उद्धारमा सहभागी हुन युवालाई उपराष्ट्रपतिको आग्रह

उद्धारमा सहभागी हुन युवालाई उपराष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौँ: उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बाढी परिहोले विपत्मा परेकाको उद्धारमा सहभागी हुन युवालाई आग्रह गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा बाढी पहिरोका कारण देशभर भएको मानवीय र भौतिकक्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले युवालाई उद्धार र राहतमा खट्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘अविरल वर्षाका कारण प्यूठानलगायत विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु,’ बिहीबार उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक मनोज घर्तीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ्, ‘प्यूठान, बागलुङ, रोल्पा, दाङ, पाल्पा, कपिलवस्तु, मकवानपुर, झापा, उदयपुर, रुपन्देही, अर्घखाँची, पवर्त, सर्लाही, दोलखा, बारा, बाँकेलगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भएको, बेपत्ता, घाइते भएको, तराई मधेसमा डुबानको कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित भएको, पहाडका भागमा पहिरोले घर बगाउँदा सयौँ परिवार विस्थापित भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु ।’

उपराष्ट्रपतिले बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि दिदै मृतकका शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । पुनले घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति पुनले तराई मधेसको बाढी र डुबान, पहाडको बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएकाको छिटो खोजी गर्न, बाढी पहिरोमा परेका पीडितको यथाशीघ्र उद्धार गर्न र पीडितलाई राहत दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बाढी पहिरोबाट विस्थापितका लागि सुरक्षित आवास र स्वास्थ्य उपचारको राम्रो प्रबन्ध गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  उनले बाढी पहिरो पीडितको उद्धार र राहतको काममा सघाउन युवापंक्तिलाई विशेष अपील गरेका छन् ।

सँगै, बिहीबार दिउँसो धनकुटा बस दुर्घटनामा पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री हरिराज खेवासहित ९ जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
उनले बस दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जली र मृतकका शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको यथाशीघ्र उद्धारका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.