पुनर्संरचनामा नवलपरासीवासीको असहमति, जनसंख्या घटाउन सुझाव

परासीः जिल्लामा निर्धारण गरिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना मापदण्डमा नवलपरासीवासीहरुले असहमति जनाएका छन् । आयोगले जिल्लामा निर्धारण गरेको तह भौगोलिक अवस्था अनुसार व्यवहारिक नभएको भन्दै असहमति जनाएका हुन् । उनीहरुले उक्त मापदण्ड व्यवहारिक नभएको र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने भन्दै जनसंख्याको आधार फेरबदल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्व क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले नवलपरासीमा ११ तह निर्धारण गरेको छ । जिल्लाको पुनर्संरचनाबारे सुझाव संकलन गर्नका लागि आईतवार र सोमबार कावासोती र सुनवलमा सर्वपक्षिय छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति (जिविस) द्धारा आयोजित छलफल कार्यक्रमा सहभागी भएका राजनीतिकदल, गाविस सचिव र पूर्वजनप्रतिनिधिहरुले जिल्लाको भौगोलिक अवस्था अनुसार पुनर्संरचना लागू हुन नसक्ने ठहर गरेका छन् ।

स्थानीय तह निर्धारणबारे जिल्लाको राय संकलन गर्न निर्देशन दिएपछि छलफलको आयोजना गरि सुझाव संकलन कार्य सुरु गरिएको हो । तर पुनर्संरचनाको खाका नै अवैज्ञानिक भएको भन्दै कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका छन् ।

 

संघीय संरचना अनुसार जिल्लालाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । जसमा नवलपुर क्षेत्र प्रदेश नं. ४ र परासी क्षेत्र प्रदेश नं. ५ मा रहेकाले पुनर्संरचनामा समस्या रहेको सहभागी प्रतिनिधिहरुले सुझाव दिएका हुन् । ति दुवै प्रेशमा कति कति नगरपालिका र गाउँपालिका रहन्छन् भन्नेमा समेत अन्यौल छ । आयोगको खाका अनुसार तय गरिएका ११ तहमा चार नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहने उल्लेख छ ।

जिल्लामा सात नगरपालिका र ५६ गाविस छन् । निर्धारण अनुसार हाल रहेका सात वटा नगरपालिकालाई वरपरका गाविस समावेश गरि यथावत राख्न पनि समस्या छ । जनसंख्याका कारण गाविसलाई समेटेर गाउँपालिका बनाउन पनि अर्को समस्या रहेको समितिलाई उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । तह निर्धारण बारे प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य एवम् जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत प्रकाश पन्थीका अनुसार प्रदेश र जिल्लाको सीमाना नखल्बलिने गरि आयोगले तह निर्धारण गर्न निर्देशन दिएकाले सोही अनुसार छलफल गरि सुझाव संकलन गरिएको हो ।

‘जिल्लाको प्रदेश नं. ४ र ५ को सीमानासमेत स्पष्ट नभएकाले केही अप्ठ्यारो भएको छ । त्रिवेणीसुस्तालाई प्रदेश नं. ४ र दाउन्ने पश्चिमका अन्य गाविस र नगरपालिकालाई प्रदेश नं. ५ मा राखेर तह निर्धारण गर्न आयोगले निर्देशन गरेको छ । ' पंथीले भने ।

कांग्रेसका जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले पुनर्संरचना अनुसार जिल्लाको १७ पहाडी गाविसलाईभित्रि मधेसमा राख्दा सिंमाकनमा समस्या हुने र प्रदेश अनुसारका गाविसलाई मिलान गर्दा पनि कठिनाई हुने भन्दै फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । लामिछानेको आयोगले निर्धारण गरेको ११ तहलाई बढाउनुपर्ने र जनसंख्या घटाउनुपर्ने सुझाव छ ।

माओवादीका जिल्ला नेता एवम् केन्द्रीय सदस्य भविश्वर तिवारीले सीमाकंन नटुङ्गाएसम्म स्थानीय पुनर्संरचनाको बहस यथावत राख्नु पर्ने बताए । जिल्लामा आएका सुझावलाई केन्द्रीय स्तरले परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

एमाले जिल्ला संगठन विभाग प्रमुख थानप्रसाद गैरेले जनसंख्याका आधारमा मात्र इकाई गठन नगरी भौगोलिक क्षेत्रलाई पनि आधार बनाएर गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘हाम्रो जिल्लामा ७, ८ वटा गाविस मिलाउँदा पनि गाउँपालिका बन्न सक्दैन त्यसैले जनतालाई सुविधा हुने गरि तह मिलाउनु पर्छ ।’ गैरेको भनाई छ ।

कुडियाका निर्वतमान गाविस अध्यक्ष प्रेमचन्द्र गुप्ताले जिल्लामा रहेका दुई प्रदेशकै सीमा निर्धारण नभएकाले यसको बहस व्यर्थ भएको बताए । ‘भारतमा तीन हजार जनसंख्यामा गाउँपालिका बन्छ ।

हाम्रोमा भने जनसंख्या बढी रहने प्रावधान छ । त्यसैले पहिला जनसंख्यालाई घटाएर मात्र पुनर्संरचना इकाई तय गर्नु पर्छ । 'गुप्ताले सुझाव दिए । गुठीप्रसौनीका निर्वतमान गाविस अध्यक्ष रामअवतार कोईरीले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तल्लो तह भनेको गाविस भएकाले पहिला जनसंख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । संविधान कार्यान्वयनमा नै चुनौती रहेकाले यहि आधारमा पुनर्संरचना गरिए तराई मधेसमा चुनाव संम्भव नभएको कोईरीको भनाई छ । आयोगले नवलपरासीलाई भित्री मधेसको सूचीमा राखेको छ ।

तराई मधेशमा नगरपालिका बनाउन ७५ हजार जनसंख्या, सदरमुकामको नगरपालिकालाई ९५ हजार र गाउँपालिकालाई ५० हजार जनसंख्या तोकिएको छ । मधेसको पहाडी गाविसलाई २५ हजार जनसंख्या तोकिएको छ । तह निर्धारण गर्दा साविकको गाविसलाई कम्तिमा एउटा वडा कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिलाई साउन मसान्तभित्र जिल्ला तहमा छलफल सम्पन्न गरि खाका तयार गरेर प्रतिवेदन पठाउन समय दिइएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार नवलपरासीमा छ लाख ४३ हजार ५ सय ८ जनसंख्या रहेको छ ।

दुवै स्थानमा भएका सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन कार्यक्रम प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।