'न्यायाधीश हुँदा राजनीति बिर्सनेछु'
काठमाडौं: लामो अन्योल र विवादपछि सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरिएका ११ जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बुधबार सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ सकिएको छ । सुनुवाइ भएकामध्ये हरिकृष्ण कार्कीबाहेक अरू पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन् ।
न्याय परिषद्ले गत वर्षको फागुन १८ मा पुनरावेदन अदालतबाट सात मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाइ समितिका अधिकांश सदस्यले न्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको राजनीतिक आस्था, संलग्नता र न्यायिक निष्ठाको विषयमा बढी प्रश्न उठाए । ‘राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रूपमा बारमा निर्वाचित हुनुभयो । सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा राजनीतिक रंग देखिने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिबाट राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्न भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? '
सुनुवाइ समितिका सदस्य बालकृष्ण खाणको प्रश्न थियो । खाणसँगै सदस्यहरू चीनकाजी श्रेष्ठ, प्रकाशशरण महत, गणेशमान गुरुङलगायतले पनि सोही प्रश्न दोहोर्याएका थिए ।
श्रेष्ठले मन्त्री र सभासद् हुनुपर्ने मान्छे न्यायाधीश बनेकोमा चित्त नबुझेको कुरा राखे । महतले सांसद हुनुपर्ने मान्छे न्यायाधीश बन्न थालेको भन्दै व्यंग्य पनि गरे ।
कार्कीलाई उनले सोधेका थिए, ‘संसद्ले बनाएको कानुन भएन, म सोसल इन्जिनियरिङ भएर आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्छु भन्नुभयो भने त समस्या हुने भयो नि ? '
जबाफमा कार्कीले आफू न्यायाधीश रहँदा विगतका राजनीतिक आस्था र संलग्नतालाई बिर्सिएर पद अनुकूलको धर्म निर्वाह गर्ने बताउँदै न्यायको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा अविचलित रहने दृढता जनाए ।
कार्कीले लिखित र मौखिक रूपमा झन्डै एक घन्टा बोलेका थिए । ‘मेरो भूमिकाको कुरा गर्दा विद्यार्थी हुँदा विद्यार्थी राजनीति गरें । व्यवसायमा आएपछि व्यावसायिक संगठन र धर्म निर्वाह गरें । त्योभन्दा पर गरेको छैन,' सुनुवाइमा कार्कीले भने, ‘जे जति सल्लाह दिएको छु, व्यावसायिक नै दिएको छु । जति पनि काम गरेको छु, व्यावसायिक नै गरेको छु । त्यसैसँग सम्बन्धित भएर व्यावसायिक हकहितका लागि गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छु ।'
उनले अमेरिका, बेलायत र भारतको उदाहरण दिँदै राजनीतिक व्यक्ति पनि न्यायाधीश बनेको स्मरण गराए । त्यहाँ मन्त्री र सभासद्ले न्यायाधीश भएर मुलुकका लागि ‘ल्यान्ड मार्क' निर्णय गरेको भनाइ कार्कीको थियो । ‘मैले बारमा रहँदा पनि धर्म छाडेको छैन । महान्यायाधिवक्ता पदको जिम्मेवारीमा पनि कुनै धर्म छाडेको छैन । म दावाका साथ भन्न सक्छु, कसैले ममाथि प्रश्न उठाउने र औंला ठड्याउने अवस्था पनि छैन', उनले भने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट पीडितले न्याय नपाउने हुन् कि भन्ने एक प्रश्नको जबाफमा कार्कीले ‘मैले न्याय पाइन भन्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी राजनीतिक रूपमा सहमति पनि हुनुपर्छ ।'
न्यायाधीशमा सिफारिस विश्वम्भर श्रेष्ठले पनि न्यायप्रतिको निष्ठामा विचलित नहुने अडान राखे । एक प्रश्नमा श्रेष्ठले संघीय प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालतका साथमा न्यायमा पहुँच पुर्याउन हाल कायम १६ वटा पुनरावेदन अदालतअनुरूपको ‘सर्किट कोर्ट' का रूपमा राख्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिए ।
उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधनका लागि चाँडो कानुन नबनाउँदा समस्या आउन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गराए । न्यायाधीशमा प्रस्तावित खड्काले आफू महिला समावेशीका नाममा नभई प्रतिस्पर्धा गरेर आएको भन्दै न्यायप्रतिको निष्ठामा शंका नगर्न आग्रह गरिन् ।
समितिका कतिपय सदस्यले कतिपय मनोगत एवं असान्दर्भिक प्रश्नसमेत सोधेका थिए । बाँकी पाँचजनाको बिहीबार सुनुवाइ गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
