फेवाताल जोगाउन वातावरणीय सेवा भुक्तानी

पोखरा: पोखराको पर्यटकीय आकर्षण फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रम सुरु भएको छ । तालको मुहान क्षेत्रको भूसंरक्षणका लागि तल्लो बजार क्षेत्र बैदाम लेकसाइड, ड्यामसाइडका पर्यटन व्यवसायीले ताल पुरिने क्रम रोक्न आम्दानीको केही हिस्सा स्वतस्फूर्त रूपमा उपलब्ध गराउनेगरी वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

वातवरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमअन्तर्गत फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र सेवा प्रापकका तर्फबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय होटल संघका अध्यक्ष भरतराज पराजुली र उपल्लो तटीय क्षेत्र सेवा प्रदायकका तर्फबाट फेवा जलाधार पर्यावरणीय उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कुँवरले यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०७२ जेठ ७ गते फेवा वाटरसेड इकोसिस्टम म्यानेजमेन्ट बोर्डको उपस्थितिमा भएको समझदारीमा वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमअन्र्तगतको प्राप्त रकमबाट भूक्षयबाट ताल पुरिने क्रम रोक्न फेवा जलाधार क्षेत्रको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा बहुवर्षीय खेती र भूसंरक्षणमा लागानी गर्ने समझदारी भएको थियो ।

त्यही समझदारीअनुसार वातवरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमअन्तर्गत उपल्लो तटीय क्षेत्रमा भूसंरक्षणका काम भइरहेको फेवा जलाधार पर्यावरणीय उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा ढिकुरपोखरी गाविस, अधिकारी डाँडा, पाउँदुर र भदौरे तामागीको खहरे खोलामा पहिरो नियन्त्रणका लागि चेक ड्याम लगाउने काम भइरहेको समितिका अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए । बहुवर्षीय खेती कार्यक्रमअन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा नौ हजार पाँच सय बोट कफी र १० हजार गोटा अलैंचीका बिरुवासमेत रोपिएको उनले सुनाए ।

उपल्लो तटीय सेवा प्रदायक र तल्लो तटीय सेवा प्रापक मिलेर फेवा जोगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले वातवरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रममा सहमति गरी संरक्षणको काम भइरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय होटल संघका अध्यक्ष पराजुलीले बताए । सेवा भुक्तानी कार्यक्रमका लागि संघले पहिलो चरणमा प्रत्येक वर्ष ताल संरक्षणका लागि छुट्याउने रकम र कार्य समितिबाट समेत उठाएर एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पराजुलीले सुनाए ।

वातवरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रम सुरुसँगै फेवातालको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको असमझदारी हटेर मिलेर ताल संरक्षणमा लाग्न सहयोगी हुने विश्वास डब्लूडब्लूएफ हरियो वन कार्यक्रम पोखराका फिल्ड संयोजक पूर्णबहादुर कुँवरले व्यक्त गरे । माथिल्लो तटीय क्षेत्रको भूसंरक्षणका लागि कफी र अलैंचीका साथै अम्रिसो, चिया खेती पनि लगाउनुपर्ने उनले सुझाए । पहिलो चरणको कार्यक्रम सेप्टम्बर महिनामा सकिने र दोस्रो चरणको कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने उनले विश्वास गरे ।

पर्यटन व्यवसायीले ताल देखाएर डलरमात्र कमाउने गरेको तर तालको संरक्षणका लागि केही योगदान नगरेको आरोप माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले लगाउँदै आएका थिए । तालको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले फेवा जलाधार क्षेत्रमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई जथाभावी गाउँमा बाटो लग्दा पहिरो गई ताल पुरिँदै गएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमले दुवै क्षेत्रका बासिन्दा मिलेर ताल संरक्षणमा लाग्न सहयोग हुने विश्वास गरिएको छ ।

वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा पश्चिमाञ्चल होटल संघले उपलब्ध गराएको एक लाख रुपैयाँ र डब्लूडब्लूएफ हरियो वन कार्यक्रमबाट प्राप्त ३१ लाख रुपैयाँ गरी ३२ लाख रुपैयाँले भूक्षय नियन्त्रणको काम भइरहेको फेवा जलाधार पर्यावरणीय उपभोक्ता समितिका कृष्णबहादुर कुँवरले बताए ।

वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमले दुवै क्षेत्रका बासिन्दा मिलेर ताल संरक्षणमा लाग्न सहयोग हुने विश्वास गरिएको छ ।

वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा सुरु भएको हो । बिस्तारै यो कार्यक्रम सबै सेवाप्रापकलाई बुझाउँदै समेटेर अगाडि बढ्ने डब्लूडब्लूएफ हरियो वन कार्यक्रम पोखराका कार्यक्रम अधिकृत लिलाजंग गुरुङले बताए ।

वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयबीच मध्यस्थताका लागि जिल्ला विकास समितिको अध्यक्षतामा २६ सदस्यीय फेवा वाटरसेड इकोसिस्टम म्यानेजमेन्ट बोर्डसमेत गठन भएको छ । बोर्डमा पोखरा उपमहानगरपालिका उपाध्यक्ष र पर्यटन व्यवसायीका तर्फबाट पश्मिाञ्चल क्षेत्रीय होटल संघ कोषाध्यक्ष रहेका छन् ।

यसैगरी बोर्डमा जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला वन, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, पञ्चासे संरक्षित वन परिषद्, पर्यटन क्षेत्रका नाटा, टान, रेवान, फेवा डुँगा व्यवसायी संगठनलगायत सदस्य छन् ।

सेवा भुक्तानी कार्यक्रम ताल संरक्षणमा सहयोगी हुने भए पनि ताल संरक्षणका लागि सरकारी स्तरबाट छुट्टै कार्यक्रमसमेत ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । गत वर्ष तालको सिरानको २२ हेक्टर वनको काठपात र माटो तालको मुख्य स्रोत हर्पन खोला हुँदै तालमा थुप्रिएको जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय कास्कीका सहायक भूसंरक्षण अधिकृत विष्णु पोखरेल बताउँछन् ।

गत वर्षको पहिरोले मात्र तालको गहिराइ एक फिट घटेको अनुमान भूसंरक्षण कार्यालयको छ । ताल पुरिनबाट जोगाउन सरकारी स्तरबाटै तालको मुख्य खोला र खहरे खोलामा चेकड्याम बनाएर थिग्रिएको पानीमात्र तालमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । सन् २०१३ देखि वातावरणणीय सेवा भुक्तानी कार्यक्रमको सम्भावना अध्ययनपछि २०१६ देखि यो कार्यक्रम सुरु भएको हो ।