उपत्यकाका सम्पदा जोखिममा
काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यका भित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक सम्पदा खतराको सूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा संघले दिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको शैक्षिक, विज्ञान तथा साँस्कृतिक संस्था (युनेस्को)ले आगामी एक वर्षभित्र उपत्यकाका सम्पदा सुधार नगरे खतराको सूचीमा राख्ने भएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डनय मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले गत साता टर्कीको राजधानी स्तानबुलमा भएको युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको ४० औं महासभामा उपत्यकाको सम्पदातालाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । सभामा भाग लिएर फर्किएका राईका अनुसार छलफलका लागि प्रस्तावमा आएको सूचीलाई नेपालको विशेष आग्रहमा एक वर्ष पछाडि सारिएको छ ।
‘आगामी एक वर्ष भित्र नेपालले उपत्यकाको भत्किएको तथा स्वरूप बिग्रिएका सम्पदाको पुनर्निर्माणसहितका सुधारको प्रयास सन्तोषजनक ढंगमा अगाडि नबढाए खतराको सूचीमा पर्नेछ', राईले भने । सभामा विभिन्न १८ वटा देशले एक पटका लागि नेपालको सम्पदालाई सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि खतराको सूची तत्कालका लागि टरेको छ ।
पर्यटन सचिव राईका अनुसार पशुपति क्षेत्रसहित उपत्यककाका सबै सूचीकृत सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । यो सम्पदा गत वर्ष गएको भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ । पशुपति क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बाटो विस्तार गरेकोले जोखिममा परेको हो ।
साँस्कृतिक र प्राकृतिक गरी नेपालका विभिन्न १० वटा सम्पदा विश्व सम्पदामा सूचीकृत छन् । साँस्कृतिक सम्पदाका रूपमा रहेका उपत्यका भित्र यस्ता सातवटा ऐतिहासिक सम्पदा छन् । उपत्यकामा पशुपतिनाथको मन्दिर, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, काठमाडौं दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र र चाँगुनारायण मन्दिर रहेका छन् ।
उपत्यकाको सम्पदालाई भूकम्पले क्षति पुर्याएको र यसको पुनर्निमाण गरी सुधार गर्नमा नेपालकै चासो नभएको भन्दै खतराको सूचीमा राखेर युनेस्कोले सहयोग गर्न खोजेको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बताए । दाहालका अनुसार पशुपतिक्षेत्रमा १० वर्ष अगाडि नै संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अनुमति नलिई तिलगंगा–ताम्रमार्ग सडक विस्तार भएको छ ।
यो बाटोकै कारण युनेस्कोले पशुपतिलाई खतराको सूची यस अघि नै राख्ने चेनावनी दिएको थियो । यो बाटो बन्द नगरे पशुपतिलाई खतराको सूचीमा राख्ने र निश्चित अवधिमा पनि आवश्यक सुधार गर्न नसके सूचीबाट नै हटाउन सक्ने चेतावनी टर्कीको सभाले दिएको दाहालको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष युनेस्कोको सभा हुने गरेको छ । युनेस्कोको आगामी सभा अर्को वर्ष जुलाई महिनामा पोल्यान्डको वार्सामा हुने भएको छ । यो समयसम्म नेपालले ऐतिहासिक सम्पदाको सुधार गरेर खतराको सूचीबाट उम्कनुपर्र्ने चुनौती रहेको दाहालको बुझाइ छ ।
नेपालका विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेका ऐतिहासिक स्थान दिनदिनै बिग्रँदै गएको, आवश्यक मर्मत नभएको, सरकारी सचेतना कम भएको र पर्यटकीय गन्तव्यको महत्व बुझ्न नसक्दा खतराको सूचीमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् ।
उपत्यकाका सम्पदा खतराको सूचीमा परेको अवस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रभाव हुन्छ । यस्तो सन्देशले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पनि दाहालको बुझाइ छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा परेका नेपालको सम्पदा भौतिक निर्माणले जोखिममा परेको, सरसफाइ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै युनेस्कोले पटकपटक यस्तो चेतावनी दिइरहेको छ ।
दुई पटकसम्म खतराको सूचीमा परेको राष्ट्रलाई युनेस्कोले चाहेमा विश्व सम्पदा सूचीबाट सधैंका लागि हटाउन सक्छ ।
यस अघि सन् २०११ मा युनेस्कोको मिसनले २०१३ फेबु्रअरीसम्म पशुपति क्षेत्रभित्रको बाटो बन्द गर्न नेपाल सरकारलाई सचेत गराएको थियो । तोकिएको समयमा यो बाटो बन्द नहुँदा खतराको सूचीमा राख्न सचेतना दिएको थियो । अहिले फेरि एक वर्षको समय दिएको छ ।
विभागका अनुसार दुई पटकसम्म खतराको सूचीमा परेको राष्ट्रलाई युनेस्कोले चाहेमा विश्व सम्पदा सूचीबाट सधैंका लागि हटाउन सक्छ । आगामी वर्षको जनावरीमा युनेस्कोको मिसन नेपाल आउने भएको छ । मिसनले दिएको समयसीमा र सुधार गर्न दिएको निर्देशन पालना नेपालले नगरेमा खतराको सूचीमा पर्न सक्ने पनि दाहाल बताउँछन् ।
उपत्यकाका सातवटा सम्पदा सन् १९७९ मा विश्व संम्पदाको सूचीमा सूचीकृत भएका हुन् । सूचीकृत हुँदाको अवस्थामा भएको सौन्दर्य र स्वरूप नै सधै राखिरहनुपर्ने शर्त युनेस्कोको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सर्त पूरा गर्न नसक्दा यस अघि सन् २००३ मा उपत्यकाको सम्पदा खतराको सूचीमा परेका थिए ।
त्यसबेला बौद्धमा मापदण्ड विपरीत घर बनाएकै कारणले बौद्धनाथको चैत्यको मौलिक स्वरूपमा असर परेको भन्दै युनेस्कोले खतरामा राखेको थियो । सरकारले नियमविपरीत बनेको घर सुधार गरेपछि सन् २००७ मा खतराको सूचीबाट हटेको उल्लेख छ ।