मदिरा कारोबार थप व्यवस्थित गरिदैँ

काठमाडौंः सजिलै जताततै पाइँदै आएको मदिरा खरिद गरी सजिलैसँग सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । मदिरा सेवनका कारण समाजमा नकारात्मक वातावरण बढेको ठहर गर्दै सरकारले मदिराको कारोबार व्यवस्थित गर्न लागेको छ । आफूखुसी खुलेका मदिरा पसल र मदिरा सेवनका कारण सामाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै महिला हिंसाको घटना वृद्धि हुनुका साथै पारिवार विखण्डन भएको र युवा दुव्र्यसनीमा फसेको भन्दै सरकारले मदिरा पसल र मदिरा पानलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको मदिरा उद्योग अनुमति सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मदिराको कारोबार थप व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइएको छ । उपसमितिले अबदेखि मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर र उपभोग गर्न पाउने क्षेत्रको तयारी गरेर मात्रै बिक्री, वितरण गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, उपसमितिले मदिरा वा बियर उपभोग गर्न पाउने समय र बिक्री गर्न पाइने क्षेत्र पनि निर्धारण गरेर मदिरा उपभोग नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘यसका लागि गृह मन्त्रालयसहित अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय गरी तत्कालै काम थाल्नु' ,उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थासँगै उपसमितिले मुलुकमा थप नयाँ मदिरा उद्योगको आवश्यकता नरहेको जनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले नयाँ मदिरा र बियर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न पुन बाटो खुला गरेको झण्डै एक वर्षपछि समितिले गहन अध्ययन गरेर नेपालमा थप मदिरा उद्योग स्थापना गर्न आवश्यकता नरहेको औंल्याएको हो ।

यसैगरी समितिले माइक्रो ब्रुअरीको सवालमा विद्यमान ऐन, नियम, नियमनको अवस्था, फोहोर व्यवस्थापन, कर संकलन र बियर उद्योगको अवस्थाका कारण तत्कालका लागि सम्भावना नरहेकाले माइक्रो बु्रअरीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यस्थगत गर्न सुझाव सरकारलाई दिएको छ । गत २०७२ असोज १ गते नै सूचना प्रकाशित गरेर बोर्डले माइक्रो बु्रअरीसहितको रेस्टुरेन्ट पर्यटन उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी त्यस्ता माइक्रो बु्रअरी स्थापना गर्न बाटो खोलेको थियो ।

प्रतिवेदनमा सरकारको विद्यमान संरचनाले उद्योगको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसकेको औंल्याएको छ । ‘भएका उद्योगको अनुगमन हुन सकेको छैन भने माइक्रो ब्रुअरीको अनुगमन गर्न सकिँदैन । माइक्रो ब्रुअरी हालको अवस्थामा सम्भव छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यमान मदिरा उद्योगको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, कर संकलनजस्ता काममा नियमन निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको भन्दै समितिले मदिराको उत्पादन, बिक्री र उपभोगसम्बन्धी प्रभावकारी नीतिको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ । यसका लागि उद्योग, गृह मन्त्रालयसहित गुणस्तर निर्धारण गर्ने निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

मदिरा उद्योगको अनुमति पत्र लिएर ठूलो रकमको चलखेलका आधारमा खरिदबिक्री भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा सबैभन्दा न्यूनस्तरको मदिराको अत्यधिक बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै समितिले स्थापना भएका उद्योगमध्ये २५ प्रतिशत उद्योग पनि मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेकाले थप नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिन आवश्यक नभएको औंल्याएको छ ।

बोर्डले पछिल्लो पटक गत २०७२ असोज १ गते सूचना जारी गरी नयाँ मदिरा र बियर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने तथा विद्यमान मदिरा र बियर उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्न बाटो खुला गरेको थियो । समितिले मदिरा र बियरका थप उद्योग स्थापना हुँदा आउन सक्ने आम उपभोक्ताको स्वास्थमा असर, राजस्व संकलन, सामाजिक क्षतिलगायतका विषयमा गहन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सांसद अन्नतप्रसाद पौडेल संयोजक रहेको समितिले यस्तो प्रतिवेदन दिएको हो । नेपालमा हाल दर्जनौंको संख्यामा मदिरा र बियर उद्योग सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा थप मदिरा उद्योग दर्ता गर्न बोर्डले खुला गरेको बाटो औद्योगिक ऐनको मर्म र भावनाका साथै सामाजिक जिम्मेवारी विपरीत भएकाले तत्कालै बोर्डको निर्णय सच्याउन समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार ८३ वटा ठूला मदिरा र बियरका उद्योग स्थापना भएका छन् । यसै गरी घरेलु तथा साना उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी एक हजार चार सय ६२ को संख्यामा मदिरा, डिष्टिलरी, वाइन, साइडर र बियर उद्योग सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको २०२ औं बैठकबाट निर्णय गराएर थप १४ वटा उद्योगले सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन् । गत २०५९ सालमा अखिल क्रान्तिकारी महिला संगठनको मागमा सरकारले थप उद्योगलाई अनुमति नदिने सम्झौता गरेको थियो ।

तर २०६९ मा पुनः सरकारले यस्ता उद्योग दर्ता गर्न बाटो खुल्ला गरेको थियो । त्यो बेला ४८ वटा उद्योगलाई अनुमति दिइएकोमा २२ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । पाँचवटा प्रक्रियामा रहेको र तीनवटा मापदण्ड नपुगेका कारण खारेजको लागि उद्योग मन्त्रालयमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

न्युन कोटीको मदिरा र बियर उद्योग बाहेक मध्यम र उच्चकोटीका विद्यमान मदिरा र बियर उद्योगले पर्यटन क्षेत्रको माग धान्दै विदेशी मदिराको आयातदर प्रतिस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बोर्डले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर पनि उद्योग सञ्चालन नगर्ने उद्योगको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनासाथ तत्कालै त्यस्ता उद्योगको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । पछिल्लो समयमा दर्ता भएका भनिएका उद्योगको विवरण जालसाजी देखिएकाले त्यस विषयमा छानबिन गर्न सुझाव दिँदै समितिले न्युन कोटीको घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोगमा पनि कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । इन्फोमदिरा सेवनका कारण समाजमा नकारात्मक वातावरण बढेको ठहर गर्दै सरकारले मदिराको कारोबार व्यवस्थित गर्न लागेको छ ।