‘राजनीतिक व्यक्तिको स्वतन्त्र चिन्तन हुन्न'

‘राजनीतिक व्यक्तिको स्वतन्त्र चिन्तन हुन्न'

काठमाडौंः संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित सबै न्यायाधीशको सुनुवाइ बिहीबार सकिएको छ । समितिले प्रस्तावित ११ न्यायाधीशको आइतबार अनुमोदनको निर्णय लिने भएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा अधिकांश समिति सदस्यले न्यायाधीशमा प्रस्तावित पूर्वसभासद् सपना मल्ल प्रधानको राजनीतिक आस्थाका विषयमा अनेकौं प्रश्न उठाए ।
समिति सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक पार्टीबाट कुन उद्देश्यले न्यायाधीशमा गएको भन्ने प्रश्न गर्दै अदालतमा पुगेपछि राजनीतिक चप्पल फुकाल्नुहुन्छ ? भनी सोधेका थिए ।

अर्का सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पार्टीका तर्फबाट झन्डा बोकेर संविधानसभामा पुगेको व्यक्ति न्यायाधीश बन्दा ‘सेप्रेसन अफ पावर' को मान्यता के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे भने अष्टलक्ष्मी शाक्यले एउटा पार्टीको परिचय भएको बेला निष्पक्ष न्यायप्रति कसरी विश्वास दिनुहुन्छ भन्दै जबाफ मागिन् ।

अर्का सदस्य हितराज पाण्डेले एक समुदायको मात्र नभै समग्र देशको न्यायाधीशका रूपमा कसरी न्याय दिनुहुन्छ भन्दै स्पष्ट पार्न भने ।अर्का सदस्य डा. गणेशमान गुरुङले पनि हिजोको राजनीतिक आस्थाले प्रभाव पार्ने/नपार्ने विषयमा प्रश्न राखे ।

अर्का सदस्य योगेन्द्र चौधरीले विगतमा सभासद् हुँदा आफैं शक्ति पृथकीकरण स्वीकारेको स्थितिमा भोलि आफैंले व्याख्या गर्दा विरोधाभास हुनसक्ने र अरू सभासद्लाईसमेत बाटो खुल्ने प्रश्न उब्जाए भने बालकृष्ण खाँडले न्यायिक तटस्थताको प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला नै भएको बेला प्रधानमन्त्री हुने बाटो छाडेर न्यायाधीश बन्ने गलत बाटो रोजेको भन्दै व्यंग्य पनि गरे ।
अर्का एक सदस्यले सभासद्लाई एक नम्बरमा न्यायाधीश सिफारिस नगरेर पुछारमा राखेका कारण खिलराज रेग्मीजस्तै चाँडो सरकार प्रमुख बन्ने ‘सपना’ पूरा हुन रोकिदिएको कटाक्षसमेत गरे ।

न्यायाधीशमा प्रस्तावित मल्लले सभासद्का प्रश्नको एकएक गर्दै जबाफ दिइन् ।उनले आफूलाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा चुनाव लड्न गरिएको आग्रह त्यागेर न्यायालयमै बस्ने निर्णय लिएको बताइन् । ‘हिजोको आँखाबाट नभै वर्तमान आँखाबाट कानुन र न्यायलाई हेर्नेछु । राजनीतिक व्यक्तिमा स्वतन्त्र चिन्तन हुँदैन ? ' प्रधानको जबाफ थियो, ‘राष्ट्रपति र सभामुखमा पनि त चुनाव भएर निष्पक्ष हुन्छ ।

पूर्वाग्रही अनुमान कसरी हटाउने भनेर चुनौती छ ।' उनले आफू संविधान निर्माणप्रक्रियामा सबैको दायित्व हुने भएकाले आफू सभासद्मा गएको प्रस्टीकरण दिइन् ।

उनले थप प्रश्न गरिन्, ‘यो मेरो थप योग्यता हुनुपर्नेमा किन झन् बढी प्रश्न आयो ? ' प्रधानले भारत, अमेरिकालगायत मुलुकमा सभासद्बाट न्यायाधीश बनेका थुप्रै उदाहरण रहेको बताउँदै कानुन र संविधानले सभासद् न्यायाधीश हुन नरोकेको भनाइ राखिन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रले समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नहुने भनेको स्मरण गराइन् । ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्‍यो । न्यायिक निष्ठामा शंका नगर्नुस्', उनको जबाफ थियो, ‘निष्पक्षताका साथ समर्पित हुनेछु । अहिले मैले विश्वास दिने हो । अरू बाँकी कामबाटै मूल्यांक

न्यायाधीश पद सधैं परीक्षणमा रहने बताउँदै उनले गलत भए महाभियोग लगाउने अधिकार संसद्लाई रहेको भनाइ उनको थियो । एक प्रश्नमा शान्तिप्रक्रिया राजनीतिक विषय रहेको बताउँदै बाह्य क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने गरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् । उनले महिला विभेदका विषयमा मात्र नभै सबै उत्पीडितलाई न्याय दिने दिशामा काम गर्ने विश्वास पनि दिलाइन् ।

प्रस्तावित न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले समितिसमक्ष विधिको शासन, निष्पक्षता, तटस्थता, न्यायको गरिमा र स्वच्छताको सदैव हेक्का राख्ने बताए । ‘न्यायालयमा राजनीति छिर्‍यो भने दूषित हुन्छ । अदालतले राजनीति गर्दैन', राउतको भनाइ थियो, ‘नेतृत्वमा क्षमता र स्वाभिमान भए सबै कुरा ठीक हुन्छ । इन्साफ तलमाथि पार्नु भएन । कतैबाट प्रभावित हुनु भएन । फैसला र आदेशमा विवेक प्रयोग नभए अन्यथा हुँदैन ।'

अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले न्यायपालिकामा सबै खराब भन्ने कुरा भ्रममात्र रहेको बताउँदै खराबीलाई बढार्न ‘जुडिसियल ओभरसाइड कमिटी' चाहिने बताए । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्न जोड दिने प्रतिबद्धता खतिवडाको थियो ।

यस्तै अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले अदालतका फैसला कागजको खोस्टोमात्र नरहेको धारणा राख्दै कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । एक प्रश्नमा उनले धेरै संविधान बनाउन भन्दा भएकोलाई सही रूपमा लागू गर्नु ठूलो कुरा रहेको बताए । जंगबहादुरकालीन कानुनमा परिमार्जन गरी न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता भए न्यायपालिकाले फड्को मार्ने भनाइ उनको थियो ।

यस्तै अर्का प्रस्तावित अनिलकुमार सिन्हाले आफूले धेरै कुरा त्यागेर न्यायाधीश हुन आएकाले मुलुकलाई केही दिन चाहेको बताए । ‘मैले तिर्नेजति कर मुस्किलले पाँचजनाले तिरेका होलान् । मैले कानुन व्यवसायमा धेरै कुरा छाडेर आएको हुँ', सिन्हाले भने, ‘न्यायका क्षेत्रमा केही दिएर जाऊँ भन्ने इच्छा छ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.