सचिवर कार्यकारी निर्देशकबीच जुहारी

काठमाडौं: नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ती दुवै निकायका प्रमुखले एकले अर्कालाई सहयोग नगरेको भन्दै विवाद गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा मंगलबार बुलेट खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा बसेको बैठकमा ती दुवैबीचको विवाद सार्वजनिक भएको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले उपभोक्ताको हकहितका विषयमा आफू काम गर्न खोज्दा मन्त्रालयले असहयोग गरेको आरोप लगाए ।

'म डटेर काम गर्न चाहन्छु', उनले भने, 'तर मन्त्रालयले हामीसँग सौतेनी व्यवहार मात्र गर्दै आएको छ । हामी हरेक काम कारबाही सम्पादन गर्दा मन्त्रालय र सञ्चालक समितिसँग सहयोग माग्छौं । तर, सधै असहयोग मात्रै पाइयो । मन्त्रालयको यस्तो वातावरणमा काम गर्न सकिन्न ।'

असहयोगकै कडीका रूपमा पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले बुलेट खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको खड्काले बताए । खड्काले मन्त्रालय, समिति, उद्योगी र उपभोक्तावादीसँगको दर्जनौं पटकको छलफल पश्चात समिति र सरकारकै सहमतिमा बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउदा मन्त्रालयले एकलौटी रूपमा रोक लगाएर असहयोग गरेको आरोप लगाए ।

'मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले आफू पनि कुनै काम नगर्ने र म गर्न खोज्दा मलाई पनि केही गर्न नदिने अवस्था छ,' खड्काले भने, 'मन्त्रालयलाई अवगत गराएर हरेक काम कारबाही गरे पनि उल्टै मन्त्रालयले समय समयमा पत्र पठाएर मलाई थर्काउने काम गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको अति आवश्यक वस्तुका पक्षमा काम सकिन्न ।' निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समिति बैठक संवेदनशीलताका आधारमा नबस्ने, बोर्डमा पठाएको प्रस्ताव उपर छलफल गरेर कुनै निर्णय नदिने र बोर्डले असहयोग गर्ने गरेको जानकारी गराउँदै उनले यस्तो समस्या समाधान गर्न निगमको बोर्डको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भनेर माग समेत गरे । 'सचिव आफै बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ, अध्यक्ष भएको नाताले निगमभित्रको कुनै पनि विषय वस्तुबारे आफूलाई थाहा छैन भनेर भन्नु अध्यक्षले सुहाउँदैन', खड्काले भने ।

मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले मन्त्रालयले निगमको हरेक गतिविधिमा आफूले सहयोग गरेको दाबी गरे । उनले निगमले मन्त्रालय र आफ्नो निर्देशनलाई अटेर गरेको जानकारी दिए । सचिव सापकोटाले निगमको कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिको अध्यक्षले के काम गर्न पाउने भनेर क्षेत्राधिकारी विभाजन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे ।