'लोकमानको विषय' नयाँ सरकारपछि मात्र संसद्मा प्रवेश गराइने
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागलगायत डा.गोविन्द केसीले राखेका विषयमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नयाँ सरकार गठनपछि मात्र अघि बढ्ने भएको छ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरको कार्यकक्षमा प्रस्तावक सांसदहरु, मुख्य दलका सचेतकहरुबीच आइतबार भएको छलफलमा सरकार बनेपछि मात्र प्रस्तावलाई संसद्मा प्रवेश गराउने सहमति भएको हो ।
डा.गोविन्द केसी अनसनरत रहेका बेला कार्कीलाई पनि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेपछि त्यसबारेमा संसद्मा छलफल गरियोस् भन्दै सांसदहरु गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
वर्तमान सरकार काम चलाउ हैसियतमा रहेको र केसीले राखेमा मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि मन्त्रीहरुसमेत जवाफदेही हुने अवस्था नरहेकोले नयाँ सरकारपछि छलफल अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव सांसदहरु र प्रमुख दलका सचेतकहरुलाई आइतबार कार्यकक्षमा बोलाएर दोस्रोपटक परामर्श गरेकी हुन् । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले नयाँ सरकार बनेपछि मात्र छलफल अघि बढाउने अनौपचारिक सहमति भएको अन्नपूर्ण अनलाइनसँग बताए।
केसीले पनि सरकारसँग वार्ता गरेर अनसन तोडिसकेको र माग सम्बोधनका लागि पहल भइरहेकोले यसको सान्दर्भिकतामाथि पनि सभामुखको बैठकमा प्रश्न उठाइएको थियो । अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने केसीको माग राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै आलोचना तथा विरोध भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
