चीनसँगका द्विपक्षीय बठक स्थगित हुन थाले

चीनसँगका द्विपक्षीय बठक स्थगित हुन थाले

काठमाडौंः भदौ ८ गतेका लागि निर्धारित नेपाल-चीन अर्थसचिवस्तरीय बैठक ‘अचानक' स्थगित भएको छ ।
नेपालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकारले अघिल्लो सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंकाकै बीच अर्थ सचिवस्तरीय बैठक स्थगित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका कारण बैठक स्थगित भएको भन्न स्वीकार्दैनन् । ‘चिनियाँ पक्षले आन्तरिक कारण देखाउँदै अर्थ सचिवस्तरीय बैठक हुन नसक्ने गराएको छ । बैठकको नयाँ मिति तय भएको छैन', अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव प्रेम उपाध्यायले भने । चिनियाँ पक्षले आन्तरिक कारण देखाए पनि खास कारण खुलाएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन महाशाखा हेर्ने सहसचिव झविन्द्र अर्यालले नेपाल-चीन अर्थ सचिवस्तरीय वार्ता स्थगित भएको औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताए । ‘बैठक स्थगित नभई केही समय पर सरेको बुझिन्छ', उनले भने ।

बैठकमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने भनिएको थियो । भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक पारवहन यातायात सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माणसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण १० सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ओलीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनबीचका द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक चाँडै आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालमा अचानक भएको सरकार परिवर्तनका कारण चीनसँगको महत्त्वपूर्ण सम्झौता र सहमतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे अन्योल देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिका तीनवटा बैठक बसेका थिए । तर ती बैठकले लिएका निर्णयअनुसार अर्थ, भौतिक योजना, वाणिज्य, आपूर्ति, गृहलगायतका मन्त्रालयबाट चीनसँगका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि यथोचित गृहकार्य हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले चीनसँग गरेको सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंकाकै बीच अर्थ सचिवस्तरीय बैठक स्थगित भएको छ । 

‘चीनसँगका ऐतिहासिक सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयले आन्तरिक कार्ययोजना बनाएर परराष्ट्रसँगको समन्वयमा काम गर्ने सहमति परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिका बैठकमा भएका हुन्', परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘तर बैठकको स्पिरिटअनुसार मन्त्रालयले काम गरेनन् । अहिलेसम्म सकारात्मक प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।'

चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि त्यसका प्रोटोकल तय गर्ने, नेपालका तर्फबाट पारवहन विज्ञ समूह गठन गर्ने र चिनियाँ पक्षसँग नेपालले चीनको कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भनिएको थियो ।

अर्थ सचिवस्तरीय कार्यदलको बैठक गर्ने सहमति पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकै भ्रमणमा भएको थियो । यसअघि असार ८ गते हुने भनिएको नेपाल—चीन परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीति परामर्श संयन्त्रको बैठक पनि स्थगित भएको थियो । यद्यपि चिनियाँ पक्षकै आग्रहमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी असार १९ गते चीन भ्रमणमा गएका थिए ।

 

भदौ ८ मा अर्थ मन्त्रालयमा हुने तय भएको अर्थ सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्री गाओ यान काठमाडौं आउने भनिएको थियो । अर्थ सचिव स्तरमा रहेको संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठक नेपाली पक्षको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले गर्ने कार्यक्रम थियो ।

चीनको आर्थिक सहयोग, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चिनियाँ सहयोग, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन समीक्षा, चिनियाँ लगानीका कम्पनीले नेपालमा झेल्नुपरेका समस्यालगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुने भनिएको थियो ।

अर्थ सचिवस्तरीय बैठकमा दुई देशबीच पुनर्निर्माण सम्झौता हुने तय भएको थियो । चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्मेलनका क्रममा नेपाललाई तीन बिलियन आरएमबी अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा लाग्छौंः चीन


यसैबीच चीनले नेपालमा बनेको नयाँ सरकारसँग मिलेर विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रयत्न गर्ने बताएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिहीबार बधाई दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले भनेकी छिन्, ‘नेपालको एक निकट र मित्रवत् छिमेकीका नाताले विभिन्न सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र पारस्पारिक लाभपूर्ण सहकार्यलाई अझै विस्तार गर्न नेपालसँग मिलेर काम गर्न चीन तयार छ ।'

प्रवक्ता हुवाले चीनले नेपालसँगको चीरस्थायी द्विपक्षीय बृहत्तर सहकार्यात्मक साझेदारीलाई अघि बढाउने बताइन् । बुधबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताई, दूतावास उपप्रमुख चेङ जी, दूतावासका राजनीतिक मामिला प्रमुख जियाङ वे प्रधानमन्त्रीको निजी निवास लाजिम्पाट पुगेर बधाई दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.