सम्झौता विरोधमा निजी कलेज
काठमाडौं: लामो समय अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठन फेरि सडकमा उत्रिएको छ ।
डा. केसी अनशनमा रहेकै बेला दबाब र हतारमा नभई औचित्य र प्रभावबारे गहन छलफल गरेरमात्र उनका माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सम्झौताको विरोधमा बुधबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेको हो ।
निजी मेडिकल कलेजलाई रित्याउने उद्देश्यका साथ सरकार र डा. केसीबीच सम्झौता भएको भन्दै उक्त संस्थाले त्यो विस्तृत छलफल र आफ्नो सहभागिताबिना कार्यान्वयन गरिए चरणबद्ध रूपमा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ । संस्थाले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयक निजी मेडिकल कलेज एवं डेन्टल कलेज एसोसिएसनका प्रतिनिधिलगायत अन्य सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेरमात्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत १२ वटा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी, विद्यार्थी, सर्वसाधारण, साहित्यकार, कलाकारलगायतको सहभागितामा बुधबार माइतीघरबाट निकालिएको र्याली बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. भोला रिजालले अनशनका नाममा नेपालको निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई धराशयी बनाउने खेल भएको र त्यसलाई सरकारले सजिलै स्वीकार गरेकोमा आफूहरूको विरोध रहेको बताए ।
‘ठूलै संघर्षबाट बाँचेका निजी मेडिकल कलेजको शिक्षालाई खैलाबैला बनाउने काम भयो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निजी क्षेत्रको संलग्नताबिनै गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक बनाउने काम भएको छ', डा. रिजालले भने, ‘यसविरुद्ध हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छौं । हामीलाई बाँच्न दिइएन भने नेपालका जेहनदार विद्यार्थीको समेत बिचल्ली हुनेछ, जुन हामीलाई सह्य छैन ।'
निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिपत्रको १ नम्बर ग, घ र ४ नम्बर खमा उल्लिखित बुँदाको विरोध गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र अबको १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनसायपत्र नवीकरणका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्नेलगायतका विषयमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
त्यस्तै एमबीबीएस अध्ययनका लागि पहिलोपटक ३५ लाख र त्यसपछि प्रत्येक दुईदुई वर्षमा राष्ट्रबैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रा स्फितिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क परिवर्तन गर्न सक्ने, गत शैक्षिक सत्रमा एक सय ३५, चालू शैक्षिक सत्रमा एक सय १५ र आव २०७४÷०७५ देखि एक सय सिट तोक्ने भनी सरकारले डा. केसीसँग गरेको सहमतिमा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मेडिकल एवं डेन्टल कलेजहरूको सिट कटौतीले जेहनदार विद्यार्थीको छात्रवृत्ति संख्यासमेत कटौती हुने भएकाले स्वदेशमै उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न पाउने अवसरबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । निजी स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्ता डा. नारायण कोइरालाले खुला अर्थतन्त्रमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै त्यसो भयो भने नेपालमा गुण्स्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा गिरावट आउने बताए ।
‘नेपाली स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सफल निजी क्षेत्रलाई मार्ने गरी सरकारका सचिवहरूले डा. केसीसँग सम्झौता गरेका छन् । व्यापक अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा एकलौटी निर्णय गरिएको छ', उनले भने, ‘यसले नेपाली मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाउनेछ । यसविरुद्ध आवाज उठाउनैपर्छ ।'
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले मनसायपत्र लिई पूर्वाधार तयार गरी सञ्चालनको तयारीमा रहेका मेडिकल एवं डेन्टल कलेजलाई सरकारले नै निकास दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले आफ्नो संस्थालाई किन्ने भनेर सरकारले झन् झारा टार्ने काम गरेको भन्दै कलेज आफैंले सञ्चालन गरेर छोड्ने दाबी गरे ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. केसीले नेपाली स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको सुधार र अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै सुरु गरेको आठौं अनशन सरकारले मनमोहन प्रतिष्ठान किन्नेलगायतमा सहमति भएपछि सोमबार तोडेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
