सिंहदरबारमा नयाँ फोटो

प्रधानमन्त्री जनताप्रति जवाफदेही सर्वोच्च शासक हो, मुलुकमा । उसको जिम्मामा मुलुकको भाग्य, वर्तमान र भविष्य हुन्छ । उसको जिम्मामा यति महत्त्वपूर्ण विषय हुने हुँदा उसको नेतृत्वमा मुलुक सुरक्षित, सम्मानित र विकसित बन्ने अपेक्षा पनि सर्वत्र हुन्छ ।

आखिर प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबारका भित्तामा एउटा फोटो झुन्ड्याउनको लागि मात्र त आएका हैनन् नि ! तर नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै भनौँ, यही दरमा प्रधानमन्त्री फेरिए भने आउँदा केही वर्षमा सिंहदरबारमा फोटो ग्यालरीजस्तो देखिने त्यो भित्ता सानो सावित हुनेछ ।

‘असल र मित्रवत्' नियत तथा छिमेकी दायित्व निर्वाहका नाममा आएको बाह्रबुँदेले अन्ततः नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप र निर्देशन भित्रिएको छ । त्यसबाट भारतीय प्रभाव र देखिने सहयोगबाट बलियो भएका माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा भित्रिए पनि राजनीतिक अस्थिरता नेपालको नियति बन्न पुगेको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतजतिकै या त्योभन्दा बढी प्रभावकारी समानान्तर बाह्य शक्ति पनि जन्मिएका छन् । राजनीति, नीति निर्धारण र मुख्यकर्ताका रूपमा नेपाली जनता तथा तिनका प्रतिनिधि चरित्रवान् र प्रभावकारी बन्न सकेनन् भने मुलुकमा स्थायित्व आउँदो रहेनछ । बाह्रबुँदे निर्देशित राजनीतिका नौ वर्षमा आठौँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालको उदय त्यसैको संकेत हो ।

दाहालले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा मतदानपूर्व नै पराजय स्विकारी केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि एउटा अर्को अनौठो राजनीतिक समीकरणअन्र्तगत दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । दाहालको नेतृत्वको हिंसात्मक आन्दोलनको सबभन्दा ठूलो ‘वर्ग शत्रु' शेरबहादुर देउवा र उनको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस दाहालको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक संरक्षक बन्न पुगेको छ ।

गौरमा झन्डै ३० माओवादी कार्यकर्ताको एक चिहान बनाउन सफल अर्को दल नयाँ सरकारको समर्थक बन्न पुगेको छ । सिद्धान्त, आदर्श र नीतिमा यति धेरै परस्पर विरोध र व्यवहारमा कटुता भएका दलहरूबीच सत्ता बाँडफाँटका आधारमा जन्मिएको सरकार कति स्थिर होला ?

ऊ नेपाली जनता उसको सार्वभौम हैसियत र सुरक्षाका पक्षपाती होला या फेरि आफ्ना दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिमा लाग्दा सिंहदरबारमा नयाँ फोटो झन्डिने वातावरण बन्ला ? त्यसको लागि केही समय पर्खनुपर्नेछ, एउटा वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुग्न ।

तर एउटा अहिल्यै निकाल्न सकिने निष्कर्ष के हो भने सामान्यतया अरू नयाँ नेतृत्वको लागि हासिल हुने ‘हनीमुन' अवधि यो नेतृत्वको लागि प्राप्त हुने छैन । अर्थात् गुण र दोष अनि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको आधारमा उनको मूल्यांकन तथा आलोचना हुनेछ, सुरुदेखि नै ।

‘राष्ट्रवाद' भन्दा राष्ट्रघात ? सिद्धान्तनिष्ठ कि कुर्सी मोह ? अहिलेको राजनीतिका मुख्य धार बनेका छन् । विदेशी शक्तिसँग आफूलाई जोड्दै नेपालमा आफूलाई शक्तिशाली स्थापित गर्नेहरूको उपस्थिति संसद्, दल र क्रान्तिकारी भीड सबैतिर छन् ।

जनता यी सबैसँग चिढिएका छन् र उनीहरूका हातमा मुलुकको अस्मिता र भविष्य सुरक्षित नभएको चिन्ता उनीहरूमा छ । त्यसलाई आफ्ना कर्मबाट असत्य सावित गर्नमा यो सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल अमान्य र असहज रह्यो । संविधानबारे विदेशीहरूको टिप्पणी नेपालको सार्वभौम अधिकार क्षेत्रमाथिको उल्लंघन त थियो नै, नाकाबन्दीको अमानवीय स्थिति पनि भोग्नुपर्‌यो नेपालले ।

त्यस्तो अवस्थामा तत्काल राहत नआए पनि भविष्यमा नेपाल यो स्थितिमा पुग्न नपरोस् र ऊ भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकार उपभोगबाट भन्दा कसैको दयामा बाँच्नु नपरोस् भनी सुनिश्चित गर्ने प्रयास ओलीले गरे, चीनसँग केही महत्त्वपूर्ण सहमतिको मार्ग रोजेर ।

दाहालले त्यो कदमलाई निरन्तरता देलान् या सत्ता सहजताको लागि नेपाली जनताको आशामा पानी खन्याउलान् ? यो उनको चुनौती हो र दोस्रोपटक सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउनुको सार्थकता स्थापित गर्ने अवसर पनि ।