अर्थमन्त्री हुने योग्यता कति ?

अर्थमन्त्री हुने योग्यता  कति ?

काठमाडौं: गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रकोषका अर्थशास्त्री सुकदेव शाहलाई अर्थमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरियो । उनले उक्त प्रस्तावमा आनाकानी गरे । एकथरीका अनुसार शाहले अर्थमन्त्रीको तलब कति हुन्छ भनेर सोधेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला आक्रोशित भएका थिए ।

अर्थमन्त्रीजस्तो पद अफर गर्दा तलब सोध्ने भन्दै कोइराला बम्किएका थिए । डा. रामशरण महतका अनुसार शाहले उनलाई चिठी लेखेर परिवार नै नेपालमा बसाइँ सराइ गर्ने अवस्थामा आफू नरहेको कारण देखाई क्षमायाचना गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यति बेला नुवाकोटबाट चुनाव हारेका डा. महतलाई नै अर्थमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन नहुने भनेपछि अमेरिका बस्ने अर्थशास्त्रीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । यसरी अर्थमन्त्रीका लागि अर्थशास्त्री नै खोज्नुको कारण त्यस बेलाको प्रचलन थियो ।

त्यसअघि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे त अर्थशास्त्रका पिएचडी थिए नै, अर्थसचिवबाट जागिर छाडेका विद्वान् थिए । पञ्चायतकालदेखि यस्तो प्रचलन बसेको थियो । भरतबहादुर प्रधान, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. यादवप्रसाद पन्त, डा. भेषबहादुर थापा आदि अर्थमन्त्री भए । सबैभन्दा धेरैपटक अर्थमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापाचाहिँ बीए पास थिए ।

 

महत र शाहलाई अर्थमन्त्री बनाउने प्रयास असफल भएपछि कोइरालाले महेश आचार्यलाई यसको जिम्मेवारी दिए, जो अर्थशास्त्रमा एमए गरेका तीक्ष्ण युवा थिए । त्यसपछि एमाले सरकारमा पटकपटक अर्थमन्त्री भएका भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बन्नुको कारण ठूला व्यापारीसँगको सम्बन्ध पनि भनिन्छ ।

तर, उनी अर्थशास्त्रका एमए र बीएल गरेका हुन् । डा. रामशरण महत, रवीन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री भए । शर्माले बीए पास गरेका थिए । शाहीकालमा डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ र पछि मधुकरशमशेर राणा, रुप ज्योतिलाई प्रयोग गरिएको थियो, जो अर्थशास्त्रका राम्रा जानकार थिए ।

'अर्थशास्त्री हुँदैमा राम्रो हुने, गैरअर्थशास्त्री हुँदैमा बिग्रने होइन', पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'मुख्य कुरा मुलुक विकासको भिजन चाहिन्छ, अर्थशास्त्रको आधारभूत कुराको जानकारी अपरिहार्य छ ।' अमेरिकाको विकासको जग बसाउने अर्थमन्त्री अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन अर्थशास्त्री थिएनन्, भिजन थियो । भारतमा पनि जसवन्त सिंह, यशवन्त सिन्हादेखि वर्तमान अर्थमन्त्री अरुण जेटली पनि अर्थशास्त्री हैनन् तर ती सबै भिजन भएका, अर्थशास्त्र बुझेका हुन् ।

बीएड पास गरेका कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका छन् । जोन मेजरसँग शैक्षिक योग्यता नभएर के भयो, ह्वाइट हल (बेलायतको ब्युरोक्रेसी) जस्तो दक्ष कर्मचारीतन्त्र थियो, तर महराको टिममा अधिकांश 'हजुरले भनेपछि भइहाल्छ' भन्ने, अर्थशास्त्रका आधारभूत ज्ञान नभएकाको झुन्ड छ ।

मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति, समष्टीगत अर्थतन्त्रका कुरामा जानकार हुनुपर्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईको पीएचडी इन्जिनियरिङमा हो । तर, उनलाई अर्थशास्त्री नभएकैमा औला ठड्याउने ठाउँ थिएन । उनको बुझाइ पर्याप्त थियो ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री भए सुरेन्द्र पाण्डे । बीकम पास गरेका पाण्डेमा अर्थमन्त्री हुन पर्याप्त अध्ययन भएको उनकै सचिवको रूपमा काम गरेका खनाल बताउँछन् । वर्षमान पुन र विष्णु पौडेलचाहिँ अर्थमन्त्रीका लागि अयोग्य हुन् भन्ने उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्रका आधारभूत ज्ञान नभएकाले मन्त्रालय चलाउने कर्मचारीको भरमा हो । अर्थ मन्त्रालयमै पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिन सक्ने खालका कर्मचारी छैनन् ।

एलेभल पास गरेका जोन मेजर १३ महिना अर्थमन्त्री र सात वर्ष बेलायतको प्रधानमन्त्री भए । मार्गरेट थ्याचरको मन्त्रिपरिषद्मा उनले काम गरे । तर, मेजरले पढाइपछि लामो समय स्थानीय सरकारमा काम गरेका हुनाले कुरा बुझेका थिए । फेरि आफ्नो सीमितता बुझेका उनले सल्लाहकारको छनोट त्यस्तै गर्थे । क्रिस प्याटनजस्ता विद्वान्‌लार्इ उनले सल्लाहकार बनाएका थिए ।

पढाइभन्दा बुझाइ ठूलो कुरा हो । बीएड पास गरेका कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका छन् । जोन मेजरसँग शैक्षिक योग्यता नभएर के भयो, ह्वाइट हल (बेलायतको ब्युरोक्रेसी) जस्तो दक्ष कर्मचारीतन्त्र थियो, तर महराको टिममा अधिकांश 'हजुरले भनेपछि भइहाल्छ' भन्ने, अर्थशास्त्रका आधारभूत ज्ञान नभएकाको झुन्ड छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.