आजदेखि २२ राजदूतको सुनुवाइ हुने

आजदेखि २२ राजदूतको सुनुवाइ हुने

काठमाडौं: सरकारले झन्डै पाँच महिनाअघि विभिन्न २२ मुलुकका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया आइतबार सुरु हुने भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा आइतबा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए ।

समितिले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी खोलेर सांसदहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ । ‘प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी हेरेर हामीले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका हौं', सभापति गुरुङले भने ।

सरकारले वैशाख ८ गते २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो भने त्यसको एक महिनापछि थप एकजनालाई राजदूत सिफासिरस गरेको थियो ।

सरकारले चीन, बेल्जियम, जर्मनी, बंगलादेश, जापान, बेलायत, बहराइन, इजिप्ट, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, इजरायल, अस्ट्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, कतार, म्यानमार, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, डेनमार्क र रूसका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

अधिकांश विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा लामो समयदेखि राजदूत पद रिक्त छन् । सरकारले एकैसाथ राजनीतिक कोटा तथा परराष्ट्रसेवाबाट राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

वरिष्ठताका आधारमा परराष्ट्र सेवाका आठ सहसचिव राजदूत सिफारिस भएका थिए । राजनीतिक भागबन्डामा १४ जनालाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ । एमाले कोटामा ६, एमाओवादी कोटामा चार, राप्रपा नेपालको कोटामा तीन, मधेसी जनाधिकार फोरमको कोटामा एकजना सिफारिस भएका छन् ।

सरकारले परराष्ट्रसेवाका सहसचिव ताराप्रसाद पोख्रेललाई ब्राजिल, रमेशप्रसाद खनाललाई जर्मनी, झविन्द्र अर्याललाई इजिप्ट, ऋषिराम घिमिरेलाई रूस, दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई बेलायत, लोकबहादुर थापालाई बेल्जियम, सेवा अधिकारीलाई पाकिस्तान र प्रकाशकुमार सुवेदीलाई अस्ट्रियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

 

एमाले कोटामा महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै युवराज कार्की दक्षिण कोरिया, डा. शिवमाया सम्बाहाम्फे इजरायल, अलि अख्तर मिकरानी साउदी अरेबिया, नारद वाग्ले श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । सोही पार्टीको कोटामा प्रा.डा. खड्ग केसी जापानका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

एमाओवादी कोटाबाट लक्की शेर्पा अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । युवनाथ लम्साल सोही पार्टीको कोटामा डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

एमाओवादी कोटामै पदम सुन्दास बहराइन र प्रा.डा. महेन्द्र सिंह कतारका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
राप्रपा नेपालको कोटामा भरत रायमाझी संयुक्त अरब इमिरेट्स, डा. निरञ्जन थापा म्यानमार र खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेशका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

राजदूत सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि पठाइनेछ । सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूको औपचारिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ ।

तत्कालीन राजदूत सुरेश प्रधान कार्यकाल सकेर फर्केपछि दुई वर्षदेखि जर्मनीमा राजदूत पद रिक्त छ । हरिकुमार श्रेष्ठ कार्यकाल सकेर फर्केपछि बंगलादेशमा गत वर्षदेखि राजदूत पक्त रिक्त छ । जापानका लागि राजदूत मदनकुमार भट्टराई पनि गत वर्ष नै कार्यकाल सकेर फर्केका थिए । तत्कालीन राजदूत सुरेश चालिसे फर्केपछि दुई वर्षदेखि बेलायतमा राजदूत पद रिक्त छ ।

सरकारले बहराइनमा पहिलोपटक राजदूत सिफारिस गरेको हो । तत्कालीन राजदूत श्यामलाल तबदारको मुटुको समस्याका कारण निधन भएसँगै चार वर्षयता कायरोस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन छ ।

सुशीलचन्द्र अमात्य तीन वर्षअघि कार्यकाल सकेर फर्केपछि श्रीलंकामा राजदूत पद रिक्त छ । अस्ट्रेलियाबाट रुद्रकुमार नेपाल, पाकिस्तानबाट भरतराज पौड्याल, दक्षिण कोरियाबाट कमानसिंह लामा, इजरालयबाट प्रह्लादकुमार प्रसाईं, रूसबाट रविमोहन सापकोटा, बेल्जियमबाट राममणि पोख्रेल, म्यानमारबाट पारस घिमिरे पदावधि सकिएर स्वदेश फर्किसकेका छन् । चीनका लागि राजदूत डा. महेश मास्के पदावधि सकेर स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

प्रमुख दलहरूबीच संसदीय नियमावलीका देखिएको विवादले सुनुवाइ समिति गठनमा ढिला भई प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइमा हुन नसकेको हो । नियमावलीमा देखिएको विवाद अन्त्य भइसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसको निर्णय नयाँ सरकारले उल्ट्याउने हो कि भन्ने द्विविधा रहेकै बेला राजदूतहको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.