माथिल्लो दोर्दीमा अनियमितता: ५० करोड लागत बढ्यो

काठमाडौं: निजी क्षेत्रले निर्माण सुरु गरेको २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कापट्टामा सञ्चालकहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

विद्युत्गृह, मुहान र सर्ज ट्यांक रहेको सिभिल संरचना र २.७ किलोमिटरको सुरुङको ठेक्का सञ्चालकहरूका ‘आफ्ना मान्छे' लाई दिन भएको चलखेलका कारण आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपैयाँका दरले बढेको एक सञ्चालकले बताए ।

आयोजनाको लागत वृद्धि भएको माथिल्लो दोर्दी एको निर्माता कम्पनी लिबर्टी हाइड्रोपावरका प्रबन्धनिर्देशक डा. आत्माराम घिमिरेले स्वीकार गरे । ‘प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँ बढ्ने अनुमान छ', घिमिरेले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने । सुरु लागत प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँ थियो ।

कम्पनीका एक सञ्चालकका अनुसार सुरुङबाहेकको सिभिल संरचनाको ९४ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको बज्रगुरु निर्माण सेवालाई वार्ताका आधारमा ७५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । हाई हिमालयले ८४ करोड रुपैयाँ सुरुमा कबोल गरे पनि ठेक्का दिँदा उसलाई नबोलाई एकलौटी बज्रगुरुलाई दिइएकाले अनियमितता भएको हो ।

‘कुन कम्पनीले कति रकम घटेर ठेक्का लिने हो भन्ने नेगोसिएसन (वार्ता) मा बज्रगुरुलाई मात्र बोलाइयो', ती सञ्चालकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नियत सफा भएको भए दुवै कम्पनीलाई बोलाएर प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्थ्यो ।' बज्रगुरुले चिलिमेको सहायक कम्पनी सान्जेनको पनि ठेक्का लिएको छ ।

अरू सञ्चालकले सान्जेनको काम गर्न नसकेको भनेर रोक्न खोज्दाखोज्दै पनि उसैलाई ठेक्का दिइएको थियो । सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा गतिलो काम नगरेको बज्रगुरु ६ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङको ठेक्का लिने क्रममा अयोग्य घोषित भएको थियो ।

कम्पनीका प्रबन्धनिर्देशक घिमिरेले भने महेन्द्र अधिकारी, सुरेन्द्र माथेमा र दीपक भट्टराईको ‘स्वतन्त्र प्राविधिक समिति' को सिफारिसअनुसार बज्रगुरुलाई ठेक्का दिएको बताए ।

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी अध्यक्ष रहेको कम्पनी लिबर्टीले मूल्यांकन प्रक्रियामा ७५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गर्ने कन्टेक प्रालि, ७२ करोड रुपैयाँ कबोल गर्ने राजे कन्स्ट्रक्सन र ७४ करोड रुपैयाँ कबोल गर्ने युनाइटेड बिल्डर्स अयोग्य घोषित गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धामा बज्रगुरुले सबैभन्दा बढी ९४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो भने ऊभन्दा कम रकम ८४ करोड रुपैयाँ हाई हिमालयले प्रस्ताव गरेको थियो । ‘९४ करोड कबोल गर्ने ७५ करोड रुपैयाँमा झर्‌यो भने ८४ करोड रुपैयाँ कबोल गर्ने ७० करोडमा आउन सक्थ्यो', ती सञ्चालकले भने ।

कम्पनीले सिभिल संरचनाको ठेक्का गर्दा सुरुङलाई समावेश नगरी छुट्टै ठेक्का गराएको थियो । ती सञ्चालकका अनुसार ६० करोड रुपैयाँको सुरुङलाई ६७ करोड रुपैयाँ देखाएर प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । वार्ताका क्रममा ६० करोड रुपैयाँबाट ७ करोड रुपैयाँ घटीमा काम गर्न आरजे कन्स्ट्रक्सन तयार भएपछि पाँच करोड रुपैयाँमात्र घटाएर मेगाटेकलाई ठेक्का दिइएको हो । डेढ वर्षअघि सुरुङको ठेक्का भए पनि पाँच सय मिटरभन्दा बढी खन्न नसकेपछि व्यवस्थापन अर्को ठेकेदार ल्याउने तयारीमा लागेको स्रोतले बतायो ।

यस सम्बन्धमा प्रबन्ध निर्देशक घिमिरेले आरजे कन्स्ट्रक्सनलाई प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाटै अयोग्य घोषित गरिएको दाबी गरे । तर सञ्चालकहरू भने सुरुमा योग्य बनाएर पछि अयोग्य बनाइएको बताउँछन् । ‘अयोग्य भएको भए ठेक्का लिने वार्तामा सहभागी किन गराइयो ? ' अर्का सञ्चालकले भने, ‘सुरुमा आरजे त्यति इच्छुक देखिएको थिएन, पछि इच्छुक भएर वार्तामा बस्यो ।'

आगामी असोज २८ गते व्यापारिक उत्पादन गरिसक्नुपर्ने यो आयोजनाको मुख्य सिभिल र सुरुङ निर्माणकार्य सुस्त छ । गत हिउँदमै नदी फर्काइसक्नुपर्नेमा आगामी हिउँद कुर्नुपर्ने भएको छ । विद्युत्गृहमा मात्र अलिकति खनीखोस्री कार्य सुरु भएको छ भने पेनस्टक पाइपको काम उल्लेखनीय रूपमा भएको छ ।

यो आयोजनाको सुरुको लागत ३ अर्ब ९६ करोड (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) देखाएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा नौवटा बैंकले २ अर्ब ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यसको लागत प्रतिमेगावाट दुई करोडले वृद्धि भई चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।

कम्पनीको कुल सेयरमा ७५ प्रतिशत प्रवद्र्धकको र बाँकी २५ प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट सेयर उठाउने योजना छ । यसको लागत वृद्धिसँगै सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा परेको छ ।