राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी सरकारको रहस्यमय निर्णय

काठमाडौँ: डेढ महिनाअघि सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । झन्डै पाँच महिनाअघि सरकारले २१ मुलुकका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतको सुनुवाई नगरी अग्रिमो पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको खुलासा भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयप्रति संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले आपत्ति जनाएको छ । राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसदीय सुनुवाईमा छलफल भएपछि मात्र अग्रिमो पठाउने गरिन्छ तर ओली सरकारले संसदीय सुनुवाई नगरी अग्रिमो पठाउने निर्णय गरेको खुलासा भएको हो ।

आइतबार बसेको संसददीय विशेष समितिको बैठकले यो निर्णयका विषयमा सरकारसँग स्पष्टिकरण लिने निर्णय गरेको छ । समितिले राजदूत सुनुवाईको प्रक्रिया मिचेको विषयमा स्पष्टिकरणका लागि मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र परराष्ट्रसचिव शंकर वैरागीलाई सोमबारको बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य एवम् कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले भने, ‘सरकारले संसदीय सुनुवाई समितिको क्षेत्राधिकारमाथि ने प्रश्न उठाएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय सुनुवाई नगरी राजदूतको अग्रिमो पठाउने निर्णय गरे पनि सुनुवाई समितिले भने आइतबार बाट राजदूतका नाममा परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२१ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतका नाममा १२ उजुरी परेका छन् । समितिले राजदूतका विषयमा उजुरी दिन १५ दिनको समय दिएको थियो ।