११ न्यायाधीशले सपथ लिएर आजैदेखि कार्यभार सम्हाल्ने

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतका लागि अनुमोदित ११ न्यायाधीशको सोमबार सपथ ग्रहण हुँदैछ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गरेको सिफारिस गरेका न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ । सपथग्रहणपछि न्यायाधीशहरुले सोमबारबाटै आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

सिफारिस न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा प्रश्न

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा प्रश्न उठाउँदै नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको छ । समितिले न्यायाधीशको सिफारिस मर्यादाक्रमअनुसार नभएको भन्दै न्याय परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

समितिले परिषद्को ध्यानाकर्षणसहित सबैको नाम सर्वसम्मतिले नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको छ । उक्त निर्णयअनुरूप न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीशमा अनुमोदन गरिएको छ । उनीहरू सबैको सोमबार नियुक्ति र राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथको तयारी गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले गत वर्षको फागुन १८ मा पुनरावेदन अदालतबाट सात मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

कार्की, सिन्हा, राउत र मल्ल वरिष्ठ अधिवक्ताबाट न्यायाधीश बनेका हुन् । समितिले सुनुवाइबाट प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा योग्य देखिएकाले परिषद्को सिफारिस गर्ने निर्णयलाई व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १८५ को उपनियम ५ अनुसार अनुमोदन गरिएको जानकारी सुनुवाइ समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले दिए ।

यता प्रस्तावित व्यक्तिको मर्यादाक्रममा प्रश्न उठाउँदै समिति निर्णयको २ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, 'न्याय परिषद्ले एघारजना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्ताव गरी पठाएकोमा मर्यादाक्रमअनुसार नभएको देखिएकाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'

उक्त सम्बन्धमा मर्यादाक्रमअनुसार नाम प्रस्तावित गर्नुपर्ने मतसमेत समितिको रहेको जनाउ परिषद्लाई दिइएको छ । न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यान दिई सिफारिस गर्न पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ । न्याय परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले समितिको ध्यानाकर्षणले नियुक्ति र शपथमा कुनै फरक नपर्ने बताए ।

'ध्यानाकर्षणसम्मको कुरो हो, यसले फरक पार्र्दैन । न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न परिषद् स्वतन्त्र छ', सचिव गिरीले अन्नपूर्णसँग भने, 'सुनुवाइ समितिले पनि जानकारी गराएको मात्र हो । सिफारिसलाई अन्यथा भनेको छैन ।' सुनुवाइ समितिका एक सदस्यले विशेष गरी कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीको मर्यादाक्रमका विषयमा समिति सदस्यबीच लामो छलफल भएको बताए ।

'उहाँ (कार्की) सर्वोच्चको न्यायाधीशसरह मानिने महान्यायाधिवक्ता भइसकेको व्यक्ति हुँदा कि त क्याडरबाट आउने भन्दा अघि पहिलो नम्बरमै हुनुपथ्र्यो । कि उहाँलाई बीचमा राख्ने हो भने कानुन व्यवसायी लाइसेन्स नम्बरका आधारमा वरिष्ठताक्रमअनुसार सिन्हा र राउतमुनि राखिनुपथ्र्यो भन्ने कुरा उठ्यो', समितिका ती सदस्यले भने, 'सिफारिस निर्णयमा वरिष्ठता र मर्यादाको ख्याल राखेको पाइएन । आगामी दिनमा त्यत्रो उच्च निकायबाट यस्ता विषयमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ नहोस् भन्ने अभिप्राय हो ।'

कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्रलाई आधारमा मान्दा कार्कीभन्दा सिन्हा र राउत वरिष्ठतामा अघि छन् । बार काउन्सिलको अभिलेखमा सिन्हाको लाइसेन्स नम्बर १४०, राउतको १४६ र कार्कीको १४८ छ । परिषद्को सिफारिसमा वरिष्ठताक्रममा कार्कीलाई चारजनाभन्दा मुनि राखिएको छ ।