प्रचण्ड सरकारको पहिलो निर्णय: बाढीपीडितलाई एक लाख

काठमाडौं: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिने पहिलो निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका अनुसार बैठकले सहिद र बेपत्ताका परिवारलाई राहत दिने विगतका सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानमा सर्वस्वीकार्यता बढाउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चिततालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । संविधान अस्वीकार गर्दै आएका मधेसी दलको समेत समर्थन प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री भएका दाहालले बिहीबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेपछि त्यस्तो बताएका हुन् ।

'मधेस, थारू र जनजातिले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै संविधानलाई अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौं । संविधान कार्यान्वयनको चुनौती छ । संविधानमा अधिकतम स्वीकार्यता बढाउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता ऐतिहासिक रूपले आवश्यक छ', दाहालले भने ।

नेपाली जनताले तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसाबले आर्थिक समृद्धि हासिल होस् भनेर तीव्र आकांक्षा व्यक्त गरेको भन्दै दाहालले बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरी जनताको त्यो आकांक्षाअनुरूप तत्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका आयोजना अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।

आफूलाई प्रतिपक्षले सहयोग नगरेमा मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नसक्नेतर्फ पनि दाहालले सचेत गराएका छन् । उनले भने, 'राष्ट्र एकातिर राम्रो विकास, प्रगति र समृद्धिको सँघारमा छ । ठीक ढंगले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न सकेनौं र राजनीतिक दलहरूबीचमा सहकार्य गर्न सकेनौं भने निकै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।'

 

पदबहालीपछि दाहालले विभिन्न मन्त्रालयलाई चारवटा निर्देशन पनि दिएका छन् । दाहालले दिएको निर्देशनमा गरिब घरपरिवारको पहिचान कार्य सम्पन्न गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न 'गरिबका लागि सरकार' नामक विशेष अभियान सञ्चालन गरी आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैंक तथा बजारसँग एकीकरण, खाद्यसुरक्षाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता आगामी ४५ दिनभित्र वितरण गर्ने र पुनर्निर्माण कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्नेगराउने निर्देशन पनि दाहालले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएका छन् ।

निर्देशनमा चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आगामी तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाइसक्ने, जिल्ला तथा त्यसभन्दा माथिल्ला स्तरका सरकारी अस्पतालले एकै छाताभित्र सबै सुविधा दिने नीतिअन्तर्गत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन औषधि कक्ष यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने, नेपालभरका दलित र कर्णालीमा नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्यादभित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक हजार रुपैयाँ दिने पनि उल्लेख छ ।

आफू राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता र संकल्पसहित आएको बताउँदै दाहालले भने, 'दुर्गम क्षेत्रका गरिब र उत्पीडित समुदायका लागि केही नीतिगत निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेको छु । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया असाध्यै सुस्त गतिमा भयो । त्यसलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ ।'

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफू अनुभवहीन रहेको र अहिले आफू अनुभवी भएको पनि दाहालले बताए । उनले भने, 'मैले जे अनुभव हासिल गरेको छु जनता र राष्ट्रका पक्षमा धेरै काम गर्ने मनस्थिति बनाएको छु ।'

दाहाललाई मोदीको पत्र

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मुलुकको भ्रमण गर्न निमन्त्रणापत्र पठाएका छन् । मोदीले पठाएको पत्र बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पढेर सुनाइएको थियो । पत्रमा सरकारलाई बधाई तथा शुभकामना दिइएको छ । भारतीय राजदूत रन्जित रेले बिहीबार बिहान दाहाल निवासमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

त्यसैगरी चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङले पनि सरकारलाई बधाई तथा शुभकामना दिइको पत्र बैठकमा पढेर सुनाइएको थियो । अर्थमन्त्री महराका अनुसार अमेरिकी सरकारले पनि सरकारलाई बधाई तथा शुभकामना पठाएको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुन्जेलसम्मका लागि महरालाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ ।

दाहालका चार निर्देशन

-'गरिबका लागि सरकार' विशेष अभियान
-भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ता ४५ दिनभित्र वितरण
-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तीन महिनाभित्र चिकित्सक
-दलित र कर्णालीमा नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन