सूचनाले दिएको लोकसेवाको नम्बर
काठमाडौंः दोलखाका गोविन्दप्रसाद दाहाल नेपाल बैंक लिमिटेडले खुलाएको छैटौं तहको सहायक प्रबन्धक पदको परीक्षामा सामेल भए । उनी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए । अनुत्तीर्ण भएपछि परीक्षामा कति नम्बर आएको थियो जानकारी माग्दै बैंकमा निवेदन दिए ।
बैंकले उनले मागेको सूचना व्यक्तिगत भएको भन्दै उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्यो । लगत्तै उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदन दिए ।
आयोगले नेपाल बैंकलाई दाहालले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश दिएपछि २०७२ फागुन ३० मा सूचना पाए ।सहायक प्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उनले प्रथम पत्रमा ६० र दोस्रोमा ६५ अंकसहित एक सय २५ अंक प्राप्त गरेको सूचना मिल्यो । सूचनाका आधारमा उनी अन्तर्वार्तामा सामेल हुँदा उनको नाम ४५ औं नम्बरमा निस्कियो । तर ४५ संख्याको विज्ञापन ननिकालेको हुँदा उनी अनुत्तीर्ण भएको सूचना पाए ।
सूचनाको हक कति उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यो उदाहरणले प्रस्ट पारेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । बाँस्कोटा भन्छन्, ‘सूचनाले आमयुवामा नैराश्य ल्याउँदैन । हाम्रा युवामा सरकारी जागिर खान सोर्सफोर्स चाहिन्छ वा राजनीतिक दलमा निकट हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ । यो उदाहरणले युवामा सार्वजनिक निकायप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँछ । भित्रभित्रै आफ्ना मान्छे राख्छन् भन्ने शंका-उपशंका हटेर जान्छ ।'
दाहालजस्तै केशव प्रसार्इंले पनि लोकसेवा आयोगसँग सूचना मागे । उनले कृषि विकास सेवाअन्तर्गत ‘बाली संरक्षण अधिकृत’ पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनको लिखितमा नाम निस्कियो । अन्तर्वार्तामा अनुत्तीर्ण भएपछि कति नम्बर पाएँ जानकारी पाऊँ भनेर आयोगसमक्ष सूचना माग्दै निवेदन दिए । तर आयोगबाट मागअनुसारको प्राप्तांक पाउन नसकेपछि उनी पनि पुनरावेदन लिएर राष्ट्रिय सूचना आयोग आए । राष्ट्रिय सूचना आयोगले लोकसेवा आयोगलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्यो ।
हालका दिनमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित हुनेले प्राप्तांक पाउन थालेका छन् । यसबाट लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पवित्रता निकै उचाइमा गएको प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा बताउँछन् ।
तर यस्तै प्रकृतिको केसमा कृषि विकास बैंक र नेपाल चार्टर एकाउन्ट संस्थाले लामो समयदेखि परीक्षार्थीलाई प्राप्तांक दिन अटेर गरेकाले किन दण्डित नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण सोधिएको प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले बताए । उनले शिक्षकसेवा आयोगलाई पनि प्राप्तांक उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको सुनाए ।
दाहाल र प्रसार्इंको उदाहरणले सूचनाको हकका क्षेत्रमा एउटा नजिर तयार गर्यो । नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न पाउने हक' व्यवस्था गरेको छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । आमनागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी सूचना माग गरे जुनसुकै निकायबाट जस्तोसुकै सूचना पनि पाइने सन्देश राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘अंक हेर्न पाउने व्यवस्था अन्तर्वार्तामा सामेल हुने परीक्षार्थीका लागि हो । उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण जे भए पनि उनीहरूको अंक हेर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । लोकसेवा आयोग पनि एउटा फरक संवैधानिक निकाय भएकाले आफ्नै नियमअनुसार चल्ने र कसैले कुनै पनि सूचना माग गर्दैमा पाउने भन्नेचाहिँ होइन ।'
‘कस्तो सूचना पाउने वा नपाउने आयोग आफैंले निर्णय गर्छ । तर यस्ता उदाहरणमा कुनै पनि व्यक्तिले उसको नम्बर हेर्न पाउने आयोगको पहिलो चरणको निर्णय हो । आयोगले समयको मागअनुरूप आफ्ना निर्णय फेरबदल गर्दै लैजानेछ', मैनालीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
