सर्वोच्चमा बल्ल १० इजलास !

सर्वोच्चमा बल्ल १० इजलास  !

काठमाडौं: नवनियुक्त ११ जना न्यायाधीश थपिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा लामो समयपछि १० वटा इजलास गठन भएको छ । सोमबार १० वटै इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भयो । २०६७ सालअघि मात्र सर्वोच्चमा १० वटा इजलास सञ्चालन भएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा अनुमोदन गरिएका ११ जनाले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग शपथ लिएपछि १० वटा इजलास तोकिएको हो । बीचमा न्यायाधीश अभावका कारण चारपाँचवटा इजलासमात्र सञ्चालन भइरहेको थियो ।

नवनियुक्त न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत दौरासुरुवाल, कालो कोट र कालै भादगाउँले टोपीमा तथा मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्ल साडी र कालो कोटमा 'न्यायमूर्ति' को आसनमा थिए ।

न्यायाधीशको चाप बढेपछि भूकम्पले क्षति पुगेको पुरानो सर्वोच्च अदालत भवनमा समेत थप चारवटा इजलासको प्रबन्ध गरियो । '६ वर्षपछि आज एकैसाथ १० वटा इजलास लागेका छन् । अब मुद्दाको चाप स्वतः घटेर छिटो न्याय प्राप्तिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ', सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, 'नियुक्ति र शपथलगत्तै १२ बजेदेखि नै मुद्दामा सुनुवाइका लागि इजलास लाग्यो ।'

सुवेदीका अनुसार अहिले सर्वोच्चमा झन्डै २४ हजार मुद्दा थाती छन् । त्यसमध्ये करिब १० हजार मुद्दा दुई वर्ष नाघेका हुन् भने पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा दुई हजार छन् । सर्वोच्चको रेकर्डअनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एकैसाथ दुई सय ८० मुद्दाको पेसी तोकेकोमा ३४ मुद्दामा फैसला र ५० वटामा आदेश भयो भने एक सय ३१ हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा परे ।

 

शपथ लिएर सर्वोच्च पुगेपछि नवनियुक्त न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश कार्की र अन्य न्यायाधीश तथा कर्मचारीले बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । प्रायजसो नवनियुक्त न्यायाधीशलाई पुरानासँगै मिश्रित इजलास तोकिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश मीरा र सपनाको संयुक्त इजलास तोकेकी थिइन् । उक्त इजलासमा महिला संवेदनशीलता जोडिएका मुद्दा परेका थिए । जबर्जस्ती करणी मुद्दासहित ठगी, ज्यान मार्ने उद्योग, अनियमित रूख कटान, कर्तव्य ज्यानजस्ता मुद्दा तोकिएको थियो ।

उक्त इजलासबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दाबाहेक अरूमा सुनुवाइ अघि बढाउन नपर्ने गरी अदालती भाषामा 'निस्सा नहुने' आदेश भयो । यता न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बिधुवा महिलाको करार बदरसम्बन्धी मुद्दामा बहस गरे । यसअघिको बार निर्वाचनमा कार्कीसँग केसी अध्यक्षमा पराजित भएका थिए ।

बहस गर्दैगर्दा इजलासमा हार्दिकताको वातावरण देखिएको थियो । केसीले कार्कीलाई शुभकामना दिए । करारसम्बन्धी उक्त विवादमा इजलासले तल्लो अदालतबाट मिसिल झिकाउने आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा सोमबार एकैपल्ट २० जना न्यायाधीश हुँदा रमाइलो वातावरण थियो । न्यायाधीश संख्या एकैपल्ट ह्वात्तै बढेका कारण मुद्दाका मिसिल व्यवस्थापनमा धपेडी परेको गुनासो कर्मचारीले गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.