भूकम्पपछि घरको नक्सा पास गर्न किन जादैनन् ?
काठमाडौँ: अघिल्लो आवका तुलनमा गत आवमा नक्सा पास गर्नेको सङ्ख्यामा करिब आठ सयले कमी आएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिको विवरण अनुसार आव २०७१÷७२ मा दुई हजार ५४ नक्सा पास भएकामा आव २०७२÷७३ एक हजार दुई सय ६३ मात्र नक्सा पास भएका छन् ।
गत वर्ष नक्सा पास गर्नेको सङख्यामा कमी आउनाको मुख्य कारण गोरखा भूकम्प र लामो समयसम्म भारतले गरेको नाकाबन्दी नै भएको कामपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए ।
भूकम्पका कारण २०७२ साल वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म सरकारले नै नक्सा पास गर्ने काममा रोक लगाएको थियो ।
त्यस्तै, असोजको सुरुदेखि भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा भवन निर्माण सामग्रीको अभावसँगै सामग्री अत्यन्तै महँगो भएकाले नक्सा पास गर्नेको सङख्यामा कमी आएको हो ।
नक्सा पास गर्नेको सङख्यामा कमी आए पनि गत वर्ष निर्माण सम्पन्न प्रमाणप्रत्र लिनेको सङ्ख्या भने झन्डै तीन गुनाले बढेको छ । कामपाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र निलका लागि कडाइ गरेपछि प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
अघिल्लो आवमा पाँच सय ४३ जना मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनका लागि नगरवासी कामपा आएकामा गत आवमा भने एक हजार चार सय ९२ जनाले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएको सहरी विकास विभागले जनाएको छ ।
विभाग प्रमुख इ राम थापाका अनुसार महानगरले गत असोजदेखि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिए घर बैंकमा धितो राखी ऋण लिन नपाइने, हकदाबी गर्न नपाइने तथा बेचबिखन गर्न नपाइने मात्र हैन, धारा र बत्ती जडान गर्न महानगरले सिफारिस समेत गर्दैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ८० प्रतिशत घर नक्सा पासभन्दा विपरीतका छन् । ‘उपत्यकामा प्रशासनले तोके अनुसारको खाली ठाउँ नराख्ने, कम तलामा नक्सा पास गरे पनि तला थप्ने जस्ता मापदण्ड विपरीत बनाइएका घरको बाहुल्य छ,’ इ थापाले भने । प्रमाणपत्र लिनका लागि महानगरले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी निर्माण गरेको हुनुपर्ने र बनाइएको एक वर्षभित्र महानगरमा प्रमाणपत्र लिनका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गर्ने, तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्री वितरण गर्ने लगायत जोखिमयुक्त कार्य भइरहेको हुँदा त्यस्ता काम रोक्न प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको कामपाले जनाएको छ ।
यसैबीच सहरी विकास विभागले गत आवमा नक्सा दस्तुर मार्फत रु २६ करोड आम्दानी गरेको छ। उक्त रकम अघिल्लो आवका तुलनामा १५ करोडले बढी हो।
अघिल्लो आवमा विभागले ११ करोड मात्र नक्सा दस्तुर मार्फत आम्दानी गरेको थियो । विभागले यही साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीबाट अहिलेसम्म २८ नक्सा पास भएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
