पेरिसडाँडाले भन्यो, प्रचण्ड अझै कठोर बन

पेरिसडाँडाले भन्यो, प्रचण्ड अझै कठोर बन

काठमाडौं: कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालन गर्दा कठोर बन्न पार्टी नेताहरूले सुझाव दिएका छन् ।

पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्दा मन कमलो नबनाउन र दृढ भएर अगाडि बढ्न सल्लाह दिँदै नेताहरूले दाहाललाई कूटनीतिलाई सन्तुलित बनाउन सुझाव दिएका हुन् । सरकारको नेतृत्व गरेको ६ महिनाभित्र जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने र महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी पार्टी सञ्चालन गर्ने छुट्टाछुट्टै नेताको टिम बनाएर अगाडि बढ्न नेताहरूले सुझाव दिएका छन् ।

मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र उत्पीडित समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न पहल गर्ने, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताका समस्या समाधान गर्ने र जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम बनाउन दाहालले नेताको सुझाव मागेका हुन् ।

सरकारको राजनीतिक दिशा बनाउन दाहालले पार्टी नेतासँग सुझाव मागेका थिए । समावेशी, प्रादेशिक सन्तुलन र कार्यदक्षता देखाउन सक्नेलाई आधार बनाएर मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइएको केन्द्रका नेता मणि थापाले बताए ।

नेत्री जयपुरी घर्तीले पार्टी र सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन दाहालले सुझाव मागेअनुसार आफूहरूले सुझाव दिएको बताइन् ।

नेता मातृका यादवका अनुसार पार्टी र सरकारको सम्बन्धका बारेमा बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा ‘महेन्द्रवादी राष्ट्रियता, केपी ओलीको जस्तो राष्ट्रियता कि राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने राष्ट्रियता' भन्नेमा बहस केन्द्रित थियो ।

बैठकमा नेता गिरिराजमणि पोखरेलले अध्यक्ष दाहालले भारतीय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदा पर्ने प्रभावका बारेमा विचार नगरेको बताएका थिए भने अग्नि सापकोटाले कोमल मन गरेर नबोल्न र निर्णय नलिन सुझाव दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.