ब्याजदर करिडोर: अर्को सातादेखि कार्यान्वयनमा आउँदै

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्रबैंकले आगामी सातादेखि ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थित गर्न ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्रबैंकका ऋण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ आगामी सातादेखि करिडोर कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।

उनले भने, 'करिडोर कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रबैंकले न्यूनतम ब्याजदर तोकेर निक्षेप लिनेछ ।' उनले यसमा विस्तृत कार्यविधि बन्दै गएको बताए । मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार ब्याजदर करिडोरको निर्धारण बैंकबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको दुईदिन अगाडिको दरमा ०.१० प्रतिशत घटाएर आउने दरलाई तोक्ने र अधिकत्तम दर स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)को दरलाई लिने घोषणा गरेको छ । ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले एक साताभित्रमा कार्यविधि जारी हुने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति जारी भएपछि दुईपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी भएको पैसा खिच्न रिभर्स रिपो जारी गरेको छ । पुरानो प्रणालीअनुसार एक पटक अझै रिभर्स रिपो जारी हुनेछ ।

राष्ट्रबैंकले बजारबाट तरलता खिच्न बुधबार १० अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गर्नेछ । राष्ट्रबैंकले रिभर्स रिपो र आउटराउट सेल अक्सन सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणमा जारी गर्छ । यो निक्षेप संकलन तथा राष्ट्रबैंकले तरलता व्यवस्थापनको लागि ल्याएको उपकरण हो ।

राष्ट्रबैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि पारित भएपछि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार आगामी साताबाट दुईसाता अवधिका लागि निक्षेप संकलन गर्नेछ । यसमा न्यूनतम ब्याजदर तोकिनेछ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि राष्ट्रबैंकले बजारबाट १० अर्ब खिचेको छ । एक साता अवधिका लागि जारी भएको रिभर्स रिपोमा आवेदन पर्ने क्रम भने बढ्दै जाने देखिन्छ । राष्ट्रबैंकले साउनमा १० अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गर्दा सात अर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । रिभर्स रिपोमा पैसा राख्न नौवटा संस्थाले प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसको औसत ब्याजदर ०.५५ प्रतिशत थियो । राष्ट्रबैंकले त्यसपछि साउन १२ गते जारी गरेको १० अर्बको रिभर्स रिपोमा २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए । यसमा २८ अर्ब रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । यसमा औसत ब्याजदर ०.५१ प्रतिशत थियो । एक सातामै रिभर्स रिपोमा परेको आवेदनले बजारमा तरलता बढ्दै गएको देखाउँछ ।

सरकारको विकास खर्च अन्तिममा हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आर्थिक वर्षको अन्तिममा बढी तरलता हुन्छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग हुने निक्षेप रकमको २० प्रतिशत रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋणपत्र जारी नगर्दा समस्या हुने गरेको छ ।

नेपालमा भने आन्तरिक ऋण उठाउनुलाई तरलता व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्ने भने गरिँदैन । राष्ट्रबैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकका ग्राहकलाई पनि फाइदा हुने र हरेक तीन महिनामा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनको सूचना नआउने अपेक्षा गरेका छन् । बैंकरले भने ग्राहकलाई तत्काल भने फाइदा हुन नसक्ने बताउँछन् । 'ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा आएर तत्काल ग्राहकलाई भने केही फाइदा भने हुँदैन' ,एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने,' करिडोर कार्यान्वयनमा आएपछि विस्तारै निक्षेपकर्ता तथा ग्राहकलाई फाइदा हुनेछ ।'

राष्ट्रबैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड मिलाउन अहिले २० प्रतिशत लागतमा कम दर पाएको हुँदा ऋणीलाई बढी मर्का परेको भन्दै करिडोर कार्यान्वयनपछि निक्षेपकर्ता तथा ऋणी दुवैलाई फाइदा हुने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्रबैंकलाई अल्पकालीन ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रबैंकले चारवर्ष अगाडि ब्याजदर करिडोरको अवधारणा ल्याए पनि सरकारले तोके अनुसारको आन्तरिक ऋण नउठाउने तथा राष्ट्रबैंकसँग तरलता व्यवस्थापनका लागि उपकरण नभएको हुँदा ढिलाइ भएको थियो । राष्ट्रबैंकले अहिले तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी ऋणपत्र बाहेक निक्षेप संकलन तथा राष्ट्रबैंक ऋणपत्र जारी गर्नेछ । इन्फोनयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि राष्ट्रबैंकले बजारबाट १० अर्ब खिचेको छ ।