सुनुवाइपछि मात्र एग्रिमो लिन निर्देशन

काठमाडौः संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि मात्रै प्रस्तावित राजदूतहरूको सम्बन्धित मुलुकबाट सहमति (एग्रिमो) लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असार २ गते संसदीय सुनुवाइ गर्नुपूर्व नै प्रस्तावित राजदूतहरूको सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो लिने निर्णय गरेको प्रति समितिले आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

समितिले सोमबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई बैठकमा डाकेर सरकारले गरेको उक्त निर्णयबारे विस्तृत जानकारी माग गरेको हो ।

बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो लिने भनी गरेको निर्णयबाट समितिको कार्यक्षेत्रलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको ठहर गरेको छ ।

‘आगामी दिनमा संसदीय सुनुवाइ पूरा गरेमात्रै प्रस्तावित राजदूतहरूको एग्रिमो लिने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद् र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकमा मुख्य सचिव सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बचाउ गरे । उनले संसदीय नियमावली बन्न नसकेको विशेष अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताए । सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो आइसकेपछि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ अघि बढाउने गरी निर्णय भएको सुवेदीले बताए ।

‘प्रमुख दलहरूबीच विवाद भई संसदीय नियमावली बन्न नसकेको र त्यसका कारण संसदीय समिति गठन हुन नसकेको तथा लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकमा राजदूत पद रिक्त रहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावअनुसार सम्बन्धित मुलुकबाट प्रस्तावित राजदूतहरूको एग्रिमो आइसकेपछि संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरी निर्णय भएको हो’, उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावअनुसार सुनुवाइअघि नै प्रस्तावित राजदूतहरूको एग्रिमोका लागि पठाउने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको उनले बताए ।

मंगलबार परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत ताराप्रसाद पोख्रेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, सेवा अधिकारी र ऋषिराम घिमिरेको सुनुवाइ हुनेछ ।

परराष्ट्र सचिव बैरागीले संसदीय सुनुवाइ पछि गर्ने गरी प्रस्तावित राजदूतहरूको एग्रिमो सम्बन्धित देशमा लेख्न निर्णय भएको बताए । ‘सुनुवाइअगाडि नै राजदूतहरूको एग्रिमो सम्बन्धित देशमा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २ गते भए पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन । उक्त निर्णयको केही दिनपछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइसकेको अवस्थामा हामीले प्रस्तावित राजदूतहरूको एग्रिमो स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित देशमा नपठाउने निर्णय गरेका थियौं’, बैरागीले भने ।

उनले विदेशस्थित नियोगमा लामो समयसम्म राजदूत पद रिक्त रहेको, संसदीय नियमावली नबनेको विशेष अवस्थामा उक्त निर्णय लिइएको बताए । अमेरिका, श्रीलंकालगायत मुलुकमा संसदीय सुनुवाइअघि नै प्रस्तावित राजदूतको विदेशी मुलुकमा एग्रिमोका लागि लेख्ने प्रचलन रहेको उनले उदाहरण पेस गरे ।

समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङका अनुसार मंगलबार बस्ने बैठकमा विभिन्न २२ देशका लागि प्रस्तावित राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधिविरुद्ध परेका उजुरी वा सूचना दिने व्यक्तिबाट उजुरी वा सूचनाका बारेमा जानकारी लिइनेछ ।

समितिले मंगलबारदेखि राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । समितिका अनुसार मंगलबार परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत ताराप्रसाद पोख्रेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, सेवा अधिकारी र ऋषिराम घिमिरेको सुनुवाइ हुनेछ ।