अब आन्दोलन छोडेर सरकारमा जान्छौँ: महतो

अब आन्दोलन छोडेर सरकारमा जान्छौँ: महतो

काठमाडौँ: सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अब आन्दोलन छोडेर सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । शुक्रबार एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष महतोले कांग्रेस–माओवादी केन्दको गठबन्धनमा बन्न लागेको सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन् ।

महतोले कांग्रेस माओवादी मोर्चाले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने आशा रहेकाले माग सम्बोधन भए सरकारमा जाने प्रष्ट पारे । ‘अहिले उहाँहरुले हाम्रो समर्थन माग्नु नै भएको छैन, यदि माग्नु भयो भने हामी तयार छौं,’ महतोले भने, ‘अब बन्ने सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ, हामी पनि त्यही अनुसार चल्छौँ ।’

उनले मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे मागबारे नयाँ सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने र अनि मात्रै सरकारमा जाने वा नजानेवारे हामी निर्णय गर्ने समेत प्रष्ट पारेका छन् ।
 
महतोले कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच भएको ७ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले आशा जगाएको बताए । ‘उहाँहरुको प्रतिबद्धता सकारात्मक छ, तर अब त्यही अनुसारको काम पनि हुनुपर्छ ।  यस विषयमा हामी उहाँहरुको व्यवहार हेर्न आँतुर छौँ,’ महतोले भने ।

महतोले मोर्चाले अघि सारेका संविधान सम्बन्धी मागहरु र मधेश आन्दोलनबाट उब्जिएका समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए र सरकारमा जान नपाए पनि सरकारलाई सघाउने बताए । विगतमा पनि आफ्ना मागहरु पूरा हुने विश्वासमा मोर्चा धेरैपटक सरकारमा सहभागी भएको स्मरण गरे ।

उनले गच्छदार मधेस विरोधी नेता भएको भन्दै आलोचना समेत गरे । महतोले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसको माग सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव पेश गरे एमालेले समर्थन गर्ने ठोकुवा गरे ।  संविधान संशोधनको लागि मधेशी मोर्चाले संकल्प प्रस्ताव नलाने समेत महतोले प्रष्ट पारेका छन् ।

महतोले वर्तमान सरकार काम चलाउ भएपनि जनतालाई राहत दिने काममासमेत सुस्त भएको आरोप लगाए ,‘ओलीजीलाई सरकार गएकोमा चिन्ता छ, कामचलाउ भएपनि जनतालई राहत दिने कुरा खोई ?’ उनले भने । उनले देशका विभिन्न भूभागमा बाढिपहिरोका कारण जनता दुःखमा भएको भन्दै सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.