मलेसिया र खाडीका ५७ कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक

मलेसिया र खाडीका ५७ कम्पनीमा कामदार पठाउन रोक

काठमाडौं: सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकका ५७ वटा कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कामदारलाई बिचल्लीमा पार्नेक्रम चुलिएपछि ती कम्पनीमा सधैंका लागि कामदार पठाउन बन्द गरिएको हो । कागजमा आकर्षक तलबसुविधाको आवश्वासन दिने तर व्यहारमा त्यस अनुसार कार्यान्वयन नगरेका दर्जनौं उजुरीका आधारमा सरकारले यी कम्पनीमा कामदार पठाउन रोकेको हो ।

नेपालले एक सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरेको भए पनि कारवाहीमा परेका सबै कम्पनी मलेसिया, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी जम्मा चारवटा देशका मात्र छन् । यी मुलुकका केही कम्पनीले विदेशी कामदार झिकाएर अलपत्र पारेको समेत वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको छ । नेपालले कालोसूचीमा राखेकामध्ये फर्निचर उद्योग, कटन टावल उद्योग, क्लिनिङ कम्पनी, मर्मतसम्भारलगायत क्षेत्रका कम्पनी बढी छन् । विभिन्न चरणमा गरी यी कम्पनीमा कामदार पठाउन नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएका ५७ वटा कम्पनीमध्य मलेसियाको मात्रै ५२ वटा कम्पनी छन् । करारपत्र अनुसार तलब सुविधा नदिएका, समयमा तलब नदिएका, १४ घन्टासम्म काममा लगाएर ओभर टाइमको पैसा नदिएको लगायतका उजुरी विभागमा परेको छ । यसबाहेक केहीले कम्पनी बन्द भएका बाहना बनाएर तलबसुविधा नदिई फिर्ता पठाएका थिए ।

कामदारलाई बिचल्लीमा पार्नेमा मलेसियाका कम्पनी सबैभन्दा धेरै देखिनुमा त्यहाँ जाने कामदार संख्या नै अधिक हुनु प्रमुख कारण रहेको म्यानपावर व्यवसायीको भनाइ छ । सबैभन्दा धेरै कामदार मलेसियामा छन् । कामदार धेरै भएपछि काम गर्ने कम्पनी पनि स्वतः बढी हुने भयो । यसआधारमा बदमासी गर्नेमा पनि मलेसियाकै कम्पनी धेरै भएको व्यवसायीको भनाई छ ।

मलेसियाबाहेक सरकारले नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएका कम्पनीमा कतारको दुईवटा, साउदी अरबको दुईवटा र संयुक्त अरब इमिरेट्सको एक परेका छन् । त्यहाँ गएका कामदारको उजुरी, सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासको खोजअध्ययनलगायतका प्रमाणका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले यस्ता कम्पनीमा कामदार पठाउन बन्द गरेको हो ।

विशेषगरी मलेसियामा कामदार पठाउँदा एजेन्सी र दलालको चारपाँच तहसम्मको चक्र पार गर्नुपर्छ ।

त्यहाँ रहेका दलाल र एजेन्सीले झुटो विवरण तयार पारेर पनि जाने कामदारलाई मारमा पार्दैआएका छन् । केही कम्पनीले तलबसुविधा माग्दा कामदारलाई कुटपिट गर्ने, अर्कै कम्पनीमा सरुवा गरिदिनेसम्म गरेका त्यहाँ पुगेका कामदारको गुनासो छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले मलेसिया जाने कामदारको संख्या अधिक रहेकाले बदमासी गर्नेमा पनि मलेसियाका कम्पनी सबै धेरै देखिएको बताए । 'सरकारले कामदार पठाउन बन्द गरेकामा मलेसियाका कम्पनी सबैभन्दा बढी छन् । यसो हुनुमा जाने कामदारको संख्या नै धरै भएकाले हो', उनले भने । त्यहाँका सयौं कम्पनीमा नेपालीले काम गरेका छन् । सोही अनुपातमा समस्या पनि बढी देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

त्यहाँका केही कम्पनीले भने नेपाली कामदारले कार्यस्थलमा राजनीति गर्ने, युनियन खडा गर्ने, हडताल र अनसनजस्ता गतिविधि गरेकाले बाध्य भएर कामदारलाई कम्पनीबाट हटाउने र तलबसुविधा राख्नुपरेको दाबी गरेका छन् । नेपाली दूतावास र म्यानपावर व्यवसायीले कतिपय कम्पनीले कामदारको आचरण खराब भएपछि कारवाही गरेको र सोही आधारमा कामदारले नभएका आरोप लगाउने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा अनगिन्ती समस्या देखिएका छन् । नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि खाडी र मलेसियामा निःशुल्क कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेपछि जाने कामदार पनि ह्वात्तै घटेका छन् । मलेसियाले औपचारिक च्यानलबाट विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको छ । यसको असर गएको आर्थिक वर्षमा प्रस्टै देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा काम गर्न विदेश जानेको संख्या १८.३७ प्रतिशतले घटेको छ । वर्ष दिनमै काम गर्न जानको संख्या झन्डै एक जनाले घट्दा यसको असर आगामी वर्षदेखि रेमिटेन्समा पर्ने देखिएको छ । रेमिटेन्स घट्दा त्यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा जोखिम पैदा गर्ने अवस्था आउँछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा रमेटेन्स आयको वृद्धिदर खुम्चिएको छ । अघिल्लो आव २०७१–७२ मा रेमिटेन्स वृद्धिदर १२.४ प्रतिशत रहेकामा आव २०७२–७३ मा वृद्धि दर जम्मा ८.६ प्रतिशतमात्र छ । गएको आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल पाँच खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँरेमिटेन्स भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि आगामी वर्षदेखि रेमिटेन्स वृद्धिर खुम्चिने देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ४३ लाखभन्दा बढी नेपाली सरकारको अनुमति लिएर गइसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने घट्दा आन्तरिक रोजगारीको बजारमा पनि बेस्सरी चाप पर्ने देखिएको छ । वार्षिक श्रम बजारमा पाँच लाख युवा आउँछन् । तर आन्तरिक बजारमा मुस्किलले ५० हजार जनाले नयाँ कामको अवसर पाउन सक्छन् । बाँकी जनशक्तिलाई काम दिने कुनै पनि योजना सरकारसँग छैन । सरकारले नयाँ रोजगारी गन्तव्य खोजी पनि गर्न सकेको छैन ।

नेपालले एक सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरेको भए पनि कारबाहीमा परेका सबै कम्पनी मलेसिया, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी जम्मा चारवटा देशका मात्र छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.