संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई भन्यो, 'अब आइन्दा यस्तो नगर'
काठमाडौँ : संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाईअघि नै अग्रिमो मगाउने निर्णय सच्चाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले २२ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ बिना एग्रिमो मगाउने निर्णय सरकारले गरेको खुलासा भएपछि समितिले यसमा आपत्ति जनाउँदै अब आइन्दा यस्तो काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
सरकारको यस्तो कामकारबाहीले संसदीय क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको निश्कर्ष समितिले निकालेको छ। संसदीय सुनुवाई समितिले सुनवाइ प्रकियाको टुंगो नलागेसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन नीतिगत निर्देशन पनि दिएको छ।
राजदूत नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ हुन नसकिरहेको अवस्थामा गत असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय सुनुवाई अगाडि नै अग्रिमो पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले चैतमा २१ देशका लागि र पछि थप एक मुलुकका लागि गरी २२ जना राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर संसद् नियमावली र संसदीय समिति नबनेकोले सुनुवाइ रोकिएको थियो।
विशेष समितिले सरकारलाई सचेत गराएर निर्णय सच्चाउन निर्देशन दिएपछि मंगलबारदेखि नै सिफारिस भएका राजदूतहरुको सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ। सोमबार चारजनालाई आमन्त्रण गरिएको छ।