केसीसँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन

केसीसँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै  प्रदर्शन

काठमाडौँः निजी मेडिकल कजेल सञ्चालकले डा गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता खारेजीको माग गदै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

देशभरका मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकारले डा केसीसँग गरिएका सम्झौताले निजी मेडिकल कलेज धरासायी हुने भन्दै खारेजीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनकारीले अख्तियारमाथिको सुनियोजित प्रहार बन्द गर, सुशासन एउटै आधार सुदृढ सक्रिय अख्तियार, अख्तियारको नेतृत्व देश समृद्धिको पक्षमा, भ्रष्टाचारीको मोजमस्ती जेल जाने बन्दोबस्ती, अघि बढ् अख्तियार जनता तिम्रो साथमा छन् लगायतका ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा देशभरका मेडिकल कलेज सञ्चालक र मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

प्रदर्शनकारीले स्वदेशका मेडिकल कलेजमा कार्यरता कर्मचारीको रोजीरोटी नखोस्न, निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भर्ना कोटा नघटाउन, मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने नाममा स्वदेशी पुँजी र सिर्जनशील जनशक्तिलाई उपेक्षा नगर्न सरकारसँग माग समेत राखेका छन् ।

नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीका सञ्चालक डा भोला रिजाललगायतका वरिष्ठ चिकित्सकहरुले निजी मेडिकलमाथि हस्तक्षेप हुन थालेकाले प्रदर्शन गरिएको बताएका छन् ।

रिजालले  ३०० विद्यार्थीलाई आफूहरुले छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाइरहेको भन्दै निजी कलेज धरायसी भए स्वदेशी पुँजी पलायन विचार समेत व्यक्त गरे ।

प्रदर्शनमा नेपाल मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कजेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कजेललगायत नेपालभरका मेडिकल कलेजका सञ्चालक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताले निजी मेडिकल कलेज धरासायही हुने भन्दै केसीसँग सम्झौता भएको दुई दिन बित्न नपाउँदै प्रर्शन भएको हो ।
प्रदर्शनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा समेत नाराबाजी गरिएको छ । प्रदर्शनका कारण माइतीघर नयाँ बानेश्वर सडक खण्ड अस्तव्यस्त बनेको छ ।

प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दैै माइतीघर नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.