विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना मोबाइलमा

विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना मोबाइलमा

काठमाडौंः नेपाल टेलिकमले मौसमी विपद्सम्बन्धी सूचना निःशुल्क प्रवाह गर्ने भएको छ । टेलिकमले महाकाली, पश्चिम राप्ती, कन्काई, बबई, कर्णाली, नारायणी, बागमती, कोसी नदीआसपास र हिमाली क्षेत्रका ग्राहकको मोबाइलमा विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना सम्प्रेषण गर्ने भएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग बिहीबार जल तथा मौसमजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना मोबाइलमार्फत एसएमएसका रूपमा प्रवाह गर्ने सम्झौता टेलिकमले गरेको हो । यसका लागि टेलिकमले ती क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकको डाटा मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।

विभागले ११५५ कोड प्रयोग गरी विशेष गरी विपद् आउनुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्राप्त गर्न सक्नेगरी समूहगत रूपमा एसएमएसमार्फत आवश्यक जानकारी पठाउने भएको छ । यो सेवा टेलिकमले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।

सम्झौतापत्रमा टेलिकमका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तर्फबाट महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले विपद्को पूर्वजानकारी सम्प्रेषण गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने कार्यका लागि विगतमा पनि अन्य संस्थासँग सहकार्य गरेको बताए ।

उनले विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने तथा मानिसको जीवन जोगाउन सकिने भएकोले कम्पनीले मौसम विज्ञान विभागसँग पनि सहकार्य गरेको बताए ।

 

मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक शर्माले कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई विभागले दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण गर्नु दुवै संस्थाको संयुक्त दायित्व भएकाले पनि भविष्यमा अन्य क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्न सकिने बताए । टेलिकमले वर्तमान वर्षाको मौसममा धेरै नेपाली प्रभावित भइरहेको समयमा कम्पनी र विभागबीचको सहकार्यले जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ ।

टेलिकमले महाकाली, पश्चिम राप्ती, कन्काई, बबई, कर्णाली, नारायणी, बागमती, कोसी नदीआसपास र हिमाली क्षेत्रका ग्राहकको मोबाइलमा विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना सम्प्रेषण गर्ने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.