राजा वीरेन्द्रको जग्गा भाडामा लगाइने

 राजा वीरेन्द्रको जग्गा भाडामा लगाइने

काठमाडौँः लामो सयमपछि नेपाल ट्रष्ट कार्यालयलाई पूर्वराजपरिवारको नाममा रहेका जग्गा, जमिन तथा घरलाई संरक्षण गर्दै भाडामा लगाई आयआर्जन गर्न बाटो खुला भएको छ ।

ट्रष्ट स्थापनाको करिब नौ वर्षपछि सो कार्यालयले आफ्नो विनियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो कार्यका लागि मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

विनियमावलीको अभावमा ट्रष्टलाई आफ्नो नाममा आएका पूर्व राजपरिवारका सम्पत्ति जग्गा, जमिन तथा घरलाई संरक्षण गर्दै भाडामा लगाई आयआर्जन गर्न सकिएको थिएन ।

ट्रष्टका सचिव भीम उपाध्यायका अनुसार स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेका करिब २५ हजार ६०० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको छ ।

यसैगरी ट्रष्टले विभिन्न स्थानमा रहेका सातवटा दरबारलाई सर्वसाधारण तथा पर्यटकलाई अवलोकन गर्न खुला गरेको छ ।

‘विनियमावली लागू भएपछि अव पूर्व राजपरिवारका ती जग्गा, जमिन तथा सम्पत्तिलाई भाडामा लगाई आयआर्जन गर्न ट्रष्टलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ। जग्गा जमिन तथा सम्पत्तिलाई भाडामा लगाउन सुरु गर्छौँ,’ उनले भने ।

आय आर्जनबाट ट्रष्टले नेपाल ट्रष्ट कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सञ्चालन गर्न कार्यविधि समेत तयार गरी लागू गरेको छ ।

सो कार्यविधिमा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, शिक्षण संस्थालाई अनुदान दिन सक्ने सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए ।

पहिलो पटक स्वीट भवन बन्दै
नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले नेपाल भ्रमण आउने अतिविशिष्ट पाहुनालाई राख्न भवन (स्विट) निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

आफ्ना नाममा आएका पूर्व राजपरिवारका जमिनमा नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिअनुसार अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न २५ वटा भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव कार्यालयले सरकारसमक्ष राखेको छ ।

‘प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि हामी भवन निर्माणको कार्य सुरुवात गछौँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा असार ३१ गते शुक्रबार बसेको नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको ३९औँ बोर्ड बैठकमा ट्रष्टले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.