सर्वोच्चले ल्यायो वार्षिक कार्ययोजना

सर्वोच्चले ल्यायो वार्षिक कार्ययोजना

काठमाडौंः एघार न्यायाधीशको आगमनसँगै बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्ययोजना पारित गरेको छ । कार्ययोजनाले न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास वृद्धिसँगै न्यायमा पहुँच, छिटोछरितो न्याय सम्पादन र न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

उक्त योजना प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित २० जना न्यायाधीशबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । लक्ष प्राप्तिको रणनीतिअन्तर्गत न्यायमा पहुँचका लागि आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकका लागि न्यायिक सेवामा लागेका दस्तुर पुनरावलोकन गरी सुलभ बनाइने भनिएको छ । यस्तै अनियमितता र गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्ने लक्षसमेत निर्धारण भएको छ । ‘फुलकोर्टद्वारा वार्षिक कार्यान्वयन योजना पारित भएको छ । योजनामा लक्ष्य निर्धारण र प्राप्तिका रणनीति छन्,' सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन योजनाले ठूलो महव राख्नेछ ।'

हाल सर्वोच्चमा २४ हजार एक मुद्दा थाती रहेको योजनाले औंल्याएको छ । योजनाले विगत वर्षको समीक्षाका आधारमा आगामी वर्ष सर्वोच्चमा करिब १३ हजार ६ सय नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको छ । त्यसअनुसार कुल ३७ हजार ६ सय मुद्दा हुनेछन् । तीमध्ये हालका न्यायाधीशको अनुपातमा २१ हजार सात सय (५८ प्रतिशत) मुद्दा टुंगो लगाउन सकिनेछ ।

पुराना मुद्दामा सुनुवाइका लागि न्यायाधीशको समूह (प्यानल) बनाएर सुनुवाइ गर्दा न्यायिक प्रक्रिया छिटो हुने योजनाले औंल्याएको छ । यस्तै सबै मुद्दामा ‘टिपोट प्रणाली' लागू गर्नुपर्ने, बहस व्यवस्थापन र समयतालिका बनाएर मुद्दामा सुनुवाइ गरी अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि योजनामा औंल्याइएको छ । योजनाले तोकिएको समयभित्र मुद्दा फैसला र फैसलाको तयारी, पुराना बक्यौता मुद्दाको न्यूनीकरण, फैसला कार्यान्वयनमा विशेष अभियान, सुपरीवेक्षण एवं निरीक्षणमा प्रभावकारिता, न्याय सेवामा गुणस्तरीयता, सेवाग्राहीका लागि सेवासुविधाबारे तत्काल जानकारी दिनेजस्ता लक्ष्य राखेको छ ।

 

न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको जगेर्ना गर्दै योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर मुद्दा, मान संशाधन, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधिको विकासमा सुधार ल्याइने प्रतिबद्धतासमेत लिइएको छ । योजनाअनुसार संवैधानिक इजलासलाई रिसर्च सेन्टरका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

जनआस्था वृद्धिका लागि अदालतको निरीक्षण हुँदा हरेक न्यायाधीशबाट भएका फैसला अध्ययन गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने उल्लेख छ । न्यायाधीशले कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा नगरी वा बुझ्नुपर्ने नबुझी फैसला गरेका कारण पुनः इन्साफका लागि फिर्ता पठाइएका मुद्दाको अभिलेख राख्ने प्रणाली अबलम्बन गरिने भनिएको छ ।

मुद्दा फैसलामा पराजुली प्रथम

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मुद्दा फैसला गर्ने कार्यमा प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । २०७२ साउन १ देखि २०७३ असार मसान्तसम्मको रेकर्डले पराजुलीलाई मुद्दा फछ्र्योटमा सबैभन्दा अघि देखाएको हो । पराजुलीले यस वर्ष २७५० मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । उनले मुद्दा ८३०, रिट १४८, पुनरावलोकनसहितका निवेदन १६५०, अन्तरिम आदेश १२०, फुटकर ११४ र एकल इजलासबाट आठवटा निर्णय गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी मुद्दा छिनेर पराजुली नै प्रथम भएका थिए ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की २६७२ मुद्दामा फैसला गर्दै दोस्रो, न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र २३५८ फैसला गर्दै तेस्रो र गोविन्दकुमार उपाध्याय २११० मुद्दा फछ्र्योट गरी चौथो भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले १५६९, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले ६६२, वैद्यनाथ उपाध्यायले १३४४, दीपकराज जोशीले १९३५, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले २०५५, चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०५९ र जगदीश शर्मा पौडेलले २०९७ मुद्दा किनारा लगाएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायधाीश लालको बीचमै अवकाशका कारण फछ्र्योट संख्या कम रहेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.