आजदेखि २२ राजदूतको सुनुवाइ हुने

काठमाडौं: सरकारले झन्डै पाँच महिनाअघि विभिन्न २२ मुलुकका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया आइतबार सुरु हुने भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा आइतबा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए ।

समितिले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी खोलेर सांसदहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ । ‘प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी हेरेर हामीले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका हौं', सभापति गुरुङले भने ।

सरकारले वैशाख ८ गते २१ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो भने त्यसको एक महिनापछि थप एकजनालाई राजदूत सिफासिरस गरेको थियो ।

सरकारले चीन, बेल्जियम, जर्मनी, बंगलादेश, जापान, बेलायत, बहराइन, इजिप्ट, श्रीलंका, अस्ट्रेलिया, इजरायल, अस्ट्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, कतार, म्यानमार, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, डेनमार्क र रूसका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

अधिकांश विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा लामो समयदेखि राजदूत पद रिक्त छन् । सरकारले एकैसाथ राजनीतिक कोटा तथा परराष्ट्रसेवाबाट राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

वरिष्ठताका आधारमा परराष्ट्र सेवाका आठ सहसचिव राजदूत सिफारिस भएका थिए । राजनीतिक भागबन्डामा १४ जनालाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ । एमाले कोटामा ६, एमाओवादी कोटामा चार, राप्रपा नेपालको कोटामा तीन, मधेसी जनाधिकार फोरमको कोटामा एकजना सिफारिस भएका छन् ।

सरकारले परराष्ट्रसेवाका सहसचिव ताराप्रसाद पोख्रेललाई ब्राजिल, रमेशप्रसाद खनाललाई जर्मनी, झविन्द्र अर्याललाई इजिप्ट, ऋषिराम घिमिरेलाई रूस, दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई बेलायत, लोकबहादुर थापालाई बेल्जियम, सेवा अधिकारीलाई पाकिस्तान र प्रकाशकुमार सुवेदीलाई अस्ट्रियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।

एमाले कोटामा महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै युवराज कार्की दक्षिण कोरिया, डा. शिवमाया सम्बाहाम्फे इजरायल, अलि अख्तर मिकरानी साउदी अरेबिया, नारद वाग्ले श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । सोही पार्टीको कोटामा प्रा.डा. खड्ग केसी जापानका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

एमाओवादी कोटाबाट लक्की शेर्पा अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । युवनाथ लम्साल सोही पार्टीको कोटामा डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

एमाओवादी कोटामै पदम सुन्दास बहराइन र प्रा.डा. महेन्द्र सिंह कतारका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
राप्रपा नेपालको कोटामा भरत रायमाझी संयुक्त अरब इमिरेट्स, डा. निरञ्जन थापा म्यानमार र खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेशका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।

राजदूत सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि पठाइनेछ । सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूको औपचारिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ ।

तत्कालीन राजदूत सुरेश प्रधान कार्यकाल सकेर फर्केपछि दुई वर्षदेखि जर्मनीमा राजदूत पद रिक्त छ । हरिकुमार श्रेष्ठ कार्यकाल सकेर फर्केपछि बंगलादेशमा गत वर्षदेखि राजदूत पक्त रिक्त छ । जापानका लागि राजदूत मदनकुमार भट्टराई पनि गत वर्ष नै कार्यकाल सकेर फर्केका थिए । तत्कालीन राजदूत सुरेश चालिसे फर्केपछि दुई वर्षदेखि बेलायतमा राजदूत पद रिक्त छ ।

सरकारले बहराइनमा पहिलोपटक राजदूत सिफारिस गरेको हो । तत्कालीन राजदूत श्यामलाल तबदारको मुटुको समस्याका कारण निधन भएसँगै चार वर्षयता कायरोस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन छ ।

सुशीलचन्द्र अमात्य तीन वर्षअघि कार्यकाल सकेर फर्केपछि श्रीलंकामा राजदूत पद रिक्त छ । अस्ट्रेलियाबाट रुद्रकुमार नेपाल, पाकिस्तानबाट भरतराज पौड्याल, दक्षिण कोरियाबाट कमानसिंह लामा, इजरालयबाट प्रह्लादकुमार प्रसाईं, रूसबाट रविमोहन सापकोटा, बेल्जियमबाट राममणि पोख्रेल, म्यानमारबाट पारस घिमिरे पदावधि सकिएर स्वदेश फर्किसकेका छन् । चीनका लागि राजदूत डा. महेश मास्के पदावधि सकेर स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

प्रमुख दलहरूबीच संसदीय नियमावलीका देखिएको विवादले सुनुवाइ समिति गठनमा ढिला भई प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइमा हुन नसकेको हो । नियमावलीमा देखिएको विवाद अन्त्य भइसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसको निर्णय नयाँ सरकारले उल्ट्याउने हो कि भन्ने द्विविधा रहेकै बेला राजदूतहको सुनुवाइ हुन लागेको हो ।