ओलीको राजीनामापछि मुलुक अस्थिरतातर्फ : राप्रपा नेपाल

ओलीको राजीनामापछि मुलुक अस्थिरतातर्फ : राप्रपा नेपाल

काठमाडौं : राप्रपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामापछि मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मोडिनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिका मंगलबार र बुधबार बसेको बैठक अचानक रुपमा भएको सरकार परिवर्तनले देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता बढने, संबिधान कार्यान्वनमा जटिलता खडा हुने, आर्थिक बिकासको गति अवरुद्ध हुने तथा राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा आंच पुग्न जाने संभावनाप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

बैठकले साउन १६ गतेभित्र दुवै राप्रपा एकीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । देशमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बीचमा एकीकरण गर्न बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । यस प्रयोजनका निमित्त दुवै पार्टीका वार्ताटोलीले सहमतिका आधारमा तयार गरेको एकीकरणको नीति र आधारपत्रलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ । साउन १६ गते भित्र एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्न तथा एकिकृत पार्टीको चुनावचिन्ह गाई कायम गर्ने वारे प्रयत्नशील रहन समेत बैठकले मार्गदर्शन गरेको पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले बताए ।

साउन १६ भित्र एकीकरण हुन नसकेको अवस्थामा आबश्यक निर्णय गर्न बैठकले कार्य सम्पादन समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । बैठकले सरकारमा पार्टीको सहभागिताको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनताको सम्बद्र्धन, नेपाली जनताको निर्णायकत्वको रक्षा, राष्ट्रिय हितमा आंच नपुराई कुटनैतिक प्रयासबाट अघोषित नाकाबन्दिको अन्त्य, दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सम्बन्धको बिकास एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठाको अभिवृद्धिका निमित्त सरकारमा रहेर पार्टीले खेलेको भूमिकाको बैठकले उच्च मुल्यांकन गरेको छ ।

राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन, संबिधानको कार्यान्वन, भूकम्प पछिको पुननिर्माण र दीर्घकालिन आर्थिक बिकासको क्षेत्रमा केपी ओलीको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल समेत सहभागि रहेको सरकारबाट प्रभावकारी कार्य भैरहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनु देश र जनताको हितमा नरहेको बैठकले ठहर गरेको छ ।

सरकार गठन भएको नौ महिनाको बीचमा नै सरकार परिवर्तन हुनुले देशमा पुनः राजनैतिक अस्थिरता बढने, संबिधान कार्यान्वनमा जटिलता खडा हुने, आर्थिक बिकासको गति अवरुद्ध हुने तथा राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा आंच पुग्न जाने संभावनाप्रति बैठकले गंभीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । नंया संबिधान जारी भैसके पछि पनि राजनैतिक अस्थिरता रहेबाट जाने सन्देश तथा पर्ने नकरात्मक प्रभावप्रति गंभीर बन्न प्रमुख राजनैतिक दलहरुसंग बैठकले आह्वान गरेको पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

देशको परिवर्तित राजनैतिक सन्दर्भमा पार्टीको सिद्धान्त र नीतिको महत्व, औचित्य र सान्दर्भिकता अझ टडकारो हुंदै गएको बैठकले महसुश गरेको छ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासंग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्न सशक्त ढंगबाट क्रियाशील रहने पार्टीको कार्यदिशालाई आगामि दिनमा निरन्तरता दिइन प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

देशको राष्ट्रिय अखण्डता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने प्रवृत्ति र समुह निर्वाधरुपले क्रियाशील भैरहेको तथा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ प्रभावकारी कार्य नभएकोप्रति राप्रपा नेपालको बैठक गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेको छ । मुलुकमा हाल बिकसित राजनैतिक घटनाक्रम र अस्थिरताबाट विखण्डनकारी तत्वले फाईदा उठाउन सक्ने हुंदा त्यस तर्फ ध्यानदिन राप्रपा नेपाल सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

पार्टीका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार संबिधानले धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय तुल्याएता पनि अझै पनि देशको विभिन्न भागहरुमा संगठित र योजनावद्ध रुपमा लोभ लालच, त्राश र भ्रम सिर्जना गरी धर्म परिवर्तन गराउने तथा सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने कार्य जारी रहेको निश्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

संबिधानले नै सनातन धर्मको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरिए तापनि यसरी निर्वाध रुपले धर्म परिवर्तन भैरहेको प्रति चिन्ता र खेद प्रकट गर्दै तत्काल धर्म परिवर्तन माथि नियन्त्रण गर्न राप्रपा नेपाल सरकारसंग माग गर्दछ । हिन्दुत्वप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पार्टीले हिन्दुत्व जागरण अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि राप्रपा नेपालले गरेको छ। आगामि कार्तिक महिनाको पहिलो हप्तामा अन्तर्राष्ट्रिय सनातन धर्मसभाको आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय धर्मसभा आयोजनाको निमित्त पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा आयोजक समिति गठन गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.