तीन मन्त्रालय नमिल्दा बाँडफाँट थाती
काठमाडौंः नयाँ सत्ता गठबन्धनका दुई सारथी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने/नआउने विषयमा अन्योल भएपछि मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंग्याउन सकेका छैनन् ।
पूर्वसहमतिअनुसार मंगलबार साँझसम्ममा माओवादी र कांग्रेसले कुनकुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो लगाइसक्नुपर्ने थियो । मंगलबार संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा साँझ कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न झन्डै तीन घन्टा छलफलमा थिए । तर मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने वा नआउने अन्योलले मन्त्रालयको बाँडफाँट हुन सकेन ।
मोर्चालाई मन्त्रालय नछाडी बाँडफाँट गर्दा पछि कांग्रेस र केन्द्रले पाएका मन्त्रालय छाड्नुपर्ने भएकाले पनि उनीहरू सहभागी हुने भए केही समय ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्ने र बाँकी बाँडफाँट गर्ने तयारी थियो ।
मंगलबारसम्ममा केही मन्त्रालय मात्रै कांग्रेस र केन्द्रले लिने सहमति बनेको छ भने अधिकांश मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगो लाग्नसकेको छैन । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय विकास, ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालयमा सहमति हुनसकेको छैन ।
कांग्रेस र माआ्पादी केन्द्रबीच स्थानीय विकास, उर्जा र सञ्चार मन्त्रालयमा सहमति हुन सकेको छैन् ।
केन्द्रले तीनै मन्त्रालय आफूले लिन खोजेको छ भने कांग्रेसले स्थानीय नभए सूचना तथा सञ्चार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले अर्थका साथै कानुन मन्त्रालय पाउने निश्चित छ भने कांग्रेसले गृहसहित परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय पाउने भएको छ । कांग्रेसले भौतिक योजना, पर्यटन, श्रम, स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासनमा पनि इच्छा देखाएको छ ।
तर तीमध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्न चाहेका छन् । केन्द्रले भने शिक्षा, बन, ऊर्जा र शान्ति मन्त्रालयमा इच्छा देखाएको छ ।
स्रोतका अनुसार बुधबार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसेर मन्त्रालयको अन्तिम टुंगो लगाउनेछन् । मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगै कांग्रेसबाट दुईजना मन्त्रीले पनि शपथ लिने सम्भावना छ ।
नयाँ सत्ता गठबन्धनका दुई सारथी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने÷नआउने विषयमा अन्योल भएपछि मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंग्याउन सकेका छैनन् ।
पूर्वसहमतिअनुसार मंगलबार साँझसम्ममा माओवादी र कांग्रेसले कुनकुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो लगाइसक्नुपर्ने थियो । मंगलबार संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा साँझ कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न झन्डै तीन घन्टा छलफलमा थिए । तर मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने वा नआउने अन्योलले मन्त्रालयको बाँडफाँट हुन सकेन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
