सांसद र उपभोक्तावादीको विरोध

काठमाडौं: आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । सांसदले लगाउँदै मन्त्रालयको आलोचना गरेका हुन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारले जनताको हितभन्दा पनि आर्थिक चलखेलमा लागेको आरोप लगाए । सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीले निजी क्षेत्रलाई ग्यास बुलेट खरिद गर्न दिने निर्णय भएको भोलिपल्टै आपूर्ति मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेकोमा आपति जनाए ।

'आर्थिक चलखेल र भारतीय व्यवसायीको मिलेमतोमा राष्ट्रिय महत्त्वलाई हानि गर्ने गरी आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो',सांसद ठकुरीले भने, 'बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिने मन्त्रालयले समिति, नेपाल आयल निगम र नेपाली उद्योगीसँग करिब तीन चार महिनादेखि छलफल गरेर पनि विनियावली तयार पार्न नसक्नु आफैंमा हास्यास्पद छ ।' मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीको मिलेमतोमा बुलेट खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको भन्दै सांसद ठकुरीले यसका पछाडिको कारण बारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

'मन्त्रालयका सचिव आफै नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्छन्', ठकुरीले भने, 'सञ्चालक समितिले बुलेट खरिद गर्न उद्योगीलाई अनुमति दिन्छन् । केही दिनमा विनियावलीको बहानामा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी अधिकारीबाट खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना जारी हुन्छ । यसो किन भयो होला ? पर्दा पछाडि धेरै चलखेल भएको छ । वास्तविक तथ्य बाहिर आउनुपर्छ र यसका लागि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्षले आफैं धामी आफैं बोक्सी बन्न खोजेको देखियो ।'

सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले समितिसँग करिब चार महिनादेखि नियमित छलफल गरेर पनि मन्त्रालयले बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी विनियावली बनाउन नसक्नु लाजमर्दो भएको बताइन् । मन्त्रालयका अधिकारी आफैं नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट खरिद भएर सञ्चालनमा आउन नदिन चलखेलमा लागेको श्रेष्ठ उनको आरोप छ ।

'ग्यास बोक्ने बुलेटको हकमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजिएको अवस्थामा मन्त्रालयले यो मिनी सदनले दिएको निर्देशनलाई उपहास गर्दै आर्थिक चलखेल र मिलेमतोमा बुलेट खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको हो', श्रेष्ठले भनिन् ,'यो विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।'

अर्का सांसद अनारकली मियाँले आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी असक्षम भएकै कारण उपभोक्ता हकहितका सवालमा समितिले दर्जनौं पटक दिएको निर्देशनलाई अटेरी गरेको बताए । उनले राजनीतिक दल, उद्योगी र कर्मचारीको मिलेमतोमा आम उपभोक्ता ठगिँदै आएको आरोप लगाउदै आपूर्ति मन्त्रालय त्यस्ता कार्यमा लगाम लगाउन असफल भएको बताए ।

'आम उपभोक्ताका विषयमा समितिले पटकपटक दिएको निर्देशनलाई मन्त्रालयका अधिकारीले टेर पुच्छर लगाएनन्', सांसद मियाँले भने, 'यसबाट प्रष्ट हुन्छ, मन्त्रालय र मातहतकै अधिकारीको मिलेमतोमा बजार अराजक बनेको र व्यवसायीको अराजकता मौलाएको छ ।'

बैठकमा सहभागी सांसद र उपभोक्तावादीले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न विशेष संयन्त्र गठन गर्न सरोकारवालाले सरकारसँग माग समेत गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तु र नापतौलमा ठगीका घटनालाई नियन्त्रणमा लिन विशेष संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले चिनी, नुन, चामललगायतका खाद्य वस्तुको मूल्य आकासिँदै गएको, पैसा तिरेर पनि गुणस्तरीय सामान पाउने अवस्था नरहेको र नापतौलमा पनि एकरूपता नभएको भन्दै आम उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन विशेष संयन्त्रको माग गरेका छन् ।

समितिको बैठकमा सरोकारवाला निकायले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा छलफल हुने, सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारी निकायले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यन्वयन नहुने भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

आर्थिक चलखेलका आधारमा भारतीय ढुवानी व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी आपूर्ति मन्त्रालयले बुलेट खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको आरोप ।