नौ महिनामा ओली सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेका सुधार

नौ महिनामा ओली सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेका सुधार

काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले करिब नौ महिने कार्यकालमा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिलगायत महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका काम गरेका छन्।

मन्त्री राईको कार्यकालमा नयाँ संविधानको भावना र मर्मअनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सो नीति स्वीकृतलगायत उपलब्धि देखिएका छन् ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ६ गतेको बैठकले सो नीति पारित गरेको थियो ।

स्वदेशी टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहन तथा ठूलो मात्रामा विदेशिने विदेशी मुद्रा कम गर्न नयाँ विज्ञापनरहित ‘क्लिनफिड’ नीति, २०७३ पनि जारी भएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयमा मंगलबार आफ्ना आठ महिने २१ दिनका उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री राईले महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकाय रहेका भन्ने आधार आफ्नो कार्यकालमा खडा गरिएको भन्दै त्यस आधारमा टेकेर हिँडेमा नयाँ आउने मन्त्री सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आमसञ्चार सङ्ग्राहलय
आमसञ्चारको इतिहासलाई सङ्ग्रहित गरी संरक्षण गर्न र पर्यटन प्रर्वद्वनमा टेवा पुर्याउन, आम पत्रकारको दक्षता, सीप, क्षमताको विकास र अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार सङ्ग्राहलय अध्ययन प्रशिक्षण केन्द्र गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण
श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण गरी यही साउन १ गते बाट लागू गरिएको छ, जसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

साथै, सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा श्रमजीवि पत्रकारको निमित्त ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । श्रमजीवि पत्रकारको दुर्घटना बिमालाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

विज्ञापनको रकम दोब्बर
छापा माध्यम, विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको बजेटलाई दोब्बर बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत बजेटको प्रस्ताव गरिएको मन्त्री राईले बताए ।

सञ्चार गृहलाई विशेष उद्योगको मान्यता दिई राज्यका तर्फबाट आवश्यक सेवा सुविधाका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र वरिष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिकोष खडा गरी वरिष्ठ पत्रकारलाई सम्मान गर्न र मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउन रु एक करोडको कोष स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।

राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस
सरकारले आम पत्रकारहरुको छुट्टै राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा गरि गत वैशाख महिनामा राष्ट्रव्यापी रुपमा भव्यताका साथ मनाइ सकिएको छ ।

अनलाइन मिडियालाई प्रभावकारी वनाउन, व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न र प्रेस संहिताको दायरामा ल्याउन तत्कालका लागि निर्देशिका जारी गरिएको छ । निर्देशिकामा संसोधन गर्न प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्य समितिको सुझावका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको काम प्रभावकारी
प्रेस काउन्सिलको कामलाई प्रभावकारी एवम् प्रविधियुक्त बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको, स्व तारिणीप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा आधुनिक, सुविधा सम्पन्न, प्रविधियुक्त सञ्चार ग्राम भवनको विराटनगरमा शिलान्यास गरिएको, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एक आपसमा गाभी सार्वजानिक प्रसारण संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्न सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, २०७३ तर्जुमा गरिएको मन्त्री राईले बताए ।

यस्तै गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल तथा राससको महत्वपूर्ण तथ्याङ्क विवरणको विद्युतीय अभिलेख गर्ने कार्य सुरु हुनुका साथै ती संस्थामा व्यवस्थापन सुधार कार्ययोजना तर्जुमा भएका छन् ।

मुद्रण विभागबाट २००८ सालदेखि हालसम्मको प्रकाशित नेपाल राजपत्रलाई ९डिजिटलाइज० विद्युतीय अभिलेखीकरण गरी वेभसाइडमा राखिएको छ भने चलचित्र उद्योगमा क्रियाशील चलचित्रकर्मीको पहिचान र सम्मानका लागि चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।

दूरसञ्चार तथा प्रविधि
विकास र समृद्धिमा सूचना र आजको विकसित प्रविधिलाई जोड्न र अधिकतम उपयोग गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिमा समसामयिक सुधार गर्न दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मार्फत प्रविधि तटस्थताको नीति अवलम्बन गरिएको छ।

मित्रराष्ट्र चीनतर्फ अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीको कार्य सम्पन्न गरिसकिएको र चीनबाट इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । यसले एकतर्फी निर्भरताको अन्त्यका साथै सुपथ मूल्यमा इन्टरनेट प्राप्त गर्न सकिने अवसर मिलेको मन्त्री राईको कथन छ ।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.