सार्वजनिक जग्गा बाँड्दै माओवादी

सार्वजनिक जग्गा बाँड्दै माओवादी

गोरखा: सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले गोरखामा कानुनविपरीत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने अभियान सुरु गरेको छ । हालै स्थानीय बासिन्दाको पहलमा व्यक्तिको कब्जाबाट मुक्त गराइएको गोरखा नगरपालिका ९ को दरौंदी बगरको करिब पाँच सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा केन्द्रले फेरि व्यक्तिलाई बाँड्ने अभियान सुरु गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रले संघर्ष समिति गठन गर्दै उक्त जग्गा किसानलाई खेती गर्न दिन दबाब दिएको हो । केन्द्रनिकट किसान संघका सचिव रामबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा शनिबार अपराह्न ३१ सदस्यीय दरौंदी बगर किसान संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । माओवादीको झन्डासहित नगर संयोजक कृष्ण रानाको नेतृत्वमा सार्वजनिक जग्गामा पुगेका उनीहरूले विभिन्न नारा लगाएका थिए ।

केही दिनअघि सूर्योदय युवा क्लबका युवक र स्थानीय बासिन्दा मिलेर उक्त सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने तयारी गरिएको थियो । केन्द्रका नगर संयोजक रानाले दरौंदीको बगरमा किसानले ढुंगा टिपेर धान रोपेको भए पनि युवा क्लबले रोपोमाथि डोजर लगाएपछि समस्या आएको बताए । 'सार्वजनिक जग्गा राज्यले छुट्ट्याउनुपर्छ, युवा क्लबले होइन', उनले भने, 'बगरलाई संरक्षण गरेर किसानले खेती गरेका हुन् । युवा क्लबले खेलकुद मैदान बनाउने छाँटकाँट छैन । बगरलाई पुनः बगर बनाउन दिँदैनौं ।'

 

उक्त सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी १६ जना किसानले बर्सौंदेखि धान खेती गर्दै आएका थिए । खेलकुद मैदान बनाएर उत्पादन र उपलब्धि नहुने भएकाले आफूहरूले विरोध गरेको रानाले बताए । राज्यले सार्वजनिक जग्गा नीति बनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सूर्योदय युवा क्लबका अध्यक्ष प्रदीप कुँवरले स्थानीय राजनीतिक दल र सार्वजनिक जग्गामा खेती गर्दै आएका किसानको सहमतिमा नगरपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा अमिन ल्याएर सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याइएको बताए । 'गत चैतमा आमभेला गरेर सार्वजनिक जग्गामा खेती नगर्ने–नगराउने भनी सहमति गराएका थियौं', उनले भने, 'असारमा खेत रोपेपछि हामीले डोजर लगाएका हौं ।' सार्वजनिक बगर हडपेर धान रोप्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक जग्गा विवादित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुरोध गरी दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराए पनि अझै विवाद कायमै छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.