कर्मकाण्डी सुनुवाइ

०६३ को राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्थित गर्न निर्वाचित संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने घोषणा राजाबाट भए पनि हतार र अपरिपक्व मनस्थिति बोकेका नेताहरूले घोडाअगाडि गाढा तेस्र्याउने प्रपन्च रचे । त्यो कति नियोजित र कति बदनियताका साथ थियो, भन्न सकिन्न ।

तर न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष या घुमाउरो किसिमले व्यवस्थापिका या दलीय नियन्त्रणमा ल्याउने खेल त्यसैबेलादेखि सुरु भयो । सर्वोच्च न्यायालयका वहालवाला न्यायाधीशहरूलाई समेत ताजा शपथ खानुपर्ने व्यवस्थासँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइको अभ्याससमेत सुरु गरियो ।

न्यायाधीशको पद, चरित्र, योग्यता, पात्रता र निष्पक्षताभन्दा दलीय अनुमोदनबाट प्रमाणित जागिरको हैसियतमा झर्‌यो । त्यसको विरोध गर्ने साहस र चरित्र एकजना न्यायाधीशले पनि देखाएन त्यसबेला । कसैले त्यसलाई चुनौती दिने साहस गरेको भए सायद दलीय भागवन्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने र संसदीय समितिले आफूलाई कर्मकाण्डी सुनवाइमा सीमित राख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

संसदीय समितिले यसपल्ट पनि त्यो कर्मकाण्ड पूरा गरेको छ । प्रस्तावित ११ जना न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरी न्यायपरिषद्लाई पठाएको छ बाँकी औपचारिकता पूरा गर्न । न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनेहरूको योग्यता र पात्रतामा प्रश्न गर्नु सम्भवतः सर्वोच्चको मात्र हैन 'सम्मानित' संसदीय समितिको समेत मानहानिका रूपमा लिन सक्लान् कसैले । तर यो कर्मकाण्डी अभ्यास औचित्यहीन सावित भएको छ । सत्ताका दलहरूले न्यायाधीश तोक्ने र तिनै दलका सदस्यहरूको बहुमतको समितिले अनुमोदन गर्ने अभ्यास के औचित्यपूर्ण छ त ?

केही 'प्रस्तावित' हरूसँग उनीहरूको दलीय आवद्धताबारे सोधियो । उनीहरूमा तयार उत्तर थियो, न्यायाधीश बनेपछि दलीय आवद्धता बिर्सने छौं । प्रधानन्यायाधीशले भनेजस्तै उनीहरूले अब दलीय जुत्ता सर्वोच्च बाहिरै खोलेर इजलाशमा प्रवेश गर्ने भए ।

दलीय मात्र हैन, दाता र एनजीओहरूसँग बनेको सम्बन्ध र भोलि तिनीहरू मुद्दामा पक्ष विपक्ष बन्दा न्याय दिन सकिन्छ कि सकिन्न त्यो कसैले सोधेन । केहीको सुगारटाइ आयो, दलीय पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरू उत्कृष्ट सावित भएका छन् । प्रतिप्रश्न गरिएन समितिमा । सदस्यहरूमा त्यससम्बन्धी ज्ञान र योग्यता थिएन भन्न मिल्दैन ।

अमेरिकामा दलीय पृष्ठभूमिको व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्छ, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा । तर त्यहाँको संसद्मा समेत दलले ह्वीप जारी गर्दैन सदस्यहरूलाई र आफ्नो मान्यता र विवेकअनुसार दलभन्दा बाहिर गएर मत दिने छुट हुन्छ सदस्यलाई । समिति त दलभन्दा माथि हुन्छ नै ।

भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया बेग्लै छ । तर दलीय पृष्ठभूमिका उत्कृष्ट न्यायाधीशका रूपमा एकजना मात्र व्यक्ति चिनिन्छन्, पुजिन्छन् त्यहाँ । ती हुन भी आर कृष्ण अय्यर । केरला ५० को दशकमा वाममोर्चामा मन्त्री रहेका अय्यरले पार्टी त्याग गरी एक दशकसम्म न्यायिक सुधारमा लागे र ६० को दशकको अन्त्यतिर उच्च न्यायालयपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश बने ।

उनको उत्कृष्टताको कारण ज्ञान, योग्यता, चरित्र र प्रतिबद्धता थियो, दलसँगको आवद्धता हैन । तर हाम्रो समितिले सोध्ने हिम्मत गरेन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री समेत बन्दा तपाइँहरूको मान्यता के थियो ? समितिले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मान्न मिल्ला र ? त्यति महत्त्वपूर्ण प्रश्न समेत नसोधेको समिति र न्यायपालिका र दश राजनीतिक दलहरूको अन्तरविवादमा मौन रहेकाहरू या त्यसलाई स्वीकार गरेकाहरूबाट अब के अपेक्षा गर्ने ?

लाचारीमै प्रतीक्षा गरौं, केही इजलाशबाटै आत्मालोचनासम्म होला कि ? यो नियुक्तिले विवाद र सर्वोच्चमाथि जनताको अविश्वास र निगरानीलाई कम गरेको छैन । संसद् पनि त्यही घेराभित्र छ । भोलि इजलास बस्दा इजलास (नेका) र इजलास (एमाले) ले यो निर्णय देला भनी अनुमान सुरु हुन थाल्नु दुर्भाग्य हुनेछ नेपालको न्यायपालिकाका लागि र कानुनमा आधारित राज्यको अवधारणाका लागि ।