एमालेले मृतकका परिवारलाई २५ हजार दिने

एमालेले मृतकका परिवारलाई २५ हजार दिने

काठमाडौँः एमालेले बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाएका प्रत्येक मृतकका परिवारलाई २५ हजार आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा महासचिव ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई पार्टीको ‘प्राकृतिक विपत्ति राहत कोष’बाट रु २५ हजार आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बैठकले पीडितको राहतका लागि पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य तथा पार्टीको सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्तिमा भएकाबाट प्रतिव्यक्ति पाँच हजार ‘प्राकृतिक विपत्ति राहत कोष’मा सहयोग गर्ने पनि निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

साथै, बैठकले कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न देश तथा प्रवासमा रहेका पार्टी कमिटी तथा सदस्य, जनवर्गीय, पेसागत तथा सामुदायिक सङ्घसंस्था, विभिन्न वर्ग र पेसाका जनसमुदायलाई समेत अपिल गरेको छ ।

अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट ज्यान गुमाएकालाई श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै घाइतेको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन र विस्थापितलाई पुनःस्थापना गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको सचिव भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, बैठकले बिहीबार सप्तरीको तिलाठी नजिकै भारतबाट दशगजा क्षेत्रमा बनाएको बाँधकोे विरोध गर्न जम्मा भएका स्थानीयमाथि भारतीय भूमिबाट ढुङ्गामुढा र आक्रमण गरी घाइते बनाइएको घटनाको निन्दा र भत्र्सना गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

भारतबाट एकतर्फी ढङ्गले बनाइएका बाँध र सडकलगायत संरचनाका कारण नेपालतर्फको भूभाग डुबानमा परेको भन्दै बैठकले यस समस्याको दिगो समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.