नेपाल-चीन अर्थ सचिवस्तरीय वार्ता काठमाडौंमा

नेपाल-चीन अर्थ सचिवस्तरीय वार्ता काठमाडौंमा

काठमाडौं: नेपाल-चीन अर्थ सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्री गाओ यान भदौ पहिलो साता काठमाडौं आउने भएकी छन् । अर्थसचिव स्तरको संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठकमा भाग लिन उप वाणिज्यमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले गर्नेछन् ।

चीनको आर्थिक सहयोग, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहयोग, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन, चिनियाँ लगानीका कम्पनीले झेल्नुपरेका समस्यालगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।

अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि चीनले घोषणा गरेको १४ अर्ब रुपयाँ नेपालले उपयोग गर्न नसकेको विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने अधिकारीले बताए । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चीन भ्रमणमा चीनले उक्त रकम घोषणा गरेको थियो । उक्त राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।

चीनले २०७२ फागुनमा नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदान सहयोगमा पाँच गुणाले बढाएर ८०० मिलियन आरएमबी पुर्‌याएको थियो । चीनले नेपाललाई बर्सेनि १५० मिलियन आरएमबी अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो ।

ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा बैठकमा समीक्षा हुने अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेका सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिने हो कि भन्ने आशंकाबीच यो बैठक तय भएको छ ।

नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक पारवहन यातायात सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण १० सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले द्विपक्षीय बैठकमा चिनियाँ पक्षसँग उठाउनुपर्ने एजेन्डाका विषयमा जानकारी गराउन परराष्ट्र, वाणिज्य, आपूर्ति, भौतिक योजनालगायतका मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

चीनसँग पुनर्निर्माण सम्झौता हुने

अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव प्रेम उपाध्यायका अनुसार अर्थसचिव स्तरीय बैठकमा दुई देशबीच पुनर्निर्माण सम्झौता हुने भएको छ । चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्मेलनका क्रममा नेपाललाई तीन बिलियन आरएमबी अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

‘चीनले २०१६ देखि २०१८ सम्मका लागि पुनर्निर्माणका लागि तीन बिलियन आरएमबी दिने घोषणा गरेको छ । तर औपचारिक सम्झौता हुन सकेको थिएन । अर्थ सचिवस्तरीय बैठकमा सम्झौता हुने निश्चित छ', उनले भने ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्मेलनमा बाचा भएअनुसार चीनले जुलाई २०१६ मा १० मिलियन डलर नगद नेपाललाई पहिलो किस्तामा उपलब्ध गराएको थियो । सन् २०१४ मा संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठक यसअघि बेइजिङमा भएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.