६ गाविस मिलाउँदा पनि जनसंख्या अपुग
संखुवासभाः स्थानीय तहको सीमांकन गर्न दुर्गम जिल्लाका लागि तय गरिएका आधार नपुग्दा समस्या भएको छ । हिमाली जिल्लाका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनर्संरचना गर्न १५ र २० हजार जनसंख्या आवश्यक भनेपछि थप जटिलता आएको छ ।
गाउँपालिकाको पुनर्संरचना गरी सीमांकन गर्न भोटखोलाका ६ गाविसलाई मिलाउँदा समेत जनसंख्या अपुग भएपछि मापदण्डअनुसार हुन नसक्ने र व्यावहारिक नहुने स्थानीयवासीको तर्क छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, प्रशासन, स्थानीय तहमा पाउने नागरिकता, राहदानीलगायत कामकाज भौगोलिक रूपमा असहज हुने भन्दै सीमांकन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
चेपुवा ४ का आङजुङ भोटे जनसंख्याका आधारमा व्यावहारिक नहुने भन्दै भूगोललाई आधार बनाएर गाउँपालिकाको सीमांकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
भोटखोलाको पावाखोला ७ पावाखोला र चेपुवा ८ को थुदामको मानवबस्ती पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएकाले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष सुरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमांकन निर्धारण आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने नागरिक अगुवा सीता दाहालले बताइन् ।
१४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनु र २०७४ माघ ७ गते रूपातन्तिर संसद्को अवधिसमेत समाप्त हुने भएपछि सीमांकन व्यावहारिक बनाएर टुंग्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
जिल्लाको उत्तरी अरुणपारिका पाँच गाविसलाई पनि गाउँपालिका बनाउँदा भूगोल ठूलो हुने तथा जनसंख्या अपुग हुनाले सीमांकनमा स्थानीय नै अलमलमा परेका छन् ।
यता डेढ वर्षअघि घोषणा भएको मादी नगरपालिकाको जनसंख्या १६ हजारमात्र हुँदा त्यसलाई गाउँपालिका बनाउन पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको तर्क छ ।
कायम रहेका अञ्चल, क्षेत्र, इलाका नरही संघ, प्रदेश, जिल्लासभा, समन्वय समितिको कार्यालय, नगरपालिका र गाउँपालिका रहने व्यवस्था छ ।
आयोगले क्षेत्रले पुर्याएको सेवा जिल्लाले, इलाकाले पुर्याएको सेवा नगरपालिकाले, गाविसले दिएको सेवा वडाले पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यता आयोगका प्रवक्ता डा. हरि पौडेलले हिमाली जिल्लामा जनसंख्या नपुग्ने र थपघट गर्न सक्ने÷नसक्ने भन्नेमा तत्काल केही भन्न नसकिने बताए ।
मनाङमा तीनवटा युनिट तय गरेको तर जनसंख्या नपुग्ने भएको भन्दै संखुवासभालगायत अन्य जिल्लामा समेत यस्तो भए विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
युनिट बढाउने, भूगोलको आधार लिने वा जनसंख्यालाई मान्नुपर्ने भन्ने छलफल स्थानीय तहबाटै सीमांकन निर्धारण गरेर सहयोग गर्नुपर्ने र जिल्लाबाट विकल्पसहितको सिफारिस आए पुनर्विचार गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
संखुवासभाका लागि आठवटा युनिट तय गरिएको छ । हाल संखुवासभामा २५ गाविस र तीन नगरपालिका छन् । दुर्गम जिल्लामा जनसंख्या अभावले युनिट बढाउनुपर्ने, समानुपातिक बनाएर युनिट संख्यामा हेरफेर गर्नुपर्ने, भूगोललाई हेर्नुपर्ने स्थानीय गंगा बिष्टको माग छ ।
गाउँपालिकामा भूगोल, जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा ५ देखि २१ वडा कायम गर्नुपर्ने तर दुर्गम क्षेत्रमा भूगोललाई मान्दा वडा अपुग हुनेछ । वातवरणीय, प्राकृतिक स्रोतसाधन, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भएमा संरक्षित क्षेत्रका रूपमा सीमांकन गर्नु पर्नेछ ।
संविधानको धारा २९५ (३) बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न आयोगले मापदण्ड तय गरेपनि व्यावहारिक त्रुटि हुने स्थानीय खड्ग राईको भनाइ छ । पुनर्संरचना गर्दा भाषाभाषी, जातजाति, तिनका पहिचान, संरक्षण, संवद्र्धन र विकासमा ध्यान दिएर सीमांकन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
पुनर्संरचना प्रस्तावमा समान जनसंख्या, क्षेत्रफल र प्रशासनिक सुगमता, प्रशासनिक संरचना, वित्तीय, व्यवस्थापकीय क्षेत्रजस्ता पक्षलाई ध्यान दिएर प्रस्ताव गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
