शिष्टका अशिष्ट व्यवहार

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा हंगामा मच्चाएर मात्र अविश्वासको प्रस्तावबाट बाहिरिन्छन् भन्ने हामीले सोचे भन्दा विपरित आइतवार संसदको वैठकमा आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा लगाइएको आरोपहरु बारे आकर्षक जवाफ दिँदै आफ्नो प्रतिपक्षी प्रति तिखो ब्यंग्य कसेर राजीनामा पेश गरेको जानकारी दिए । यति दरिलो र आकर्षक शैलीमा यस्तो भाषण विरलै सुन्न पाइन्छ । २ घण्टा वितेको पत्तै भएन ।

उनको २ घण्टा लामो जवाफ रुपी भाषण आकर्षक, अत्यन्त सुन्दर र उनको स्वभाव अनुसार उखान टुक्का र तिखो बाणले भरिएको थियो । संसदमा अहिले रहेका नेताहरुको भन्दा वेग्लै शैलीको यो भाषण सुन्ने कसैले पनि ओलीको प्रशंसै गरेका छन् । थोरै बसे पनि आलीले एउटा प्रभाव छाडेर गए । उनकै प्रतिपक्षी प्रचण्डकै शव्दमा उनी “साँच्ची कै का राजनेता हुन् ।”

उनको ९ महिनामा नै भएको बहिर्गमनले नेपालमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गर्नु पर्छ भन्ने तर्कलाई ठूलो बल प्रदान गरेको छ । काम गर्नै नदिने अनि विभिन्न बहाना लगाएर लखेट्ने यो परिपाटीले नेपालमा कसैले विकास गर्न सक्दैन ।

भनिन्छ-नयाँ सरकार गठन गर्न १५ दिन जति पर्खनु पर्छ । संविधान लेख्ने विद्वानहरुले नयाँ सरकार गठनको महल स्पष्टसँग लेखेका छैनन् । कसैले संसदकै सभाध्यक्षले सरकार बनाउन आह्वान गर्न सक्छन् भन्छन् भने कसैले राष्ट्रपति मार्फत यो कुरा सर्बोच्चसम्म पुग्न सक्ने तर्क पनि दिन्छन । कसैले संविधान संशोधनको कुरा पनि गर्थे । जेभए पनि अब सम्भवतः अवविश्वास प्रस्ताव प्रस्तोता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन सरकार गठन हुन्छ नै ।

राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका सदावहार मन्त्रीहरु अर्को बस चढ्न हतारिएर दाहालको पक्षमा जसरी लागे । र अहिले स्थानीय पत्रपत्रिकामा छापिएका दूतावासमा मन्त्री बनाइ माग्न लागेको भीडको कुरा सुन्दा दाहाललाई मन्त्रीमण्डल बनाउने कुरा निकै सकस हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरो हाम्रो संसार कै गरीव देशका मन्त्री सत्तामा पुगेपछि जनता र देशलाई चटक्के विर्सेर आफ्नो विकासमा लाग्ने जुन चलन अहिलेसम्म देखियो, त्यसलाई परिवर्तन गरेर देश र जनताको हितमा कति लाग्न सक्छन् त्यसैमा निर्भर हुने कुरो हो ।

ओली गएर भोली कुनै नेता प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सक्छ । तर उसको गति पनि यस्तै हुने हो । हाम्रो संस्कार नै त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा एउटा अर्को तस्वीर झुण्ड्याउने बाहेक कसैले केहीगर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अब घाम जत्तिकै टड्कारो भएको छ ।

अब भद्र सहमति र बुँदे सहमति नाङ्गिई सकेका छन् । मिलेर जानुको विकल्प छैन । यो कुरालाई बुँदे सहमति र भद्र सहमतिका धुरन्धर प्रयोगकर्ता पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकारी सकेका छन् । शुक्रवार र शनिवार नेपालीहरुले टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा संसदको कारवाही र नेताहरुको बोली हेरे र सुने ।

एक त यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको सरकारै फेर्ने विषयमा छलफल हुँदा पनि संसदमा सांसदहरुको पातलो उपस्थितीले दर्शकहरु निराश थिए । र यसबाट उनीहरु आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रति कति सचेत छन् भन्ने कुरा देखाउँथ्यो ।

अर्को कुरा यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा देशका नेताहरु कति गम्भिर थिए भन्ने कुरा उनीहरुले छलफल समय भरी नै ‘मोबाइल' मा ध्यान दिएको कुराले देखिन्थ्यो । वक्तालाई धेरैले सुन्दै सुनेनन् । सबै आ–आफ्नै धुनमा थिए । भत्ता पचाउन मात्रै उनीहरु त्यहाँ आएका हुन् जस्तो लाग्थ्यो ।

सञ्चार प्रविधिमा आएको विकासले अब ठूलावडाले बोल्दा के बोल्नु पर्छ, कुन ढंगले बोल्नु पर्छ र शिष्टता र सभ्यताको कसरी पालना गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ भन्ने स्पष्टै छ । टेलिभिजनका क्यामराले केही नलुकाई जस्ताको तस्तै देखाई दिन्छन् । यिनले केही लुकाउँदैनन् । यिनको विशेषता यही हो ।

यस तथ्य प्रति हाम्रा सांसदहरु अनभिज्ञ देखिए –कोही अल्छी मानेर रातभर नसुति आएको जस्ता हाई काट्दै गरेका देखिन्थे भने कोही नजिकैको अर्को माननीयसँग कुम जोडेर कुरा मात्र गरी रहेका थिए । पोडियममा उभिएर बोल्नेका कुरा तिर कसैको ध्यान गएको देखिएन । यस्तो लाग्थ्यो सबै सांसद आफ्नो पार्टीको ह्वीप भएकाले त्यहाँ भोट हाल्न मात्रै आएका हुन् ।

तिनलाई केही मतलबै छैन । वास्तवमा मोबाइल आजको सञ्चार प्रविधिको एउटा अनुपम उपहार हो– मानव जातिका लागि । तपाईको हत्केला मै सम्पूर्ण संसार छ । तर यसको उपयोग ठीक ठाउँमा हुन सकेन भने यसको उपादेयताको महत्व हुँदैन । यसले कसैको व्यक्तित्व पनि बढाउँदैन, बरु घटाउँछ !

ओली सरकारविरुद्व अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा मन्त्री पदमा ठसमस बसेका राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक संसदमा छलफल हुन लागेपछि प्रस्तावको पक्षमा उपियाँ उफ्रेर  गएजस्तो गर्नु के प्रजातान्त्रिक आर्द हो ?

संसारका अरु देशका संसद तिर हाम्रो संसदको जस्तो दृश्य देखिँदैन । एक त संसदको वैठकमा मोवाइल या त लान पाइँदैन, या त ‘स्वीच अफ' गर्नु पर्ने अनुशासन हुन्छ । तर नेपालमा अनुशासनमा बस्यो भने सानो मान्छे होइन्छ भन्ने बलियो मानसिकताले काम गरेको हुन्छ । मोबाइलमा फोन गरेर वा एस एम एस गरेर अथवा फेसबुक चलाएर बस्ने गर्दा ठूलो मान्छे होइन्छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको हुन्छ । शायद हाम्रा सांसदहरुको पनि यही विचार छ भन्ने कुरा छलफलका क्रममा दर्शकले देखे ।

अर्को सदनमा खड्केको कुरा संसदमा दलहरुको संरचना र संख्याको हिसावले नै होला, कुन माननीयलाई कति मिनेट बोल्न दिने भन्ने कुरा पहिले नै निर्णय भई सकेको हुन्छ क्यारे । तर वक्ताहरुमा धेरैजसोले यो अनुशासन पनि पालना गरेको देखिएन ।

आफ्नो समय सकिइ सक्दा पनि उनीहरु अर्थ न वर्थका कुरा लम्ब्याइ रहेका थिए । सभामुखले केही बेर कुरे पछि र बक्ताको धारा प्रवाह नरोकिए पछि सभाध्यक्षले ‘माइक’ नै ‘अफ’ गर्ने गरेको पनि देखियो । यो कति हदसम्म अनुशासन भित्र पर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने काम सांसदहरुलाई छाडी दिऊँ ।

दुई दिनको सदनको छलफल सुन्दा दर्शकलाई चाहीँ मनोरन्जन मात्र भयो । खासै ठोस कुरा आएनन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध’ अविश्वसको प्रस्ताव किन ल्याउनु पर्‌यो भन्ने बारेमा कुनै नेताले चित्त बुझ्दो र ठोस कुरा पेश गरेनन् । अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउनु हुँदैनथ्यो भन्ने पक्षकाले पनि ‘उहाँको समयमा थुप्रै राम्रा काम भएका छन् ' भन्ने बाहेक त्यसको पुष्टी गर्ने उदाहरण स्पष्ट पेश गर्न सकेनन् ।

कस्तो विडम्वना भने सरकारकै पार्टीको नेताले पनि आफ्नै दलको गल्ती देखाउने प्रयत्न गरेको पनि देखियो । यो चाहीँ ती बरिष्ठ भनाउँदा नेताहरुको ‘मपाई' बाहेक केही थिएन । मैले यसो गरें, मैले उसो गरें, यो अविश्वासको प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्य हो मात्र भने । मैले भनेको नसुनेको हुँदा यो स्थिती आएको हो भन्ने नै तिनको भनाइको तात्पर्य झल्किन्थ्यो । तिनलाई पनि सरकारमा रहँदा नेपाली जनताले भोगेकै हुन् तिनका विलक्षण प्रतिभा पनि शायद देखेकै होलान् ।

बरु पूर्व संविधानसभाका अध्यक्ष एवम् पूर्व सभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङले भने आफ्नो पार्टीको पक्षमा राम्रो बोले । ओलीले संविधान ल्याउन र त्यसको कार्यान्वयनमा गरेका योगदानको उच्च मूल्यांकन गरे । नेम्वाङ स्वयम् कानुनविद भएकाले र कानुनी मान्छे कुनै मुद्दालाई केलाएर तथा विश्लेषण गरेर मात्र बोल्ने बानी परेका हुनाले उनको तर्कमा दम थियो ।

प्रस्ताव पक्षमा बोल्नेहरुले त सरकारले भुकम्प पीडितको पुर्नवासमा राम्रो काम गर्न नसकेको, र महँगी रोक्न नसकेका जस्ता सामान्य कुरा मै आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे । कसैले दरिलो राजनीतिक विश्लेषण गरेनन् । हामीले काँग्रेस र माओवादीको सरकारको गती पनि देखेकै हौ । त्यसैले होला तिनका भनाइमा कुनै दम थिएन । कसैले गरेन भन्नु जति सजिलो छ त्यतिनै अप्ठ्यारो के गर्नु पथ्र्यो भन्ने फर्मुला दिनु पनि हुन्छ । त्यो कसैले दिन सकेनन् । अरुलाई दोष दिनु जति सजिलो हुन्छ, आफूलाई पर्दा त्यत्तिकै अप्ठ्यारो हुन्छ ।

प्रजातन्त्रिक मुलुकमा संसदहरु शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत र मर्यादित हुन्छन भन्ने एउटा भनाइ छ । हुन त हामीले टेलिभिजनको पर्दामा दक्षिण कोरिया जापान अथवा अन्य मुलुकका संसदमा सदस्यहरु वीच कुटाकुट र जुत्ता हानाहान भएका दुश्य पनि देखेका छौं । नेपालमा पनि संसदमा कुर्सी हानाहान भएका कैयौं घटना नभएका होइनन् तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा ठूला नेतालाई झापड पनि हानिएकै हो । यस पटक सदनमा छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली लाई पागलको संज्ञा समेत दिइएको पाइयो ।

यो आरोप नेपाली सभ्यता, शैली र संस्कारको विपरित छ र यसले संसदको मर्यादा र गरिमालाई एकतह झारेको अनुभूति भएको छ । संसदमा बोल्ने भाषा कमसेकम मर्यादित हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर सरकार छाडनु अघिसम्म उनी देशको प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । मर्यादापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्नु संसदीय अनुशासन पनि हो । त्यसैले आवेशमा आएर त्यस्तो अमर्यादितशब्द प्रयोग गर्नु कमसेकम सांसदहरुलाई सुहाउने कुरा होइन ।संसद भनेको बौद्धिक प्रतिवाद गर्ने, शिष्ट र सभ्य भाषा प्रयोग गर्ने र संसदिय आचरण पालना गर्ने थलो हुन्छ ।

गौतम बुद्धको भनाइ अनुसार जोसँग जे छ, जस्तो व्यहार छ, उसले त्यही देखाउँछ । जसरी एमालेको सरकार ९ महिना सम्म चल्यो त्यसरी नै अब आउने सरकार पनि नौ महिना नटिक्न सक्छ । हाम्रो प्रवृत्ति नै टिकाउ छैन । किनभने स्वार्थ मिसिएको मिसन कहल्यै टिकाउ हुदैन ।नेपालको राजनीतिमा निष्ठाको राजनीति नै छैन ।

ओली सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा मन्त्री पदमा ठसमस्स बसेका राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक संसदमा छलफल हुन लागे पछि, प्रस्तावको पक्षमा उपियां उफ्रेर गए जस्तो गर्नु के प्रजातान्त्रिक आदर्श हो ? अब केही दिन कुरेको भए, यसै ओली सरकार जाने नै थियो । किन हत्तारिएका ? त्यसको अर्थ सोझो रुपमा भन्ने हो भने अब बन्ने सरकारमा आफ्नो भागको ग्यारेन्टी खोज्ने मात्रै हो । यस्तो अविश्वसनीय राजनीति गर्नेहरुले देशका लागि केही गर्दैनन् । ती त आफ्नै स्वार्थ हेर्न मात्र हुन् । तिनलाई पद र पैसा भए पुग्छ ।

सदनको छलफल हेर्दा यस्तो लाग्छ-हाम्रा सांसदहरुमा कुनै अध्ययन छैन, र अनुभव पनि छैन । यिनवाट नेपालीले केही आशा नराखे हुन्छ । अब प्रचण्ड वा शेरबहादुरको सरकार आउला नै । त्यो सरकार पनि उही ड्याङ्गको मुला मात्र हनेछ । कसलाई मन्त्री बनाउन कसलार्य राजदूत बनाउने, कसलाई कुन आयोग, संस्थानमा, उद्योगहरुमा महाप्रबन्धक बनाउने भन्ने छलफल मै वित्छ । अब अहिले सरकारमा या संसदमा नभएका युवक-युवती र पढे लेखेका विद्वानजनले नेतृत्व गर्ने वेला आयो । अघि बढनोस् !! घेरै वर्ष देखि एकलौटी खाइ-लाइ आएकालाई अब उग्राउन दिनु पर्छ ।