गठबन्धनसँग सहमतिको पहल
काठमाडौं: नयाँ सरकार निर्माणमा सहमति गरेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनसँग लिखित सहमति गरी सरकारमा सहभागी गराउने भएका छन् । गठबन्धनले आफ्ना माग कार्यान्वयन हुने निश्चित भए कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने जनाउ दिएपछि दुई पार्टी त्रिपक्षीय लिखित सहमति गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले तीनै पक्ष संलग्न कार्यदल बनाएर गठबन्धनले अघि सारेका मागका विषयमा धारणा बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘कांग्रेस, केन्द्र र गठबन्धनका नेता संलग्न कार्यदल बनाएर नयाँ सरकारले के–के गर्ने भन्ने लिखित सहमति गर्ने निर्णय भएको छ', बैठकमा सहभागी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘उहाँहरूले हाम्रा माग पूरा गर्ने लिखित सहमति गरे हामी नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्नेछौं ।'
बैठकले दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमतिको मस्यौदा तयार गर्न तीनतीन नेता सहभागी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि र रामशरण महत, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल र देव गुरुङ तथा गठबन्धनका तर्फबाट तमलोपाका त्रिपाठी, संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ र संघीय लिम्बुवान नेपालका कुमार लिङ्देन छन् ।
गठबन्धनले नयाँ सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, मधेस आन्दोलनमा सरकारले लगाएका झूट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, राज्य पक्षबाट भएका क्रूर दमन छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ । त्यस्तै संविधान संशोधनका विषयमा प्रदेशको सीमांकन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनप्रक्रियालगायत विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने संघीय गठबन्धनको माग छ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने सरकारले गर्नसक्ने माग पूरा गर्न तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । दुई दलले संविधानका विषयमा दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै संशोधन गर्ने भएकाले त्यसमा पहल गर्न सकिने आश्वासन गठबन्धनलाई दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलले समयसीमा तोकेर कुन माग सरकार गठन भएको कति दिनमा पूरा गर्ने भन्ने विस्तृत उल्लेख गरेर मस्यौदा तयार गर्नेछ । मस्यौदामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र गठनबन्धनका शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरिनेछ ।
गठबन्धनमा तत्काल सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा भने मतभेद छ । समयसीमाअनुसार पहिलो चरणको सहमति कार्यान्वयन भएपछि गठबन्धन पनि सरकारमा सहभागी हुने समझदारी बनेको स्रोतले बतायो ।
कांग्रेस र केन्द्रले नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारीमा पनि गठबन्धनलाई सहभागी गराउने भएका छन् । सरकार गठन भएलगत्तै आउने उक्त कार्यक्रममा मधेसका विषयमा गठबन्धनसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुगिने बताइएको छ ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले मधेसलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कांग्रेसबाट निधि, महत र सिटौला तथा केन्द्रबाट महरा, पोखरेल र गुरुङ सहभागी कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले असार २८ गते भएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सातबुँदे सहमति र असार २९ गते संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
