हचुवामा रोकियो महत्वपूर्ण कार्यक्रम

काठमाडौं सरकारले नवजात शिशुलाई मृत्युबाट जोगाउन सुरु गरेको न्यानो झोला ‘लुगा सेट' वितरण कार्यक्रम बन्द भएको छ । नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा लामो समयदेखि बाधक बनिरहेको नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै ठूलो रकमका साथ आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट सुरु गरेको न्यानो झोला वितरण कार्यक्रम यो वर्षदेखि बन्द भएको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट ७५ वटै जिल्लामा एकैपटक सञ्चालित उक्त कार्यक्रम नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न प्रभावकारी बनिरहेका बेला अचानक बन्द गरिएपछि उक्त कार्यक्रमका निर्माता एवं विज्ञ सशंकित भएका छन् ।

स्रोतका अनुसार महाशाखाका कर्मचारीले प्रभावकारी भएको भन्दै यो वर्ष पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गरेको प्रस्ताव महाशाखाका निर्देशक डा. आरपी विच्छाले एकाएक हटाइदिएका थिए ।

‘जिल्लामा कार्यक्रम प्रभाकारी बन्दै गएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव आइरहेका बेला अचानक निर्देशकले यो कार्यक्रम हटाउनुको रहस्य के हो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं', स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘हटाउनु नै थियो भने कम्तीमा उहाँले पहिले यो कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्नुपथ्र्यो । हचुवाका भरमा कार्यक्रम किन स्थगित गरियो ? नवजात शिशुको मृत्यु घटाउन चुनौती छ भन्दै भाषणबाजी गर्ने र त्यही समस्या समाधानका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम बिनासुझबुझ हटाउनुमा के स्वार्थ छ ? '

नेपालमा अधिकांश नवजात शिशुको सिताङ (हाइपोथर्मिया) र विभिन्न संक्रमणका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । जन्मेदेखि २८ दिनसम्मका शिशुलाई नवजात शिशुका रूपमा लिने गरिएको छ । सिताङ र संक्रमणबाट तत्काल हुने मृत्युलाई रोक्ने सरकारले न्यानो झोलामा नवजात शिशुका लागि कटनका दुईवटा टोपी, दुईवटा पेटे भोटो, दुई दौरा, एउटा र्‍यापर र एकातर्फ प्लास्टिक र अर्कोतर्फ फलाटिनको कपडा भएको एउटा बेबी म्याट र आमालाई म्याक्सी दिने गरेको थियो ।

रेफरल अस्पतालमा प्रसूति गराउनेको संख्या धेरै भएको तथा बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउनेको संख्या कम भएका बेला उक्त कार्यक्रमले बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउने महिलाको संख्यामा समेत वृद्धि भएको थियो । उक्त कार्यक्रम बर्थिङ सेन्टरदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म लागू भएको थियो । कार्यक्रमको पहिलो वर्ष सरकारले १९ र दोस्रो वर्ष २१ करोड रुपैयाँ खर्चसमेत गरेको थियो । न्यानो झोलाका लागि हिमाली जिल्लामा एक हजार, पहाडी र तराई जिल्लामा नौ सयका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो वर्ष सरकारले १९ र दोस्रो वर्ष २९ करोड रुपैयाँ खर्चसमेत गरेको थियो । 

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले न्यानो झोला खरिद गरी बर्थिङ सेन्टरमा वितरण गर्नुपर्ने र सोही रकमबाट ढुवानीको समेत व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पाएका थिए । न्यानो झोला खरिदका लागि जिल्लामा सीधै पैसा पठाउनुपर्ने र केन्द्रमा कुनै चलखेल गर्न नपाइने देखिएपछि कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने निर्णयमा निर्देशक पुगेको पनि हुनसक्ने कतिपय कर्मचारीको आरोप छ ।

महाशाखाका कार्यक्रम, बजेट र डेमोग्राफी शाखाका प्रमुख वरिष्ठ डेमोग्राफर एवं सूचना अधिकारी सदरकुमार शर्माले भने यो वर्ष पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पठाएको तर स्वीकृत नभएको बताए ।

निर्देशकले प्रस्ताव स्वीकृत नगरेको भन्नेमा भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘जिल्लाबाट कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको सूचना आइरहेको र त्यसैका आधारमा हामीले उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताको प्रस्ताव पठाएका थियौं', उनले भने, ‘खै कहाँबाट उक्त कार्यक्रम हटाइयो, त्यो भने मेरो जानकारीमा छैन । प्रभावकारी बन्दै गरेको कार्यक्रम एकाएक हट्दा हामीलाई पनि राम्रो लागेको छैन ।'

 

डा. किरण रेग्मी महाशाखाको निर्देशक हुँदा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट विशेषगरी गरिब परिवारका नवजात शिशु र सुत्केरी आमा लाभान्वित भएका थिए । रेग्मीले कार्यक्रम हटेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘नेपालमा सिताङका कारण भर्खरै जन्मेका धेरै बच्चाले ज्यान गुमाउँछन् । नवशिशुलाई न्यानो झोला दिँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई दुई महिनाभन्दा बढी राहत दिन्छ । साथै शिशुको ज्यान पनि जोखिन्छ । यस्तो राम्रो कार्यक्रम किन रोकियो म आफैं आश्चर्यमा छु ।'

नेपालमा नवजात शिशुलाई जोगाउन आमाले लगाइसकेको पुराना धोती च्यातेर बेर्ने चलन छ । त्यसबाट झनै नवजात शिशुमा संक्रमण फैलन सक्छ । रेग्मी नवजात शिशुलाई नयाँ, सफा र नरम कपडा वितरण गर्दा आमामा पनि चेतना फैलिने गरेको बताइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले न्यानो झोलाको कार्यक्रम परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाटै काटिएर आएको बताए । ‘सम्बन्धित महाशाखाले जे पठाउँछ त्यही कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हो’, उनले भने, ‘सोही महाशाखालाई कार्यक्रम सञ्चालन, मूल्यांन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।'

नेपालमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । एक वर्षअघि नै त्यो संख्या १६ मा झार्ने लक्ष्य सरकारले लिए पनि सफल हुन सकेको छैन ।