कांग्रेस-माओवादी सहमति: चैतमा स्थानीय चुनाव

काठमाडौं: सरकारको बागडोर समाल्ने तयारीमा रहेका कांग्रेस र माओवादीले आगामी चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने योजना बनाउने भएका छन् ।

अब बन्ने सरकारको मुख्य दायित्व संविधान कार्यान्वयन र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायको चुनाव अपरिहार्य भएको ठहर गर्दै दुवै दलका शीर्ष नेताहरू अबको आठ महिनामा स्थानीय चुनाव गर्ने गरी आवश्यक ऐनकानुन, नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निकायको संरचनालगायतका तयारीलाई सरकार गठनसँगै तीव्रता दिने निष्कर्षमा पुगका हुन् ।

माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको दुवै दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले चैतमा चुनाव गर्नका लागि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई बढीमा मंसिरसम्म लिने र त्यसअनुसार प्रशासनिक निर्णय गरेर जाने सहमति गरेको हो । तर आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको स्थानीय निकायको संख्यामा भने दुवै दलले असहमति जनाएका छन् ।

उनीहरूले देशभर पाँच सय ६६ वटा मात्रै गाउँपालिका हुने गरी आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सच्याउनुपर्ने भन्दै संख्या झन्डै दोब्बर बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । अहिले भएका झन्डै चार हजार गाउँ विकास समितिलाई ६ सयको हाराहारीमा ल्याउँदा झन्डै पाँच गाविसको एउटा गाउपालिका बनाउनुपर्ने र भौगोलिक कारणले त्यो उपयुक्त नहुने दुवै दलको निष्कर्ष छ ।

‘बढीमा चैतसम्ममा स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी त्यसको तयारी सरकार गठन भएलगत्तै अघि बढाउने सहमति भएको छ', बैठकमा सहभागी माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक परे विज्ञको पनि सहयोग लिने गरी सहयोग गर्ने धारण आएको छ ।'

बैठकमा मधेसी दलहरूसँग पनि स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका विषयमा छलफल गरेर सामूहिक धारणा बनाउने पनि सहमति भएको छ । ‘मधेसी दललगायत अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको खाका बनाउन आयोगलाई सहयोग गर्ने निष्कर्ष बैठकको छ', कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने ।

कांग्रेस र माओवादीबीच चैतसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि संघीय संसद् र प्रदेश निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार चैतमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सरकार गठन भएदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले छलफल सुरु गरिएको हो ।

कांग्रेस र माओवादीले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका विषयमा एमालेसँग पनि छलफल गर्ने भएका छन् ।
मधेसी दलले भने आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको स्थानीय निकायको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबिना कुनै मापदण्ड हचुवाका भरमा संघीयतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रारम्भिक भनेर सार्वजनिक गरेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधार के हो ? त्यो नै बनाइएको छैन', तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो तत्कालीन सरकारले संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी अघि सारेको प्रस्ताव हो । यसलाई हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौं ।'

नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन इलोक्ट्रोल कलेजबाट प्रत्येक गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले समेत मतदान गरेर छनोट हुने भएकाले पनि यसमा राजनीतिक दलको बढी चासो छ । मधेसी दलहरूले गाउँपालिका सीमांकन गर्दा र संख्या तोक्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘कुनै गाउँपालिकामा ५० हजार जनसंख्या हुने कुनैमा १५ हजार हुने गरी पनि संख्या तोक्न मिल्छ', त्रिपाठीले भने, ‘सबै गाविसमा समान बजेट निकासा हुने भएकाले पनि जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकायको संरचना तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।'

मधेसी दलहरूले स्थानीय निकायको संरचना सम्वन्धित प्रदेशले तोक्ने र सानो एकाइ हुने विश्वव्यापी मान्यतालाई पनि स्वीकार नगरी केन्द्रबाटै तोक्न लागेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘स्थानीय निकाय त सानो हुनुपर्ने हो अहिले किन ठूलो बनाउन खोजिएको त्यो शंकास्पद छ' उनले भने, ‘संघीयताविरोधीको सत्ता हातमा भएका बेला संघीयतालाई नै कमजोर बनाएर भत्काउने उद्देश्यले यस्तो प्रतिवेदन अघि बढाइएको हो ।'