नेपालीले हारेका छैनन्, भारतप्रति नै घृणा जागेको छ

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भर्खरै एउटा भद्दा नाटकको रिहर्सल भएको छ । पर्दा आधा मात्रै खुलेको छ । जेजति खुलेको छ, त्यसले एउटा गजबको परिदृश्य हाम्रोसामु उपस्थित गराएको छ । यो सानो मुलुक, नेपालको माटोलाई असाध्यै माया गर्ने यहाँका जनताविरुद्ध, आफूलाई विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र भन्न मन गर्ने भारत कस्ता–कस्ता जालझेल, प्रपञ्च र षड्यन्त्र गर्न पछि पर्दो रहेनछ भन्ने सबैसामु खुलस्त भएको छ ।

यो कलाहीन नाटकको सूत्राधार बनेर सबैसामु अभिनय गर्ने पात्रका रूपमा एक कालखण्डमा जनयुद्धका नायक, जनताका नेता भनेर सम्बोधित हुने ‘प्रचण्डपथ' का उन्नायक भनिने पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड देखा परेका छन् । २००७ सालदेखि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भारतीय गोटी बन्दै मुलुकको सार्वभौम सत्तासमेत धरौटी राख्न पछि नपर्ने भनेर नाम लिइने अमूकअमूकहरूमा अब आएर पुष्पकमल दाहालको नाम सुनौला अक्षरले सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी सूचीकृत भएको छ ।

नौ महिनाको कार्यकालपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् । उनले आफूलाई ‘छापामार शैलीमा हटाउन खोजियो' भनेका छन् । म यसलाई ‘कु' को शैलीमा हटाइयो भन्न चाहन्छु । नौ महिनाको लामो अभ्यासपछि भारत नेपालमा एकपल्ट फेरि लेन्डुप प्रवृत्तिको अन्वेषण गर्न सफल भएको छ, त्यो पनि माओवादी वृत्तबाट । ओलीको स्वभाव र सन्कीपन, उनको राजनीतिक विचार आदिप्रति सहमति नभए पनि उनी सम्मान र सहानुभूतिका साथ सरकारबाट बिदा भएर ‘हारे' भनिए पनि जितेका पात्र झैँ उभिए ।

‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होलान्, तर उनी राजदूत रे लगायतका भारतीय कर्मचारीभन्दा बढी हुने छैनन् र माओवाद र माओवादी नामसित थप कलंक र बद्नामी जोडिनेछ' भनेर यसअघि नै मैले यसै पत्रिकामा लेखिसकेको हुँ । अहिले सामाजिक सञ्जालहरू कालो पोतिएको उनको अनुहारले भरिएका छन् ।

यतिखेर भारतीय पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरू पढ्दा बडो ‘रमाइलो' अनुभूत हुन्छ । नालापानीमा पानीका मुहानसमेतको नाकाबन्दी गरेर हाम्राविरुद्ध लडाइँ लड्ने अंग्रेज साम्राज्यवादविरुद्धको इतिहासजस्तै हामीले पनि नाकाबन्दीसहितका यी नौ महिना लडाइँ नै लड्यौँ । पहिले भूकम्पसित अनि भारतसित ।

अहिले ‘प्रचण्ड हमारा आद्मी' भनेर ‘जस्न' मनाइरहेका छन्, भारतीयहरू । केही समयअघि ओली सरकारबाट हट्ने हल्लासँगै भारतमा भोजभतेर भयो भनेर सोही पार्टीका नेता अमिक शेरचनको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो । ओलीको राजीनामासँगै नेपालका लागि पूर्व राजदूत राकेश सूदले प्रचण्डले गर्नुपर्ने कामको सूची नै अगाडि सारे । प्रचण्ड ल्याउनुको उद्देश्य उनले सार्वजनिक गरे । सूद तिनै पात्र हुन्, जसले कटवाल प्रकरणाताका प्रचण्डलाई बाघबाट बिरालो बनाउँछौँ भनेर घोषणा गरेका थिए ।

ओली गए प्रचण्ड आए भन्ने कुरा मात्र होइन यो । भारतीय टाउको दुखाइसित चीनसितको बढ्दो सम्बन्ध र समझदारी यातायात र व्यापार र वाणिज्यका सन्दर्भहरू पनि जोडिएका छन् । फास्ट ट्रयाकका सम्बन्धमा अन्तिम समयसम्म विमलेन्द्र निधिमार्फत भारतले प्रयास गरेको हो र कोशी उच्च बाँध र मार्सल प्रकरण उसको हिजोदेखिकै योजना हो । प्रचण्ड आफैँ अघि सरेर अपर कर्णाली भारतलाई सुम्पिए ।

अहिले अर्को अचम्मको कुरा बाहिर आएको छ । ओलीको राजीनामासँगै भारतले कोसी पुलमा आईएसआईको आक्रमणको मनगढन्ते कथा बुनेर सुरक्षाका नाममा भारतीय सेना नेपालमा तैनाथ गर्ने योजना बुनेको छ । भारत आफैँ नक्कली आईएसआई बनेर कोशी ब्यारेजलाई ध्वस्त नपार्ला भन्न सकिन्न । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला बाबुराममार्फत एयरपोर्टहरूमा भारतीय मार्सल राख्ने अन्तिम तयारी भएकै हो र अब फेरि एकएक बहाना गरेर यो काम गरिनेछ ।

एकपटक भारत नेपाल पसेपछि फर्किन र फर्काउन गाह्रो छ भन्ने कुरा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला कोशीमा आएको बाढीलाई बहाना बनाएर विराटनगरमा राखिएको जासुसी कार्यालय भारतले अहिलेसम्म हटाएको छैन र हट्ने स्थिति पनि छैन ।
अब प्रचण्ड कारिन्दा मात्र हुन् । अब उनले मन्त्री पनि छान्न पाउने छैनन् मन्त्री बन्न चाहनेहरूको भारतीय दूतावासमा लर्को लागेको कुरा आइसकेको छ । भारतले ‘हिरो र जिरो' बनाइसकेको छ र माओवादी केन्द्रबाट समेत को–को मन्त्री हुने कुरा भारतले सूची पठाएको चर्चा छ । माओवादको आवरणमा संसदीय राजनीतिमा लागेकाहरू मन्त्री बनाइदेऊ भनेर विदेशी शक्तिकेन्द्रसित सम्बन्ध बनाउनु अचम्मको होइन ।

तर मोहन वैद्यले क्रान्ति गरेनन् र गर्न सक्तैनन् भनेर क्रान्ति गर्न गएका ‘बादल एन्ड कम्पनी' पनि यतिबेर संसद्वादी घिनलाग्दो खेल र राष्ट्रघातको मतियारमा परिणत भएको छ । न त मन्त्री बन्नसक्ने स्थिति छ न त त्यहाँभित्र विद्रोह गर्ने स्थिति नै छ । उनीहरूसामु प्रचण्डका कुकृत्यको साक्षी बस्नुबाहेक अरू उपाय छैन ।

‘कथित एकता सिंगो माओवादी आन्दोलनलाई संसद्वादी आहालमा डुबाएर सिध्याउने परिपञ्च हो' भनेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले गरेको ठहर सही साबित भएको छ । बादल एन्ड कम्पनीको व्यवहार माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको स्थितिमा पुर्‌याउने भारतीय योजनाबद्धताकै उपज रहेछ ।

कथित मधेसवादी नेताहरूलाई अगाडि सारेर भारतले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पानी र चुरेउताको भूगोल हात पार्ने योजना ओली सरकारमा रहुन्जेल सफल हुने स्थिति रहेन । अहिले आएर एकपटक फेरि कथित मधेसवादीहरूको आन्दोलन भारतकै इसारामा नेपालको सार्वभौम सत्ताविरुद्ध मात्र थियो भन्ने प्रस्ट भएको छ । भारतले ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालालाई भोट दिन लगायो, उनीहरूले त्यसै गरे । अहिले ओलीविरुद्ध भोट हाल्ने भनियो, त्यसै गरे ।

कथित मधेसी मोर्चा र उपेन्द्र यादव–अशोक राईहरूको आन्दोलन उत्पीडित जनताको हक, हित र पहिचानको लागि होइन भनेर भन्दै आएको सही साबित भएको छ । यिनले फेरि एकपटक राष्ट्रिय स्वाभिमानिता र धोका दिएका छन् । आन्दोलनमा तराईका जनताले बगाएको रगतमा टेकेर यी सत्तासुख भोग्न चाहन्छन् । यही नै यिनीहरूको पहिचान हो ।

हामी संसदीय व्यवस्था जिन्दावाद ! भन्न सक्तैनौँ, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा विस्पृह हुन सक्तैनौँ र हुनु पनि हुँदैन । हामी क्रान्तिकारी हौँ, तर हामी एकान्त टापुका वासिन्दा होइनौँ र हुन पनि सक्तैनौँ । खरबारीमा चारैतिर आगो लागेको बेला म त सुरक्षित छु भनेर विचारलाई सिरान बनाएर मस्त निदाउने स्थिति हुँदैन । आत्मगत स्थितिका नाममा सधैँ पुर्पुरोमा हात राख्ने हो कि तयारीमा जुट्ने हो ? प्रश्न यहाँनेर छ ।

यसपटकको भद्दा नाटकमा प्रचण्ड र देउवा मात्र परिदृश्यमा देखिएनन्, एमालेभित्रै पनि विभीषण बनेर ‘लंका दाह' गर्न कोको लागेका रहेछन् भन्ने पनि सतहमा आयो । कति गजबको हुने रहेछ, संसदीय फोहरी राजनीति !

हिजोका ‘विषवृक्ष' माधव नेपाल र प्रचण्ड यतिबेर एकअर्काको प्रशंसामा तल्लीन छन् र वामदेवले एकपटक फेरि ‘पिँध नभएको लोटा' का रूपमा आफूलाई साबित गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान भएको भए तिनले कता भोट हाल्थे भन्न सकिएन, तर एमालेभित्रै भारतले खाँटी विभीषणहरू तयार पारिसकेको रहेछ भन्नेचाहिँ प्रस्ट भएको छ । यसको लागि भारतले राम्रै लगानी गरेको हुनुपर्छ ।

ओली गए प्रचण्ड आउलान्, अथवा देउवा आउलान्, यो खास कुरा होइन, संसदीय राजनीतिमा यस्तो चलिरहन्छ । एउटै पार्टीमा त हुन्छ भने यो अचम्मको कुरा होइन । परन्तु जसरी र जुन सन्दर्भका साथ ओली गए, त्यो सामान्य छैन । ओलीको बहिर्गमनपछि जेजस्तो भारतीय प्रतिक्रिया आयो, त्यो पनि सामान्य छैन । संसदीय राजनीतिमा यस्तै हुन्छ भनेर चुपचाप बस्ने कुरा पनि होइन यो । अब एकपछि अर्को गरेर राष्ट्रघातका शृंखला चल्नेछन् ।

अब चाँजोपाँजो र रीतिस्थिति मिलाएर, माग पूरा गर्ने नाममा भारतीयहरूलाई निर्बाध रूपमा नागरिकता दिइनेछ । परिबन्द मिलाएर अब नेपालको नदीनाला सुम्पिने काम हुनेछ । अब मधेसका समस्या समाधानका नाममा ‘मधेस एक प्रदेश' लागू गर्ने प्रयास हुनेछ । सुरक्षाका नाममा मार्सलहरू एयरपोर्टमा तैनाथ हुनेछन् । निजगढ विमानस्थलको के कुरा फास्ट ट्र्याक पनि कहिल्यै बन्ने छैन ।

संसदीय व्यवस्थाले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र उत्पीडित नेपाली जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्तैन र नेपाली समाजको अन्तर्विरोध हल गर्न सक्तैन भन्ने प्रस्ट छ । भारतले अहिले जे गर्न खोजेको छ, त्यो केही होइन भन्न मिल्दैन । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र टिप्पणीका विषयमा क्रान्तिकारी भनिएका हामी निस्पृह देखिनु सही र सान्दर्भिक छैन । हामी संसदीय व्यवस्था जिन्दावाद !

भन्न सक्तैनौँ, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा विस्पृह हुन सक्तैनौँ र हुनु पनि हुँदैन । हामी क्रान्तिकारी हौँ, तर हामी एकान्त टापुका वासिन्दा होइनौँ र हुन पनि सक्तैनौँ । खरबारीमा चारैतिर आगो लागेको बेला म त सुरक्षित छु भनेर विचारलाई सिरान बनाएर मस्त निदाउने स्थिति हुँदैन । आत्मगत स्थितिका नाममा सधैँ पुर्पुरोमा हात राख्ने हो कि तयारीमा जुट्ने हो ? प्रश्न यहाँनेर छ । विचारको अर्थ व्यवहार पनि हो ।

भद्दा नाटकको रिहर्सल चलिरहेको छ र यसका पछिका दृश्यहरू अझ रोचक र विस्मयकारी हुनेछन् । एउटा खतरनाक परिस्थिति नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्नले हाम्रो वरिपरि चक्कर मारिरहेको छ । दिल्लीले जितेको छ, खुसी भएको छ । तर नेपाली जनताले हारेका छैनन् । भारतप्रति नेपाली जनतामा अझ बढी घृणा जागेको छ ।