'बुलेट खरिद प्रक्रिया तत्काल फुकुवा गर'

काठमाडौं: नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद प्रक्रियामा आपूर्ति मन्त्रालयले लगाएको रोक तत्काल 'फुकुवा' गर्न व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले मंगलबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

करिब एक वर्षदेखि सरोकारवाला निकायसँगको छलफल पश्चात मन्त्रालयको सहमतिमा बुलेट खरिद गर्ने सबै प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा एकलौटीरूपमा खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको भन्दै प्रक्रिया तत्काल फुकुवा गर्न समितिले मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले बुलेट खरिद प्रक्रियालाई नरोक्न र तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नु भन्दै मन्त्रालयका सचिव सापकोटालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

'मुलुकका लागि अत्यावश्यक इन्धन ढुवानी गर्ने साधनमा समेत परनिर्भर भइरहनुपर्ने सोचले निरन्तरता पाउने देखिएकाले बुलेट खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु मुलुकको आवश्यकता, नीतिगत निरन्तरता र सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने भएकाले खरिद प्रक्रियालाई नरोक्न र तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छु', सभापति आङदम्बेले समितिको निर्णय सुनाउदै भने,'जुँगाको लडाइमा मुलुकलाई अनिर्णय र परनिर्भरको बन्दी बनाउन पाइँदैन । खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएर बाहिरी तत्वलाई थप चलखेल गर्नबाट रोक्न तत्कालै मन्त्रालयको निर्णय सच्याउन निर्देशन दिन्छु ।'

यस विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । 'पछिल्लो समय करिब एक वर्षदेखि दर्जनौं पटक बुलेट खरिद गर्ने विषयमा समितिमा मन्त्रालय, निगम र व्यवसायीबीच छलफल भयो', सभापति आङदम्बेले भने, 'छलफलपछि निगमले मन्त्रालयकै सहमतिमा खरिद गर्न भनेर सूचना जारी गरी व्यवसायीलाई अनुमति पनि दियो, तर यस अवधिमा मन्त्रालयले कहिले पनि विनियम आवश्यक पर्छ भनेर समितिलाई जानकारी गराउन सकेन ।'

व्यवसायीले अनुमति लिएर भारतको विभिन्न स्थानमा खरिद गर्ने भनेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि एक्कासी मन्त्रालयले विनियमको बखेडा झिकेर काम चलाउ सरकारका मन्त्रीको आदेशमा खरिद प्रक्रियामा लगाइएको रोक तर्क संगत नरहेको समितिको ठहर छ ।

समितिले एलपी ग्यास ढुवानी सम्बन्धी विनियमावली निर्माणको प्रक्रिया एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्न र आगामी दिनमा नीतिगत निर्णय गर्दा मन्त्रालय र निगमबीच समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रालयसहित नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयल निगमले ५३ वटा उद्योगलाई गत फागुनमा चार सय १६ र असारमा तीन सय ५६ वटा बुलेट खरिद गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको छ ।

यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सम्बन्धमा २०७१ सालमा संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन र निगमका सम्बन्धमा सरकारद्वारा विभिन्न समयमा गठित आयोग र समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पेट्रोलियम ऐनमार्फत निजी क्षेत्रको संलग्नता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

निगमले ५३ वटा उद्योगलाई गत फागुनमा चार सय १६ र असारमा तीन सय ५६ वटा बुलेट खरिद गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । निगमले इन्डियन एक्सप्लोसिभ नियमअनुसार एक्सप्लोसिभ सर्टिफिकेट, बुलेटको नक्सा, इन्डियन आयल निगमको मापदण्डसहित नेपालमा विद्यमान पेट्रोलियम कारोबार र ढुवानी गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण नीति नियमभित्र रहेर बुलेट खरिद गरी आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले समितिले दिएका सम्पूर्ण निर्णयअनुसार भए नभएको कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन आगामी १५ दिनभित्रमा समितिमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । उनले विनियावली बिना बुलेट खरिद गरेर आयात गर्न नपाउने अडान राखेका थिए ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले राज्यले तयार पार्ने र हाल रहेका विद्यमान ऐन नियमभित्र रहेर उच्च गुणस्तरको बुलेट खरिद गरेर ल्याइने जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली नम्बरको बुलेट स्वदेशमा आउन सके ग्यास आयात गरेवापत भारतीय बुलेट व्यवसायीले लिँदै आएको वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ पनि पलायन हुनबाट जोगिनेछ ।

सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीले बुलेट खरिद गर्ने भनेर गत वर्ष ०६९ देखि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएर खरिद गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसके पनि मन्त्रालयले विनियमको कुरा झिकेर मन्त्रालयले खेलाँची गरेको आरोप लगाए । सांसद महालक्ष्मी उपाध्याय, अम्बिका बस्नेत, नागेन्द्र थारु, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, जनक बुढा, बिन्दा राणा, टेकबहादुर लिम्बु, रमेशकुमार लामालगायत २४ जनाभन्दा बढीले मन्त्रालयले बुलेट खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएकोमा विरोध जनाए ।