डेढ लाख दिने निर्णय दाताले किन मानेनन् ?

काठमाडौं: भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घर निर्माण गर्न पहिलो चरणमा डेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा गरेको घोषणालाई दाताहरूले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राही प्रमाणित भएकालाई दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै एक महिनाअघि ६ दिन संसद् बैठक अवरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणमा डेढ लाख र अन्तिम चरणमा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

दाताहरूका तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बलियो घर बनाउन तीन चरणमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने बेहोराको पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई धक्का लागेको छ ।

‘कार्यान्वयनको एउटा तहमा तीव्रता पाइसकेको कार्यक्रमको डिजाइन परिवर्तन गर्दा कुनै पनि लाभ हुने हामी देख्दैनौं । यस्तो अवस्थामा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका लाभग्राहीमा भ्रम सिर्जना गर्न र अनावश्यक ढिलाइ गर्न संसद्का केही सदस्यले विरोधाभासपूर्ण रूपमा डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ', विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कामताले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललाई जुलाई २१ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अवस्थामा कुनै डिजाइनमा परिवर्तन गर्नु कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्नु हुनेछ । डिजाइन परिवर्तन गर्दा लाभग्राहीले पहिले नै हस्ताक्षर गरेको अनुदान सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

सहभागी व्यावसायिक बैंकहरूसँग गरिएको सम्झौतामा पुनः समझदारी बनाउनुपर्ने र विद्यमान निर्देशिका र मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पत्रमा लेखिएको छ, ‘इन्जिनियरहरूलाई पुनः तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित परिवर्तनका बारेमा दाताहरूले उनीहरूको सञ्चालन मापदण्डअनुसार भएनभएको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । ढिलाइ हुँदाको परिणतिका बारेमा हामी सबै जानकार रहेको अवस्थामा हामी निश्चिय नै परिवर्तन गर्न सिफारिस गर्दैनौं ।'

अर्यालले जुलाई १४ मा आवास निर्माण कार्यान्वयनका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा भएको सहमतिका बारेमा सुझाव माग्दै विश्व बैंकलाई पत्र पठाएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा पाँच लाख ३३ हजार एक सय ५५ जना लाभग्राही पहिचान भएका छन् भने दुई लाख ७२ हजार पाँच सय ४४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । ३९ हजार सात सय दुईजना लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बैंकमार्फत प्राप्त गरिसकेका छन् ।

एक लाख ६ हजार पाँच सय २० जनाले आफूलाई अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा नराखिएको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका छन् । गत वर्ष साउन २९ गते विश्व बैंकसँग तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चार किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो भने ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने विकास साझेदार दाता जापानी सहयोग नियोग (जाइका), अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड), स्विट्जरल्यान्ड, युरोपेली संघ, बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड) र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । पत्रमा भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माण सहायतामा समानता, दिगोपना, पारदर्शिता र जबाफदेही व्यवहार देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ती अन्य दातालाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा गत वर्ष भएको दाता सम्मेलनमा व्यक्त भएको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताका आधारमा निजी घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने डिजाइन गरिएको स्मरण गराइएको छ ।

आगामी दिनमा आउनसक्ने भूकम्पबाट जनताको जीवन सुरक्षित हुने गरी बलियो घर बनाउन, तीन चरणमा प्राविधिक परीक्षण गराएर घर सुरक्षित मापदण्डअनुसार बनेको प्रमाणित गरेको आधारमा तीन चरणमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा बुधबारसम्म एक हजार ६ सय ८२ घरको सर्भे भइसकेको छ । सर्भे ४५ दिनभित्र पूरा गर्ने गरी थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हातहातमा दुई लाख दिने घोषणा

नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई दुई लाख रुपैयाँ हातहातमा दिने घोषणा गरेका छन् । पार्टीका नेताहरूसँग बिहीबार बिहान केन्द्रीय कार्यालयमा भएको बैठकमा दाहालले त्यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।