पाँच प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई सकियो

पाँच प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई सकियो

काठमाडौंःसंसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले मंगलबार ५ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित सेवा अधिकारी, ब्राजिलका लागि ताराप्रसाद पोखरेल, अस्ट्रियाका लागि प्रकाशकुमार सुवेदी, बेलायतका लागि दुर्गाबहादुर सुवेदी क्षेत्री र रुसका लागि ऋषिराम घिमिरेको सुनुवाइ प्रक्रिया सकिएको हो ।
प्रस्तावित राजदूत अधिकारीले राजदूत भएर गएपछि आफूले नेपाल र पाकिस्तानबीचको आर्थिक, व्यापारिक र जनस्तरको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गर्ने बताइन् । उनले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा असहजता रहेको भए पनि नेपालका तर्फबाट पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य हुनसक्ने बताइन् ।
‘पाकिस्तानमा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा भएका राम्रा पक्षलाई देशमा भित्र्याउन तथा यहाँ भएका राम्रा पक्षको पाकिस्तानमा प्रवद्र्धन गर्न मैले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछु’, उनले भनिन् ।
चीन र पाकिस्तानबीचको आर्थिक कोरिडोर निर्माण भइरहेकाले नेपालले चीन हुँदै पाकिस्तानसँग भविष्यमा व्यापार गर्नसक्ने सम्भावना रहेको समेत उनले बताइन् ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले पाकिस्तानमा निर्यात गर्नसक्ने वस्तुबारे जानकारी माग्दा प्रस्तावित राजदूत अधिकारीले चिया तथा कफी प्रशस्त निर्यात गर्न सकिने बताइन् ।

उनले नेपाली हस्तकला पाकिस्तानमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताइन् । माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले अफगानिस्तान, टर्की, इरानलगायत मुलुकमा नेपाली कामदारले भोगेका समस्या समाधानबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

ब्राजिलका लागि नेपाली प्रस्तावित राजदूत ताराप्रसाद पोखरेलेको सुनुवाइका क्रममा सांसदले ब्राजिल फुटबलमा प्रसिद्ध रहेको उल्लेख गर्दै खेल कूटनीतिमार्फत लाभ लिन प्रयास गर्न पोखरेललाई सुझाव दिएका थिए ।

एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले ब्राजिलस्थित राजदूतको कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अर्जेन्टिना, पाराग्वे र चिलीले फुटबल खेलमा पहिचान बनाएकाले त्यस क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाए ।

पोखरेलले आफूले कृषि, जलविद्युत् र खेलकुदका क्षेत्रमा ब्राजिलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पहल गर्ने बताए । भारत र चीनमा आउने ब्राजिलका लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन आफूले पहल गर्ने उनले बताए ।

‘ब्रिक्ससहित अन्य क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा ब्राजिलले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालले ब्राजिलसँगको सहकार्यबाट लाभ लिने धेरै कुरा छन्’, उनले भने ।
अस्ट्रियाको भियनास्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिमा सिफारिस प्रकाशकुमार सुवेदीले आफूले त्यहाँस्थित राष्ट्रसंघीय एजेन्सीसँग समन्वय गरी नेपालको हित प्रवद्र्धन प्रयास गर्ने बताए ।
‘युनाइटेड नेसन्स इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी, युनाइटेड नेसन्स अफिस अन ड्रग्स एन्ड क्राइमलगायत राष्ट्रसंघीय एजेन्सीसँग सहकार्य गर्न म समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछु’, उनले भने ।
इटाली आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुलुक भएकाले विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायत संस्थासँग नियमित सम्पर्कमा रही राष्ट्रिय हितका पक्षमा आफूले काम गर्ने उनले बताए ।

सरकारले अस्ट्रियामा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको हुँदा आफ्नो ध्यान दूतावास कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रित रहने बताए ।
बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले बेलायत र नेपालबीच सीधा हवाई सेवा सन् २०१८ भित्र सुरु गर्न आफूले पहल गर्ने बताए ।
बेलायत र नेपालबीच प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री र मन्त्रीस्तरका विभिन्न भ्रमण आयोजना गर्न पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । बेलायतस्थित विश्व पर्यटन संगठनसँग नजिक रही काम गर्ने र त्यसबाट नेपालले लाभ लिन प्रयास गर्ने सुवेदीले बताए ।

रुसका लागि प्रस्तावित राजदूत ऋषिराम घिमिरेले रुससँग नेपालको सहकार्यका सबै क्षेत्रको विस्तारमा आफूले पहल गर्ने बताए । नेपाल र रुसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पूरा हुन लागेको बताउँदै उनले रुसबाट लगानी भित्र्याउन नेपालभित्र उपयुक्त वातावरण आवश्यक हुनुपर्ने बताए ।

‘राजदूतले चाहँदैमा मात्र सबै कुरा गर्न सक्दैन । देशभित्रको वातावरण राम्रो हुन आवश्यक छ’, उनले भने । दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन तथा नेपाल-रुसबीच सांसदको ककस निर्माण गर्न आफूले पहल गर्ने उनले बताए । समितिको बुधबार बिहान बस्ने बैठकले परराष्ट्र सेवाबाटै प्रस्तावित राजदूत झविन्द्र अर्याल, रमेश खनाल र लोकबहादुर थापाको संसदीय सुनुवाइ गर्ने समितिका सभापति केबी गुरुङले बताए ।

राजनीतिक कोटाबाट प्रस्तावित १४ जना राजदूतको सुनुवाइप्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समिति अन्योलमा परेको छ । ‘नयाँ सरकारले सुनुवाइ रोक्न भन्यो भने हामी सुनुवाइ रोक्छौं’, उनले भने, ‘अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.