सरकारमा जानेबारे मोर्चा विभाजित

काठमाडौं: संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र सरकारमा जानेबारे संविधान संशोधनका केही बुँदामा विवाद भएपछि तीनबुँदे सहमतिमा मंगलबार हस्ताक्षर हुन सकेन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी नेताहरूबीच बुधबार संसद्मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै शीर्ष नेता बसेर सहमति गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने समझदारी बनेको छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले दिउँसो भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गरेको थियो भने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका केही बुँदामा कांग्रेस र केन्द्रको थप प्रस्टता खोजेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।

कार्यदलमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, 'व्यवस्थापिका संसद्को बैठक सुरु हुनुपहिले नै संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुटाइनेछ । त्यसका लागि कार्यदल बसेर हुँदैन, शीर्ष नेताहरू नै बस्नुपर्छ ।' कार्यदलका एक नेताका अनुसार यादवले खोजेको प्रस्टतामा कांग्रेसको धारणा पनि बुझ्नुपर्ने भएकाले दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छुट्टै छलफल गरेपछि मोर्चाका नेतासँग बसेर सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

संसद् सचिवालयले अपराह्न ४:३० बजे प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार देउवा प्रस्तावक रहेको दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने उम्मेदवारीको सूचनामा कृष्णबहादुर महरा, उपेन्द्र यादव, योगेन्द्र चौधरी, परशुराम तामाङ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण, जयदेव जोशी, गंगा चौधरी (सत्गौवा), रुक्मिणी चौधरी, प्रेमबहादुर सिंह, हरिचरण साह, रामकुमार राई, कुमार खड्का, लोकमणि ढकाल, यशोधाकुमारी लामा र चन्द्रेश्वर झाले समर्थन गरेका छन् । दाहाललाई मंगलबार साँझसम्म एक स्वतन्त्रसहित १७ दलले समर्थन गरेका छन् ।

 

एमालेले दाहालको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि आफ्नो उम्मेदवार नउठाएका कारण राप्रपा नेपालले पनि दाहालको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्नसकेको छैन । उक्त पार्टीले बुधबार मात्रै निर्णय गर्न लागेको छ ।

निर्धारित मिति र समयभित्र देउवाका साथ संसद् भवन पुगेका दाहालले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भनी ११:२५ बजे आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर एमाले र मधेसी दलको समर्थनमा २०६५ मा दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसको आठ वर्षपछि एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर दाहाल प्रधानमन्त्री हुन लागेका हुन् ।

गत असोज २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराउन दाहाल प्रस्तावक थिए भने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहित १६ जना समर्थक थिए ।

मधेसी मोर्चाले नयाँ बन्ने सरकारलाई निःसर्त समर्थन नगरेको प्रस्ट पारेको छ । मोर्चाका अनुसार तीनवटा सर्तमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सहमत भएपछि सरकारलाई समर्थन गर्न लागिएको हो । 'सरकार बन्नेबित्तिकै आन्दोलनका घाइतेको औषधिउपचार, सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, न्यायिक जाँचबुझ आयोग अविलम्ब गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

संविधानप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ । संविधान संशोधनको माग राखिरहेका छौं । हाम्रा माग अविलम्ब संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्ने सहमति भएको छ', दाहालको उम्मेदवारीको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'हामीले बुधबार बन्ने नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने, मत खसाल्ने तर हामी सरकारमा नजाने निर्णय गरेका छौं ।' सीमांकनलगायत विभिन्न विषयमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने कर्णले बताए ।

समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले मुद्दाका आधारमा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिएको बताए । 'हामीले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गराउनु महत्त्वपूर्ण हो । उहाँहरू नै सरकारमा बसेर हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्नुभयो भने हामीलाई पुग्छ', यादवले भने, 'आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोग गरेर नरसंहार मच्चाइएको छ । त्यसको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग, सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्ति, मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार, झूट्टा मुद्दा लगाएर जेलमा थुनिएकाको मुद्दा खारेजी र रिहाइ गरिनुपर्छ ।'

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी भएको कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनलाई आफूले पहिले नै समर्थन दिइसकेको बताए । गच्छदारले विराटनगरबाट फर्कंदा ढिला भएका कारण उम्मेदवारी दर्ता गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको बताए ।

कांग्रेस २०७, माओवादी केन्द्र ८१, फोरम लोकतान्त्रिक १४, संघीय समाजवादी फोरम १५, तमलोपा ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १२, सद्भावना पार्टी ६, नेकपा संयुक्त तीन र थरुहट तराई पार्टी नेपालका दुईसहित एकएकजना सांसद रहेका दलित जनजाति पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट, जनजागरण पार्टी, नेपाली जनता दल र समाजवादी पार्टीले पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका छन् । यससँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल दोस्रोपटक बुधबार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने सुनिश्चित भएको छ ।

मधेसी मोर्चाका सांसदहरूले मतदान नगरे पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न चाहिने दुई सय ८८ मत कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र केही साना दलका सांसदबाट पर्याप्त हुनेछ । दाहालका स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराले भने, 'समर्थनमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि उहाँहरू (मोर्चा) ले मतदान नगर्ने अवस्था आउँदैन । संसद्को बैठक सुरु हुनुपहिले नै उहाँहरूले उठाएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुटाइन्छ ।'