ बिघा १८ कट्ठा विभिन्न सरकारी कार्यालयले भोगचलन गरिराखेको र २३ बिघा जग्गामा अतिक्रमण गरी ९ हजारभन्दा बढी व्यक्ति बसोबास गर्दै आएको २०६८ सालमा सरकारद्वारा हरि बखतीको संयोजकत्वमा गठित बखती आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.